२.५ प्रतिशत आवास सुविधा दिने मन्त्रालयको प्रस्तावमा पूर्वमन्त्री भट्टराईको आपत्ति

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गरिब तथा विपन्न विद्यार्थीलाई २.५ प्रतिशत आवास सुविधा दिने प्रस्ताव गरेको छ ।

सोमबारको संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन् । मन्त्रालयले गरिब तथा विपन्न विद्यार्थीलाई २.५ प्रतिशत आवास सुविधा दिन गरेको प्रस्तावमा एमाले सांसद तथा पूर्वशिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले आपत्ति जनाएकी छन् ।

उनले २ दशमलव ५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रस्ताव कुन सैद्धान्तिक र कानुनी आधारमा ल्याएको भन्दै प्रश्न गरिन् । त्यस्तै बैठकमा मन्त्री पन्तले निजी विद्यालयले दिने आवासीय सुविधासहितको छात्रवृत्ति नियमावलीमा राख्न प्रस्ताव गरेका छन् ।

उनले भने, ‘निजी विद्यालयले दिने आवासीय सुविधासहितको छात्रवृत्ति नियमावलीमा राखौँ । मन्त्रालयलाई विश्वास गर्नुस्, त्यसलाई नियमावलीमा राखेर जाउँ । संविधानको तीनखम्बे अर्थनीति छ ।’

यसैबीच, विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पेस भएको छ । सोमबार समितिका सचिव दशरथ धमलाले प्रतिवेदन बैठकमा पेस गरेका हुन् । प्रतिवेदनमा कुल १७४ वटा दफा छन् । १४ वटा दफा थप गरिएका छन् ।