भारतलाई खश क्षत्री एकता समाज नेपालको चेतावनी-नेपालको भूमि मिच्न पाइँदैन

काठमाडौं  । खश क्षत्री एकता समाज नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग भएको पुनः स्पष्ट पार्दै भारत र चीनबीच हालै भएको दुईपक्षीय सम्झौताप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ। समाजले सोमबार नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासमार्फत भारत सरकारलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा ऐतिहासिक, भौगोलिक र प्रशासनिक प्रमाण प्रस्तुत गर्दै सो क्षेत्र नेपालको अविभाज्य हिस्सा भएकाले कुनै पनि हालतमा सम्झौताबाट विमुख गर्न नहुने चेतावनी दिएको हो।

ज्ञापनपत्रमा सुगौली सन्धी (सन् १८१६) अनुसार महाकाली नदीको उद्गम लिम्पियाधुरा रहेको र त्यसको पूर्वतर्फको भूभाग नेपालमा पर्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको उल्लेख छ। सन् १८५६ मा प्रकाशित ब्रिटिश सर्वे नक्सामा पनि लिम्पियाधुरालाई महाकालीको उद्गम मानिएको र सो भूभाग नेपालमै रहेकाे प्रमाणित भएको समाजको दाबी छ। भारतले सन् १९५० मा प्रकाशित गरेको आधिकारिक नक्सामा समेत लिम्पियाधुरा नेपालकै भूभागमा देखाइएको समाजले जनाएको छ। त्यसैगरी, दार्चुला जिल्लाको ब्यास गाउँपालिका–१ मा पर्ने लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रमा रहेका बासिन्दा नेपाली नागरिक भएको र उनीहरूले नेपाल सरकारलाई नियमित रूपमा कर तिरेको तथ्य पनि प्रस्तुत गरिएको छ।

नेपालको आधिकारिक नक्सामा समेत सो भूभाग स्पष्ट रूपमा नेपालको हिस्सा देखिएको भन्दै समाजले भारत र चीनबीच नेपाल सरकारलाई बेवास्ता गरी लिपुलेक हुँदै व्यापारिक मार्ग खोल्ने सम्झौता अस्वीकार्य भएको जनाएको छ। ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल सार्वभौमसत्तासम्पन्न राष्ट्र हो । छिमेकी राष्ट्रले नेपालको भूमि र अधिकारको बेवास्ता गरी गर्ने कुनै पनि सम्झौता नेपाली जनताले स्वीकार गर्ने छैन।’ समाजले नेपालले छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई आधार मानेको स्मरण गराउँदै भारतलाई पनि सोहीअनुसारको व्यवहार गर्न आग्रह गरेको छ। समाजले भारत सरकारलाई नेपालको सार्वभौम भूभागमा दखल नगर्न, नेपाल–भारत–चीनबीच त्रिपक्षीय वार्तामार्फत समाधान खोज्न र नेपालको भूमि अतिक्रमण गर्ने गतिविधि तत्काल बन्द गर्न आग्रह गरेको छ।

ज्ञापनपत्रमा ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक नेपालको भूमि हो’, ‘भूमि मिच्न पाइँदैन, नेपाली चुप लाग्दैन’ लगायतका नारासमेत उल्लेख गरिएकाे छ। समाजका अध्यक्ष जितबहादुर घिमिरे र महासचिव एच.बी. खड्का (ध्रुव) को हस्ताक्षरसहित बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘हामी नेपालीले हाम्रो एक इन्च भूमि पनि गुमाउन चाहँदैनौं। हाम्रो मातृभूमिको रक्षा गर्न जीवनपर्यन्त तत्पर रहनेछौं।’