राणाकालका राजा त्रिभुवन जस्ता भएर रहने राजा चाहिएको हो ? कि के हो ?

-केशवप्रसाद भट्टराई ।

१. राजा ज्ञानेन्द्र संवैधानिक भएर बस्न नचाहनु भएको हो वा उहाँलाई संवैधानिक भएर बस्न नदिइएको हो ?
पृष्ठभूमिः शेर बहादुर देउवा निर्वाचित प्रधानमन्त्री । आन्तरिक कचिङ्गलका कारण उहाँले काङ्ग्रेस फुटाउनु भयो, संसद विघटन गर्नुभयो र नयाँ चुनावको घोषणा गर्नुभयो । आफूले तोकेको मितिमा चुनाव गराउन नसक्ने र १४ महिना पछि चुनाव गराउने निर्णय लिएर राजा कहाँ जानुभयो ।

संसद छैन,
संसदको विघटनलाई अदालतले समेत संवैधानिक मान्यता प्रदान गरिसकेको छ र प्रधानमन्त्री निर्धारित मीतिमा चुनाव गराउन सक्दिन भन्छन् । त्यस्तो स्थितिको परिकल्पना सविधानले गरेको थिएन । त्यस्तो संवैधानिक रिक्तताको स्थितिमा अवशिष्ट अधिकार प्रयोग गरेर राजाले जसलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे पनि हुन्थ्यो । सवाल राजाले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्दा त्यो विवेकयुक्त थियो थिएन भन्ने प्रश्न त थियो, राजनीतिक दृष्टिले उपयुक्त थियो थिएन भन्ने भन्ने सवाल थियो । तर त्यो के आधारमा असंवैधानिक मैले बुझेको छैन ।

बरू निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले विघटन गराएको र सर्वोच्च अदालतले समेत उक्त विघटनलाई अनुमोदन गरिसकेको अवस्थामा उक्त संसदको पुनस्र्थापनाको माग चाँही असंवैधानिक थियो भन्ने मलाई लाग्दछ । यस आधारमा दलहरूले आन्दोलनको दवावबाट राजालाई गैर संवैधानिक बाटो अवलम्वन गर्न वाध्य बनाएका थिए ।

यहाँ एउटा रोचक प्रसङ्ग छ – म त्यतिखेर नेपाल शिक्षक सङ्घको अध्यक्ष थिएँ, असोज १८ को राजाको कदमको पहिलो आलोचना र विरोध सम्भवत नेपाल शिक्षक सङ्घले गर्यो–शिक्षक सङ्घको त्यतिखेरको दस्तावेज हेरे हुन्छ । देशमा निर्वाचित सरकार छैन र अनिर्वाचित र मनोनित सरकारले निर्वाचित सरकारको रिक्तता पुरा गर्न सक्दैन र समस्या जटील हुँदै जाने र तत्काल निर्वाचन हुने छाँट न देखेपछि हामीलाई लाग्यो हामी निर्वाचित सरकारबाट शासित हुन पाउने हाम्रो प्रजातान्त्रिक अधिकारको पुनर्वहालीको लागि सर्वोच्च अदालत समक्ष रिट निवेदन दिने । नेपाल शिक्षक सङ्घले त्यसको विधिवत निर्णय गर्यो र वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुन्नी शरण यादव, उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद अधिकारी र महासचिव मोहन ज्ञवालीलाई त्यसवारे वकिल हरूसँग परामर्श गरी विधिपूर्वक रिटनिवेदन हाल्ने अख्तियारी दिने निर्णय गर्यो– त्यसताकाको शिक्षक सङ्घको निर्णय पुस्तिका हेर्न सकिन्छ ।

दुर्भाग्यवस विष्णुप्रसाद अधिकारी र मोहन ज्ञवाली त हाम्रा माझ हुनुहुन्न तर शौभाग्यले चुन्नी शरण त हुँदै हुनुहुन्छ । हामी कानुनका जानकार थिएनौं तर हामीलाई लागेको थियो त्यस्तो रिट निवेदन सर्वोच्चले लियो भने उसले केही न केही निर्णय गर्नुपर्दछ/आदेश–परमादेश जारी गर्नु पर्दछ त्यसले राजा र दलहरूलाई आफ्ना निर्णयहरूमा पुनर्विचार गर्न वाध्य बनाउनेछ र मुलुकले सहज निकास पाउने छ ।

