रवि लामिछानेको रिहाइका लागि पुनः जिल्ला अदालतमा निवेदन किन ?

-यज्ञमणि न्यौपाने ।

रवि लामिछानेको पुन: जिल्ला अदालतमा निवेदन परिसके पश्चात न्यायिक मञ्चमा नयाँ तरङ्ग सिर्जना भएको छ। छलफलको विषय सुरु भएको छ। करेक्सनल जुडिक्सन भनेको के हो ? एकपटक धरौटी माग नभइ अन्तिम भए पश्चात् पुनः सोही अदालतमा निवेदन दिन मिल्छ ? यी प्रश्नको उत्तरमा व्यक्ति रवि लामिछाने केन्द्रित नगरिकन र रवि लामिछानेका तर्फबाट परेको निवेदनको पक्ष र विपक्षमा कुनै असर नगर्ने गरी केवल बौद्धिक छलफल र ज्ञान आदानप्रदानको लागि यो लेख तयार गरेको छु।

१. करेक्सनल जुरिडिक्सन (सुधारात्मक अधिकार क्षेत्र) को व्याख्या, उत्पत्ति र प्रयोग

कानुनको मूल आत्मा भनेकै न्याय हो। न्याय समय, परिस्थिति, प्रमाण र मानव संवेदना अनुसार परिवर्तित हुन सक्छ। यसै सन्दर्भमा ‘करेक्सनल जुडिक्सन’ अथवा ‘सुधारात्मक अधिकार क्षेत्र’ को सिद्धान्त जन्मिएको हो। जब कुनै अदालत वा न्यायिक निकायले अघि गरेको आदेश, निर्णय वा प्रक्रिया केही कानुनी, तथ्यगत, या न्यायिक आधारमा अनुचित, अनुपयुक्त वा अनुपूरक देखिन्छ, त्यसलाई सुधार गर्ने क्षमता अदालतसँग रहन्छ। यसैलाई Correctional Jurisdiction भनिन्छ।

२. सिद्धान्तको उत्पत्ति र अन्तर्राष्ट्रिय विकासक्रम

करेक्सनल जुडिक्सनको मूल उत्पत्ति अङ्ग्रेजी न्याय प्रणालीमा देखिन्छ, जहाँ अदालतहरू स्वयंले आफ्नो त्रुटिपूर्ण आदेशहरू सुधार्न सक्षम मानिन्छन् (Inherent Jurisdiction)। पछि यो सिद्धान्त अमेरिका, क्यानाडा, अष्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण अफ्रिका लगायत धेरै देशहरूमा व्यावहारिक रूपमा प्रयोग हुन थाल्यो।

विशेषतः जब अदालतले कुनै आदेश गर्दा:

पक्षकारलाई सुनुवाइको पूर्ण मौका दिएको थिएन, नयाँ प्रमाण वा परिस्थिति सार्वजनिक भए, आदेशले अनुचित पीडा वा न्यायमा अवरोध पुर्‍यायो,त्यस अवस्थामा अदालतले आफूले दिएको आदेशलाई ‘सुधार’ गर्न सक्छ।

३. नेपालको कानुनी सन्दर्भ : दफा ६८ र ७१ को विश्लेषण

नेपालको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७१ यस सुधारात्मक क्षेत्राधिकारसँग सम्बन्धित कानुनी आधार हुन्। दफा ६८: अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने या धरौटीमा रिहा गर्ने निर्णयको आधार, प्रक्रिया र मापदण्डको व्याख्या गर्छ।दफा ७१(१): कुनै पनि अभियुक्तले नयाँ आधार, प्रमाण, या परिस्थिति देखाउँदै पूर्व आदेश पुनरावलोकनको निवेदन दिन सक्ने प्रावधान राख्दछ। यसको सीधा अर्थ हो — एकपटक थुनामा राख्ने आदेश भइसके पनि यदि नयाँ प्रमाण, चिकित्सा कारण, मानव अधिकारको उल्लंघन, वा अन्य युक्तिसंगत कारणहरू देखा परेमा अदालतलाई पुनः विचार गर्न वा धरौटीमा छोड्ने आदेश गर्न बाटो खुला छ।

४. अन्तर्राष्ट्रिय चर्चित दृष्टान्तहरू

(क) भारत — Arnab Goswami v. State of Maharashtra (2020)
मुम्बई उच्च अदालतले आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दामा थुनामा पठाउने आदेश गरेकोमा सुप्रीम कोर्टले तुरुन्त सुधारात्मक क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्दै धरौटीमा रिहा गर्‍यो। निर्णयको आधार: पत्रकारको स्वतन्त्रता, थुनामा राख्दा असंगत पीडा।
(ख) अमेरिका — Stack v. Boyle (1951)
संघीय अदालतले पहिलोपटक जमानत अस्वीकार गरे पनि सर्वोच्च अदालतले United States Constitution अन्तर्गत Fundamental Rights को हवाला दिँदै धरौटीमा रिहा गर्‍यो।
(ग) बेलायत — R v. Secretary of State for the Home Department (Ex parte Simms) [2000]
पूर्व आदेशअनुसार जेलमा रहेका अभियुक्तलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता बाधित भएको ठहर गर्दै सुधारात्मक आदेशद्वारा अधिकार प्रत्यायोजन गरियो।

५. एउटै मुद्दामा एकपटक आदेश भइसकेपछि फेरि आदेश गर्न मिल्दैन ?

सैद्धान्तिक रूपमा अदालतले पुनर्विचार गर्न नपाउने भन्ने कुनै निर्विवाद नियम छैन। कानुनको आत्मा भनेकै न्याय र निष्पक्षता हो। त्यसैले, ‘res judicata’ अर्थात् मुद्दा टुंगिएको सिद्धान्त आपराधिक प्रकृतिका आदेशमा सधैं लागू हुँदैन, खासगरी थुनामा राख्ने वा रिहा गर्ने अन्तरिम आदेशहरूमा।

६. नेपालको सन्दर्भमा Correctional Jurisdiction को प्रभाव

नेपालमा हालसम्म पनि सुधारात्मक आदेशहरूको प्रयोग सीमित छ। थुनामा रहेका अभियुक्तहरूले जमानत वा धरौटीमा रिहा हुन पुन: निवेदन दिएका केसहरूमा अदालतहरूले दफा ७१ को प्रयोग गरी थुप्रै व्यक्तिलाई रिहा गरेका छन्। तर, उच्च वा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको आदेशपछि जिल्ला अदालतमा पुन: निवेदन दिने विषयमा अझ स्पष्ट न्यायिक नीति र व्याख्या आवश्यक देखिन्छ।

करेक्सनल जुडिक्सन न्यायको जीवित आत्मा हो।जसले परिस्थितिको गहिराइ बुझेर, गत आदेशलाई फेरि विचार गर्न अनुमति दिन्छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ ले यसलाई स्पष्ट रूपमा अनुमति दिएको छ। यदि अदालतहरूले निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाउने हो भने, यस सिद्धान्तले नेपालमा मानव अधिकार, दण्डहीनता विरुद्धको लडाइँ, र न्यायकालीन सन्तुलनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको हकमा के व्याख्या हुन्छ, के गर्छ अदालतले भोलिका दिनमा हेर्न बाँकी नै छ। त्यसैले ,यो लेखका आधारमा उक्त निवेदनको सन्दर्भ पक्ष र विपक्षमा कुनै असर नगरोस् भन्नका लागि उहाँको दृष्टान्त समेत प्रस्तुत लेखमा समावेश नगरिकन सैद्धान्तिक दृष्टिकोणलाई सम्म समावेश गरेको छु। धन्यवाद ।