माटोमा शिल्प भरेर चलेको वीरपालको जीविका

कञ्चनपुर ।  कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१२ कालागौँडीका वीरपाल कुमालको पुस्तौनी पेसा हो माटोको भाँडाकुँडा बनाउनु । उनको तीन पुस्ताले यो काम गरेको छ ।

भारतबाट बसाइँ सरेर वीरपालका बाजे भीमपाल माटोका भाँडाकुँडा बनाउन सात दशकअघि आएका हुन् । बाजेले गर्दै आएको काम उनका बुबा चिरौँजीलालले पनि निरन्तरता दिए । अहिले त्यही काम वीरपालले सम्हाल्दै आएका छन् ।

उनीसँग चार कठ्ठा चार धुर जग्गाको २०२५ मा उपलब्ध गराइएको जग्गाधनी प्रमाणपत्र छ । त्यो जग्गा निकुञ्ज विस्तारित क्षेत्रमा पर्दा उनले सट्टाभर्ना पाउन भने सकेका छैनन् । तत्कालीन पिपलाडी गाउँपालिकाको भत्तपुरीमा रहेको जग्गाको उनले सट्टाभर्ना नपाएका हुन् । ‘देशमा त्यसबेला सङ्कटकाल लागेको हुँदा विस्थापित हुनुपर्‍यो’, उनले भने, ‘जग्गाधनी प्रमाणपत्र भए पनि जग्गा पाउन सकिएको छैन ।’

उनको जन्म नेपालमै भयो । यहाँ तीन पुस्ता बित्यो । नेपाली नागरिकताका लागि पहल गरे पनि त्यो भने पाउन नसकिएको उनले बताए । तत्कालीन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षको विस्तारित क्षेत्र भत्तपुरीबाट विस्थापनमा परेपछि वीरपालले भाडामा जग्गा लिएर माटोका भाँडा बनाउँदै आएका छन् । उ

नी विभिन्न ढाँचामा आकर्षक गमला, लोटा, करुवा, घैँटो, गोलक बनाउँछन् । कम्तीमा १५ देखि बढीमा दुई सय ५० मा उनले बनाएका भाँडाकुँडा किन्न पाइन्छ । यद्यपि ती वस्तुको मूल्य बजारमा फरक छ ।

आफूले यो काम गरेर वार्षिक चार लाखसम्म कमाउने गरेको उनी बताउँछन् । माटो, दाउरा, जग्गाको भाडा, कामदारको ज्यालामा दुई लाख ५० हजार जति खर्च हुने गरेको उनको भनाइ छ । बचेको रकमले घरखर्च चल्ने गरेको उनले बताए । ‘परिवारको लत्ताकपडादेखि राशनपानीमै काम गरेर कमाएको रकम खर्च हुन्छ’, उनले भने, ‘बिरामी परे अरुसँग सापटी लिनुपर्दछ ।’ व्यवसाय दर्ता गरेर उनले काम गर्दै आएका छन् ।

‘अवैध रूपमा बजार क्षेत्रमा भारतीयले माटोका भाँडाकुँडा खुला सीमानाका हुँदै राजस्व नतिरेर भित्र्याउने गरेका छन्’, उनी भन्छन्, ‘मेरै नाम लिएर बेच्छन्, वडा कार्यालय र प्रहरीलाई यसबारे खबर गर्दा पनि अवैध कारोबार नरोकिँदा व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ, परिवारको रोजीरोटी खोसिन थालेको छ ।’ अन्य काम गर्नेका लागि सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्दै आए पनि कुमालेका लागि कुनै कार्यक्रम नहुँदा उनी हतोत्साहित भएका छन् ।

वडाध्यक्ष नवलसिंह रानाले पुर्खौँदखि वीरपालको परिवारले काम गर्दै आए पनि नागरिकता नपाउँदा अनुदानलगायत सुविधाबाट बञ्चित रहनुपरेको बताए । ‘कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न नागरिकता चाहिन्छ’, उनले भने, ‘त्यो नभएपछि कुनै पनि कार्यक्रममा समावेश गर्न सकिँदैन ।’