क्या शक्तिशाली गठबन्धन सरकार !

-डा. भीम रावल

–केही समय अघि कोशी प्रदेशका एमाले गृह र कानून मन्त्रीले पैसा खाएर मानव तस्करी गर्दै नेपालीहरुलाई जापान पुयाउँदा विमानस्थलबाटै फर्काइएको थियो । फर्केर आउँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मन्त्री पदको धाक लगाउदै निज मन्त्री बाहिरिएको तर कामको लोभमा ठूलो रकम तिरेर जानेहरु थुनामा परे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट ती मन्त्रीले जनदवावका सामु पदबाट राजीनामा दिए, सकियो । कुनै कारबाही भएन । विमानस्थलको अध्यागमनका प्रमुखले गृह मन्त्रालयमा दैनिक ५० लाख बुझाउने गरेको कुरा वाहिरियो, कर्मचारीलाई सरुवा गरियो संसद भित्र र वाहिर व्यापक विरोध भयो तर कसैलाई केही कारबाही भएन । अहिले आएर सामान्य प्रशासन मन्त्री र भूमि व्यवस्था मन्त्रीले पोखराको सार्वजनिक जग्गा हडप्ने विचौलियाको दाउमा सहयोगी बन्दै ठूलो रकम लिएको वार्तालाप सहितको कुरा बाहिरियो । केही दिनसम्म त प्रधानमन्त्रीको अस्वाभाविक मौनता देखियो । चार दिनपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले पर्खिनु भन्दाभन्दै आफुले जनदवाव खप्न नसकेर राजीनामा दिएको भन्दै पदबाट राजीनामा दिए ।

भूमि व्यवस्था मन्त्री मौन छन् । यही वीचमा सोही मन्त्रालय अन्तर्गत भक्तपुरमा कार्यरत मालपोत कार्यालय प्रमुख समेतका कर्मचारी घुस लिएकोमा गिरफ्तार भएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली फेरि पनि मौन ! गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मुख्य घटक कांग्रेस नेतृत्वको मौनताको अर्थ पनि सुशासन नै हो त ? देशमा भ्रष्टाचार, जालसाजी र ठगी गर्न कुनै अदप र लाज देखिएन ! क्या शक्तिशाली गठबन्धन सरकार ?!

–उद्योग–व्यवसाय गर्ने प्रयोजनका लागि राखिएको हदबन्दी बढीको जग्गा उद्योग–व्यवसाय नगरेमा सरकारीकरण हुने प्रावधानलाई हटाई व्यक्तिले बेच्न पाउने प्रवधान भूमिसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरी राख्नको लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा समेतको उपस्थितिमा जसपाका नेताहरुलाई वालुवाटारमा बोलाई विगतका गल्ती सच्याउने र मन्त्री बनाउने प्रलोभन दिनुको रहस्य के हो ? उक्त भूमिसम्बन्धी ऐन जसरी पनि संशोधन गर्ने पर्ने कुन आपत आइलाग्यो ? यसबारे व्यापक चर्चा छ–गिरिबन्धु, टीकापुर जग्गा प्रकरण तथा सार्वजनिक जग्गा हत्याउने अनेकौं दाउहरुको छटपटी ।

– केही दिन अघि त्रिभुवन विश्व विद्यालयको वार्षिक सभा प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा बोलाइयो । फेरि अन्य तीन विश्वविद्यालयका सभा पनि त्यही बोलाइएको छ । शिक्षा क्षेत्रको स्वायत्तता र गरिमा भनेको यही हो ? प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति हुने व्यवस्था तुरुन्त खारेज हुनुपर्छ । अन्यथा उच्च शिक्षाको हुर्मत लिने काम प्रधानमन्त्रीबाटै हुनलाग्यो !