बजेट सत्ता गठबन्धनमुखी ल्याइयोः पूर्वअर्थमन्त्री महत

काठमाडौँ ।  पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले उत्पादनशील क्षेत्रमा वित्तीय लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन नसक्दा मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा असर पुग्ने बताए ।

“ऋण लिएर उत्पादनशिल खर्च गर्न नसक्दा उत्पादन तथा  रोजगारी बढ्दैन र राजस्व पनि बढ्दैन,” उनले भने, “जसले गर्दा राज्यलाई ऋणको भार बढ्दै जाने र ऋण तिर्नका लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउने छ ।”

आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको बजेट कनिका छरेजसरी विनियोजन भएको भन्दै महतले आपत्ति जनाए । बजेट पार्टीमुखीभन्दा जनतामुखी हुनुपर्ने र विनियोजित बजेट प्राथमिकीकरणको आधारमा खर्च गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

महतका अनुसार बजेटको आकार बढे पनि व्यवस्थित रुपमा खर्च गर्न नसके मुलुकको आर्थिक विकास हुन सक्दैन । “वित्तीय स्रोत उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्न नसक्दा प्रतिफल आउन सकिरहेको छैन र यसले रोजगारी सिर्जना भएको छैन,” उनले भने, “आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन भएको बजेट प्राथमिकीकरण गरिएको छैन । आवश्यकताको आधारमा विनियोजन भएन ।”

महतले सत्तारुढ गठबन्धनमुखी बजेट ल्याउने काम गरिएको आरोप  लगाए । उनले भने, ‘बजेट ल्याउँदा प्राथमिकतालाई तिलाञ्जली दियो। यहाँ खानेपानीको अत्यन्त समस्या छ। अब खानेपानीमा पहिला २८ अर्ब थियो, अहिले २६ अर्ब बजेट राखिएको छ। सम्पूर्ण रकम अर्थ मन्त्रालय, शहरी मन्त्रालयमा र केही चाहिँ भौतिक मन्त्रालयमा केन्द्रित गरिदिनु भयो । कानून मन्त्रालयमा ७७ करोडबाट ५४ करोडमा झारिदिनु भयो। यसरी विनियोजन गरिएको छ। जुन ठिक छैन। यो बजेटले ठिक बाटो पक्र्रन सकेन।’

उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयको बजेट कम भएको भन्दै लगानीलाई उत्पादनमुखी बनाउनुका सट्टा अनुउत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च हुने गरी विनियोजन भएको उनको टिप्पणी छ । महतले वित्तीय स्रोत जुटाउने र खर्च गर्ने विषयमा ख्याल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

“आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कङ्क्रिट दिशा पत्ता लगाउन  सकेको छैन,” उनले भने,“हामीले राजस्व राम्रो उठाएका छौँ । तर प्रतिफल आएको छैन । लगानी भएको छ, कर उठाएका छौँ तर उत्पादन बढेको छैन । यी समस्याको समाधान खोज्न जरुरी छ ।”

उनले राज्यको वैदेशिक ऋण बढिरहेको र निजी क्षेत्रले लिने ऋणको भार थपिए पनि प्रतिफल आउन नसक्दा अर्थतन्त्रमा ह्रास आएको टिप्पणी गरे । पछिल्लो समय सहकारी ठगीका कारण बचतकर्ता समस्यामा परिरहेको भन्दै उनले सरकारीको नियम कानुनभन्दा बाहिर गएर खर्च गर्ने व्याक्तिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको बताए ।