काठमाडौँ । राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (नेसनल प्याब्सन) का पदाधिकारीहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा रहेको केही प्रावधान संशोधन गर्न माग राख्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेट गरेका छन् ।
आइतबार शीतल निवासमा भएको भेटमा नेसनल प्याब्सन पदाधिकारीहरूले छात्रवृत्ति, पूर्व–प्राथमिक तह, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा कम्पनीमा दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालयसम्बन्धी प्रावधान व्यवहारिक नभएको भन्दै पुनर्विचार आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू भए शुल्क वृद्धि भई श्रमजीवी अभिभावकलाई थप बोझ पर्ने र मध्यम आय भएका परिवारका बालबालिकाले विद्यालय छोड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने उनीहरुले बताएका छन् ।
त्यस्तै पूर्व–प्राथमिक तहलाई दुई वर्षमा सीमित गर्ने व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत भएको भन्दै यसलाई तीन वर्ष कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै विद्यालयलाई अनिवार्य सहभागी गराउने प्रावधान व्यवहारिक नभएकाले यसलाई ऐच्छिक बनाउनुपर्ने सुझाव समेत उनीहरुले दिएका छन् ।
साथै कम्पनीमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, तहगत अनुमति दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, शिक्षक तलब–भत्तामा विद्यमान ६०/४० को प्रणाली निरन्तरता दिनुपर्ने तथा छात्रवृत्ति वितरण गर्दा शुल्कमा प्रत्यक्ष असर नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि राखिएको थियो ।
यस अवसरमा नेसनल प्याब्सनले कृत्रिम बुद्धिमत्ता जस्ता विषयलाई विद्यालय तहमै समावेश गरी नेपाललाई शैक्षिक हबका रूपमा विकास गर्नुपर्ने दृष्टिकोण पनि राष्ट्रपतिको समक्ष प्रस्तुत गरेको थियो ।
नेसनल प्याब्सनले विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा मान्यता दिनुपर्ने, आफूहरू विद्यालय बन्द–हडतालको पक्षमा नरहेको र लामो समयपछि आउन लागेको विद्यालय शिक्षा ऐन विद्यार्थी, अभिभावक, लगानीकर्ता तथा समग्र शिक्षा क्षेत्रकै लागि ऐतिहासिक कोसेढुङ्गा सावित होस् भन्ने अपेक्षा पनि व्यक्त गरेको छ ।
प्रतिक्रिया