गृहमन्त्रीलाई सदनमा बोल्न दिने र त्यसपछि परिस्थिति हेरेर अघि बढ्ने विपक्षी दलहरुको निर्णय

काठमाडौँ । विपक्षी पाँच दल गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संसदमा बोल्न दिन सहमत भएका छन् । आइतबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको आह्वानमा बसेको विपक्षी दलको बैठकले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोल्न दिने र त्यसपछि परिस्थिति हेरेर अघि बढ्ने निर्णय भएको राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले जानकारी दिएका छन् ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले गृहमन्त्रीलाई सुन्न आफूहरु तयार भएको तर छानबिन समिति नबनिकन सरकारी बिजनेस प्रवेश गर्न चाहिँ नदिने बताउनुभयो । उनले गृहमनत्रीले बोलेका कुराले समितिको कार्यक्षेत्र तोक्नका लागि सहज हुनसक्ने बताए ।

सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री र लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन हुनुपर्ने माग नेपाली कांग्रेसले गर्दै आएको थियो ।

शनिबार बसेको सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलको बैठकमा संसदीय समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो । तर संसदीय समितिको कार्यक्षेत्र भने टुंगो लागेको छैन । कार्यक्षेत्र टुंगो लगाउन कानुन मन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको छ । कार्यदलको बैठक बसिरहेको छ । कार्यदलमा कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनाल सदस्य छन् ।