चन्द्रागिरी नगरपालिकाले भिएलआर प्रतिवेदन इजिप्टको कायरोमा हुने राष्ट्रसंघको सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने

काठमाडौं । दिगो विकास लक्ष्यका केही विषयगत क्षेत्रलाई स्थानीयकरण गर्न काठमाडौंको चन्द्रागिरि नगरपालिकाले तयार पारेको ‘स्थानीय स्वेच्छिक मूल्यांकन’ (भिएलआर) प्रतिवेदन सरकारले स्वीकृत गरेको छ ।

युएन ह्याविट्याट, चन्द्रागिरि नगरपालिका र नेपाल सरकारको सहकार्यमा एक बर्ष भन्दा बढी अवधिको अथक मेहनत र प्रयासको प्रतिफल स्वरुप नगरपालिकाले प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।

अब यो प्रतिवेदन आगामी नोभेम्बर चारदेखि आठसम्म इजिप्टको कायरोमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघ वल्र्ड उर्वान फोरमको विश्व सम्मेलनमा सहभागी भइ नेपालकै नगरपालिकाहरु मध्य चन्द्रागिरि नगरपालिकाबाट प्रतिवेदन प्रस्तुत हुने मेयर घनश्याम गिरीले जानकारी दिएका छन् ।

दिगो विकास लक्ष्यका १९ विषयगत क्षेत्रमध्ये शिक्षा, स्वास्थ्य, लैङ्गिक समानता, खानेपानी तथा सरसफाइ, सुरक्षित, सुन्दर र सबैको पहुँचयोग्य सहरलगायत क्षेत्रलाई समावेश गर्दै नगरपालिकाले एक वर्षको अथक प्रयासबाट प्रतिवेदन बनाएको हो । चन्द्रागिरि यस्तो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने दोस्रो नगरपालिका हुनेछ ।

यसअघि धुलिखेल नगरपालिकाले ‘भिएलआर’ प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिसकेको छ । सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न र यसलाई स्थानीयकरण गर्न नगरपालिकाले ‘भिएलआर’ प्रतिवेदन तयार पारेको चन्द्रागिरि नगरप्रमुख गिरीले जानकारी दिए ।

सहरीकरणसँग सम्बन्धित तथ्यांक व्यवस्थापनलाई दिगो विकास लक्ष्यको मापनसँग जोड्न नगरपालिकाले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।

यसका लागि नगरपालिकाले दातृ निकायका सहकार्यमा ‘कोभिड–१९ पछिको आर्थिक–सामाजिक पुनरुत्थान र स्थानीय पहलमार्फत दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन परियोजना’ पनि सञ्चालन गरिरहेका छ। सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रको श्रेणीगत वर्गीकरण र दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीय स्वेच्छिक मूल्यांकन एकापसमा अन्तरसम्बन्धित हुने बताइएको छ।