भिजिट भिसा र भ्रष्टाचार

-दिनेश शर्मा दाहाल

१. नेपाल सरकारले जारी गरेको राहदानीमा संसारका जुनसुकै मुलुकमा आवतजावत गर्न पाइने उल्लेख छ । अर्थात् राहदानीबाहक संसारको जुनसुकै मुलुकमा गए नि सरकारको टाउको दुखाई रहेन । तर गएको मुलुकमा दुखः पायो भने सहयोग गरिदिने काम सरकार को हो, राज्य को हो ।

२.जाने मुलुकमा छिर्न दिने वा नदिने त्यही मुलुकको अधिकारको कुरो हो, त्यसमा नेपाल सरकारको कुनै हस्तक्षेप रहदैन ।

३. राहदानी र जाने मुलुकको भिसा भएपछि नेपाल सरकारले अत्तो थापेर रोक्नु सोझै जनताको अधिकार हनन हो ।

४. उदाहरणका लागि आजकाल संसारका धेरै देशहरुबाट बाहिरिँदा अध्यागमन द्वारबाट छिर्नु पर्दैन । सेक्युरिटी चेकमा पासपोर्ट र बोर्डिङ पास देखाए पुग्छ । कुन देश जाने, किन जाने, कतिका लागि जाने भनेर कसैले पनि सोध्दैन हैरान पार्दैन ।

५.धेरै देशमा जाने देशको भिसा छ छैन भन्ने चेक गर्ने जिम्मेवारी हवाई टिकट इस्स्यु गर्ने हवाई सेवालाई दिइएको हुन्छ ।

६. कुस्त पैसा लिएर सरकारले नै राहदानी बेच्ने, विभिन्न अड्को थापेर श्रम स्वीकृतिका नाममा घुस असुल्ने अनि संसारमै नभएको नियम तेस्र्याएर विमान्स्थलमा रोक्ने अधिकार दिने र फेरि तिनै रैतिबाट घुस लिएर छिर्न दिने व्यवस्था भएको देश नेपाल मात्रै हो ।

७. भ्रष्टाचारको चरम सीमा नाघेपछि राज्यकै एक निकायले एउटो अधिकृतलाई समात्छ तर राज्य प्रमुख चैं सबै दोष कर्मचारीलाई थोपरेर बाँसुरी बजाइ रहन्छ ।

८. यस्तै छ यहाँको चलन, मेरो देश नेपाल को !