हाम्रो उपल्लो सदनमा पनि यस्तै मनोनयन गर्ने कि !

-जेपी गुप्ता

भारतका राष्ट्रपतिले लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको श्रेणीबाट चार जनालाई त्यहाँको संसदको उपल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा मनोनित गर्नु भएको छ । भारतमा प्रधानमन्त्री मोदी नेतृत्वको सरकारले न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग, केन्द्रीय जाँच ब्यूरो जस्ता महत्वपूर्ण संस्थाहरूलाई आफ्नो कब्जामा लिइरहेको गम्भीर आरोप खेप्नु परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि झण्डैझण्डै विपक्षी दलहरूको बढी दबावमा रहेको राष्ट्रिय सभामा जुन चार जना व्यक्तिहरूलाई मनोनित गरिएको छ, त्यसले बडो उल्लेखनीय सन्देश दिएको भनिन्छ।

मनोनितहरू मध्येका पहिलो नाम उज्ज्वल देवराव निकमको हो, जो देशका सबैभन्दा चर्चित र प्रतिष्ठित सरकारी वकिलहरूमध्ये एक मानिन्छन् । उनले १९९३ को मुम्बई बम विष्फोट, गुलशन कुमार हत्या काण्ड, प्रमोद महाजन हत्या, २६/११ मुम्बई आक्रमणमा अजमल कसाबको मुद्दा, र २०१६ को कोपर्डी बलात्कार काण्डजस्ता दर्जनौँ उच्च–प्रोफाइल मुद्दाहरूमा अभियोजनको नेतृत्व गरेका थिए। उनलाई २०१६ मा पद्म श्री सम्मान प्रदान गरिएको थियो।

दोस्रो मनोनीत सदस्य सी. सदानन्दन मास्टर हुन्, जो केरलका एक वरिष्ठ समाजसेवी र शिक्षाविद् हुन्। उनी ‘नेशनल टीचर्स न्यूज’ का सम्पादक पनि हुन्। सन् १९९४ मा एक राजनीतिक आक्रमणमा आफ्ना दुबै खुट्टा गुमाए पनि उनले समाजसेवा र शिक्षालाई आफ्नो जीवनको उद्देश्य बनाएका छन्। उनको नियुक्तिलाई सामाजिक सेवामा दिएको योगदानको कदरका रूपमा हेरिएको छ।

तेस्रो व्यक्ति नेपाली भाषी पूर्व परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला हुन् जो अमेरिका, बङ्गलादेश तथा थाइल्यान्डमा भारतका राजदूतका रूपमा सेवा दिइसकेका छन्। र, भारतको रणनीतिक विदेश नीति निर्माणमा उनको भूमिका उल्लेखनीय मानिन्छ। हालै उनले भारतको जी–२० अध्यक्षताका क्रममा प्रमुख समन्वयकको भूमिका निर्वाह गरेका थिए।

चौथो मनोनीत सदस्य इतिहासकार तथा शिक्षिका डा. मीनाक्षी जैन हुन्। उनले दिल्ली विश्वविद्यालय अन्तर्गत इतिहासमा दख्खल राख्ने मानिन्छन् र भारतीय सांस्कृतिक सम्पदामाथिको उनको अनुसन्धान कार्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त भएको छ। उनलाई २०२० मा पद्म श्री सम्मान प्रदान गरिएको थियो।

हाम्रो मुलुक नेपालमा पनि यहाँको संसदको उपल्लो सदनमा यस्तै मनोनयनको व्यवस्था छ, जो सधैं विवादास्पद रहेको छ । बि.स. २०४८ मा गठित पहिलो संसदको राष्ट्रिय सभामा तत्कालिन राजा वीरेन्द्रबाट मनोनित १० जना सदस्यको नामावली ठूलो विवादमा परेको थियो । तत्पश्चातका सबै मनोनयनहरू आलोचना तथा विवादमा परेकै छ। कुनै अछुतो र अपवाद रहेन। यस सन्दर्भमा, भारतीय संसदको यो मनोनयन तथा यस निम्ति भारतीय राष्ट्रपतिले गरेको चयन नेपालका लागि, शीतल निवासका लागि एक महत्वपूर्ण पाठ हुन सक्छ ।