‘विधेयकमा शब्द छलछामको जिम्मेवारी राज्य व्यवस्था समितिका सभापति र सचिवले लिनुपर्छ’

काठमाडौं । आइतबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित संघीय निजामती विधेयकमा निजामती सेवाबाट अवकाश पाएको कर्मचारीले कम्तीमा दुई वर्षसम्म अर्को कुनै नियुक्ति लिन नपाइने प्रावधान राखिएको थियो । तर त्यो प्रावधानलाई निष्प्रभावी बनाउने गरि त्यसमा ‘बाहेक’ भन्ने शब्द घुसाइएपछि अहिले त्यसले चौतर्फी बहस सिर्जना गरेको छ । संसदलाई नै झुक्याएर प्रावधान परिवर्तन गरिएको भन्दै नेताहरुले विधेयक अनधिकृत रुपमा परिवर्तन गरिनु सामान्य घटना नभएको भन्दै संलग्नमाथि कारबाहीको माग गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले सर्वसम्मतिबाट संसदमा पेस भएको निजामती सेवा विधेयक अनधिकृत रुपमा परिवर्तन गरिनु सामान्य घटना नभएको बताएका छन् । कोइरालाले यो कुनै सामान्य घटना नभई, देश र जनताप्रति गरिएको घोर अपराध र सार्वभौम संसदप्रति गरिएको अपमान भएको उल्लेख गरेका हुन् । उनले भनेका छन्, ‘सर्वसम्मतिबाट संसदमा पेस भएको निजामती सेवा विधेयक अनधिकृत रुपमा परिवर्तन गरिनु, गराईनु कुनै सामान्य घटना नभई, देश र जनता प्रति गरिएको घोर अपराध र सार्वभौम संसदप्रति गरिएको अपमान हो । यस प्रकारणमा जोडिएकालाई तुरुन्त हदैसम्मको कारबाही अगाडि बढाई, परिवर्तन गरिएको व्यवस्थालाई आजै पुरानै अवस्थामा लैजाउँ । कुलिङ पिरियड नराखी यस विधेयकका अगाडिका काम कारबाही अगाडि बढ्नु हुँदैन र बढ्दैन ।’

त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीले यो भन्दा ठूलो लज्जा केही हुन नसक्ने टिप्पणी गरेका छन् । उनको टिप्पणी छ, ‘संसदमा सांसदलाई समेत ढाँट्ने छल्ने र किर्ते गर्ने गरेपछि स्वार्थका लागि यो मुलुक कति ठगिएको होला कहाँकहाँबाट गल्ती भएको छ ? यो अक्षम्य ठूलो अपराधको कारबाही इतिहास बन्ने गरी गर्नु पर्दछ । कति ठूलो छलछाम ! के के देख्नु, सुन्नु र भोग्नु पर्ने हो ? यो भन्दा ठूलो लज्जा पनि केही हुदैन !’

नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाले यसको जिम्मेवारी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति र सचिवले लिनुपर्ने बताएका छन् । उनी भन्छन्, ‘समितिको प्रतिवेदनमै नरहेको ‘बाहेक’ शब्द छलछाम गरी घुसाउने को हो ? राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति र सचिवले जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।यदि यस्तो गरेको तथ्य हो भने यो अत्यन्त गैरजिम्मेवार र जवाफदेहिताविहीन कार्य क्षमायोग्य हुनसक्दैन । कानुन निर्माणमा विधि र प्रक्रियाविपरीतको कुशासन नै हावी देखियो । सार्वभौम संसद र जननिर्वाचित सांसदहरूले छलफल र पारित गरेको कानुनमा कसले के कैफियत गर्यो ? यो गम्भीर विषयय भएको छ !’

पूर्वमन्त्री डा. भीम रावलले यस्तो गम्भीर कर्तुतको छानबिन हुन्छ कि हुन्न र दोषीलाई कारबाही गरिन्छ कि गरिन्न भन्ने हेर्नुपर्ने बताउँछन् । उनको भनाई छ, ‘अवकाश प्राप्त कर्मचारीले दुईसम्म वर्ष राज्यका कुनै पनि नियुक्तिमा जान नपाउने गरी राज्य व्यवस्था समितिबाट सर्वसम्मतिले पारित र संसदमा प्रतिवेदन प्रस्तुत भई पारित विधेयकमा षडयन्त्र गरी नियुक्ति लिनपाउने बनाइएको सुन्दा गठबन्धन सरकारको छत्रछायाँमा संसद र जनताप्रति घात गर्ने कति हद सम्मको कुकार्य हुँदोरहेछ भन्ने उदाङ्ग भएको छ । यस्तो गम्भीर कर्तुतको छानबिन हुन्छ कि हुन्न, दोषीलाई कारबाही गरिन्छ कि गरिन्न र षड्यन्त्र गरी थपिएको हटाइन्छ कि हटाइन्न जनताले हेर्नुपर्छ ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले यस्तो कार्य संसदकै उपहास भएको भन्दै जो कोही भएपनि तत्काल निलम्बन गरी कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘संसदीय इतिहासमा कानुन निर्माणको सर्बोच्च निकायमै कानुनको दफामा हेराफेरि ! जनप्रतिनिधिहरुको अपहरण जनताप्रति बेइमानी, भ्रष्ट र तुच्छ कार्य संसदकै उपहास गर्ने जो कोही भए पनि तत्काल निलम्बन गरी कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहाल यसमा संलग्नलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट जे सर्वसम्मत पास भयो त्यही नै आधिकारिक हो र हुनुपर्छ । हद दर्जाको बदमासी गर्नेलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्छ ।’

विधेयकमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था परिवर्तन गरेपछि दलहरुले सभामुखलाई सच्याउन आग्रह गर्ने बताएका छन् । सभामुखमार्फत यसलाई सच्याइएला, राष्ट्रिसभाबाट यो सच्चिएर पनि आउला । तर यसमा संलग्नलाई कारबाही चाहिँ होला कि नहोला त ? कुलिङ पिरियड नराख्न मुख्यसचिवको नेतृत्वमा सचिवहरुको लर्को प्रधानमन्त्रीदेखि सभामुख र दलका नेताहरुको ढोकामा चाहारेको दृष्य देखिएकै हो । तर उनीहरुको चाहना विपरीत विधेयक आएपछि विधेयकमा गडीबडी भएको भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।