संघीय र स्थानीय सरकारबीच प्रशासनिक द्वन्द्व कहिलेसम्म ?

-शारदाप्रसाद त्रिताल

संघीय शासन व्यवस्थासहित नेपालको संविधान जारी भएपछि प्रशासनिक संघीयताको आधारभूत कानून संघीय निजामती सेवा ऐन समयमा निर्माण हुन नसक्ता प्रदेश र पालिकास्तरमा कर्मचारी व्यवस्थापन अस्तव्यस्त भइरहेको छ । प्रदेशमा प्रमुख सचिव र सचिवहरुको व्यवस्थापन पनि भद्रगोल छ ।

पालिकास्तरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र पालिका प्रमुखहरुबीच बारम्बार द्वन्द्व सिर्जना भइरहेका समाचारहरु आइरहेका छन् । जसले गर्दा नागरिकमा सेवा प्रवाह र नीति तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनमा वाधा व्यवधान उत्पन्न भइरहेको देखिन्छ । यसमा, मुख्यतः संघीय सरकार सम्वेदनहीन देखिन्छ । हालसम्म संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउन सकिरहेको छैन ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग उचित समन्वय र सहकार्य गर्न संघ सरकार पूर्णतः असफल भएको देखिन्छ । संघ सरकारले कर्मचारी परिचालनमा संघीय मन्त्रालय र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा दोहोरो मापदण्ड अपनाएको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई छानी छानी सचिव, विभागीय प्रमुख लगायतको बारम्बार सरुवा गर्नुपर्ने, जबकी प्रदेश र पालिका सरकारले मागेको कर्मचारी नपठाउने वा कार्यरत कर्मचारीलाई अन्यत्र सरुवा गरिदेउ भन्दा त्यस्तो काम नगरिदिएर जबरजस्ती  द्वन्द्व सिर्जना गराउन उद्यत रहने चरित्र देखाइरहेको छ । स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्नु केन्द्र सरकारको दायित्व हो ।

कर्मचारी र पालिकाका पदाधिकारीहरुबीच समस्या देखियो भने त्यसमा समन्वय र सहयोग गर्नु केन्द्र सरकारको कर्तव्य हुन आउँछ । स्थानीय सरकार जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार हुन् । कानूनी रुपमा पालिका प्रमुखहरु अधिकारसम्पन्न छन् । केन्द्र सरकारले तिनीहरुसँग प्रतिशोधको भावना राखेर असहयोग गर्नु, गराउनु जनताको अभिमतको अपमान गर्नु हो भन्ने पनि ख्याल गर्नु जरुरी छ । संघीय व्यवस्थामा केन्द्र सरकारले अहंकार देखाउनु कदापि उपयुक्त हुँदैन ।