‘नेपालको भूभागका ममिलामा नेपालको सहमति बेगर गरिने सहमति अमान्य’

काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता डा. डा. राजन भट्टराईले भारत र चीनले लिपुलेकलाई व्यापारिक केन्द्र बनाउने सहमति गरेकोमा आश्चर्य प्रकट गरेका छन् ।

सामाजिक संजालमार्फत भट्टराईले नेपालको भूभागका ममिलामा नेपालको सहमति बेगर गरिने सहमति वा सम्झौता नेपाललाई मान्य नहुने बताएका हुन् ।

उनले भनेका छन्, ‘नेपालको भूभागका ममिलामा नेपालको सहमति बेगर गरिने सहमति वा सम्झौता नेपाललाई मान्य हुन सक्दैन । यो सार्वभौम सच्चाइ हो ।’

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशले लिपुलेकलाई व्यापारिक केन्द्र बनाउने सहमति गरेका थिए । त्यसप्रति असहमित जनाउँदै बुधबार नेपालले विज्ञप्ति जारी गरी लिपुलेक नेपालको अभिन्न भूभाग भएको स्पष्ट पारेको थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट रहेको उल्लेख छ ।

त्यसपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी भनेको छ, ‘लिपुलेक नाकामार्फत भारत–चीनबीचको सीमा व्यापार सन् १९५४ देखि सुरु भएको हो र दशकौँदेखि चलिआएको छ । कोभिड लगायतका कारण केही समय अवरुद्ध भए पनि दुवै पक्षबीच सहमतिमा व्यापार पुनः सुरु भएको हो।’

मन्त्रालयले नेपालले उठाएका भौगोलिक दाबीलाई अस्वीकार गरेको । मन्त्रालयले भनेको छ, ‘यस्ता दाबीहरू न त न्यायोचित छन्, न त ऐतिहासिक प्रमाणमा आधारित। कुनै एकपक्षीय कृत्रिम दाबी स्वीकार्य हुँदैन।’