नवनियुक्त गभर्नरले गर्नुपर्ने काम

-सुगतरत्न कंशाकार ।

म एक इन्जिनियर/व्यवस्थापक भएपनि मैले नजानेको कुरामा जान्ने भएर नयाँ गभर्नरलाई मेरा केही सुझावः–

(१) उद्योग व्यापार गर्न ऋण लिन आउने नागरिकहरुलाई शुरुमा नै बैंकले पूर्ण रुपमा निरुत्साहित हुने गरी ‘तैँले ऋण तिर्न सकेन भने तेरो मात्र होइन तेरो बाबु बाजेको समेत बेइज्जत हुने गरी गोरखापत्रमा सार्वजनिक सुचना दिएर बेइज्जत गरि दिन्छु’ भनेर तर्साउनै पर्ने दुनियाँमा कतै नभएको ऐन, नियमको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्यो । राष्ट्र बैंकको यस्तो निर्देशनको आधारमा एक इमान्दार entrepreneur युवालाई उहाँको बाबु बाजेले कुनै हालतमा ऋण लिएर काम नगर भन्ने नै भयो त! अनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ कसरी ?

(२) विकसित मुलुकहरुमा झ्वाट्ट हेर्दा मुख्र्याइँ जस्तो देखिने ‘असफल हुने अधिकार (right to fail) को सिद्धान्त उद्योग व्यापार क्षेत्रमा किन लागु गरेको होला भनेर सरकार र संसदले सोच्ने बेला आइसक्यो । नियमनको नाममा बैंकहरुको हात खुट्टा बाँध्ने ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका आदिमा व्यापक संशोधन गर्नु जरुरी भइसक्यो ।

(३) नियमनको नाममा बैंकहरुलाई दिँदै आएको निर्देशनहरु निर्मम तरिकाले पुनर्लेखन/संशोधन गर्नुपर्यो । उद्योगपति, व्यापारीहरुको कुरा सुन्दा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म जति ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका जारी गरेका छन्, ती सबै तयार पारेकै एउटै पूर्वानुमानमा आधारित छ, त्यो हो ९०% उद्योगपति व्यापारी बदमास हुन्छ र १०% मात्र असल इमान्दार हुन्छ । अव यसको ठिक उल्टो सोचेर ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका पुनर्लेखन गर्नुपर्यो ।

(४) धेरैले गरेको गुनासो मैले सुनेको छु– ऋण लिने र ऋण दिने बैंक बीच हुने सम्झौता पढ्यो भने ऋण लिने मानिस थरथर काम्ने निश्चित भएकोले नपढिकन खुरुक्क सही गर्नु बाहेक अरु उपाय छैन । गुनासो गर्यो भने बैंक कर्मचारीको standard  जवाफ– ‘नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन नै यस्तो हो, यसमा हाम्रो केही लाग्दैन।’ अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन बैंकहरुलाई स्वविवेकको अधिकार (discretionary power) दिनैपर्छ ।

‘यदि कानुनको आदर सम्मान होस् भनेर चाहना गरेको हो भने प्रथमतः कानुनलाई नै आदर सम्मान लायकको बनाउनु पर्छ । (If we desire respect for the law, we must first make the law respectable)’ – अमेरिकी अधिवक्ता, न्यायाधीश Louis D. Brandeis (१८५६–१९४१)