हामीले त्यो निर्णय के गरेका थियौँ–गिरिजाबाबुले त्यो थाहापाउनु भएछ र त्यहीं साँझ चुन्नी शरण यादव, विष्णुप्रसाद अधिकारी र मोहन ज्ञवालीलाई गिरिजाबाबुले बोलाएर ‘तिमीहरूले त्यस्तो रिट निवेदन हाल्यौं भने प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापनाको मेरो लडाईको औचित्य कमजोर हुन्छ, त्यसो नगर’ भनेर भन्नुभएछ ।मैले त्यो जानकारी पाएँ तर एकातिर शिक्षक सङ्घको निर्णय र अर्कोतिर गिरिजाबाबुको आदेश र निर्देशन, उहाँहरू अघि बढ्नु भएन र मैले पनि उहाँहरूलाई निर्णय कार्यान्वयनको लागि दवाव दिनु भनेको सङ्घ भित्र आन्तरिक मन मुटावको स्थिति उत्पन्न हुन् सक्ने र मेरो र गिरिजाबाबु वीचको यो सवालले सँस्थामाथि पर्न सक्ने असरका कारण म पनि मौन रहें । साविकको काङ्ग्रेस र देउवाजी नेतृत्वको प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस दुवै तर्फबाट प्रत्यक्ष/परोक्ष दवाव र प्रहार बेहोरिरहेको मेरा सामू शिक्षक सङ्घको एकता र अश्मिता रक्षाको लागि केही अघोषित सम्झौता गर्नु परेको थियो त्यसको यो एउटा उदाहरण मेरो त्यस्तो मौनता थियो ।

२. राजसंस्था समर्थकहरूको संवैधानिक राजसंस्था र प्रतक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको अवधारणाबारे प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा संवैधानिक राजा भनेका खोपीका देउता । राणा शासनका राजा जस्ता !राजा त्रिभुवनसँग गोप्य सम्पर्कमा रहेर राणा शासन विरूद्ध भूमिगत गतिविधिमा लागेका शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त , गंगालाल र दशरथ चन्दलाई मृत्युदण्ड दिने र अन्य कतिपयलाई सर्वस्व हरण र आजीवन कारावाशको सजाँयको आदेशमा स्वयं राजा त्रिभुवनले सहीछाप गर्नु परेको थियो । जुद्ध समशेर र मोहन समशेरले राजा त्रिभुवनलाई कसरी अपमान गर्दथे त्यो पनि पढ्न पाइन्छ । राणा सासन हट्यो, राजा त्रिभुवनका सल्लाहकार भएर एक भारतीय अधिकृतले नारायण हिंटीबाट शासन गर्न थाले, क्याबिनेटको बैठकमा बसेर भारतीय राजदुत प्रधानमन्त्रीसँग स्पष्टीकरण सोध्ने हैसियतमा पुगे । एकथरी राणा गए सीमा पारीबाट अर्काथरी राणाआएर नेपालको शासन सम्हाल्न थाले । त्यो थियो संबैधानिक राजाको हैसियत ।

२०१७– ३१ र अझ ३२–३५ को जस्तो शासन गर्ने राजा हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौं । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमाथि संसद्को समेत नियन्त्रण नरहने ( महाभियोग बाहेक ) अवस्थामा त्यहाँ राजाको कुनै भूमिकाको कल्पना पनि गर्न सकिन्न । अनि माथि पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको नाउ र तल दामकामे जस्तो भएर रामचन्द्र पौडेलको हस्ताक्षर गराएर राखिने राजाको के औचित्य ? ल त्यो होइन, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका निर्णय चित्त नबुझे त्यसमा आलंकारिक राजाको कुनै भूमिका रहन्छ ? कि राजा र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका अधिकारमा बाँडफाँटको कुरा हो ? त्यो हो भने त्यस्तो बाँडफाँटमा अन्य दलहरू सहमत हुन सक्छन् ! लौ हाललाई दलहरू सहमत भए तर पछि निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई स्वीकार गर्दछ ? स्वीकार गरेन भने त्यहाँ उत्पन्न हुने संवैधानिक सङ्कट ? हनुमान ढोकामा बसन्त श्रवण गर्न, नव दुर्गासङ्ग खड्ग साट्न र भोटो जात्रामा उपस्थिति जनाउन मात्र अर्थात् राणाकालका राजा त्रिभुवन जस्ता भएर रहने राजा चाहिएको हो ? कि के हो ?