संविधानको भावना र मर्म विपरीत जाने छुट कसैलाई छैनः प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद विघटन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय सत्तासाझेदार दलहरु भित्रको मात्रै विषय नभएको बताएका छन् ।

मंगलबारको संसद बैठकमा यस विषयमा विभिन्न दलका नेताले प्रश्न उठाएपछि प्रधानमन्त्रीले संविधानको भावना र मर्म विपरीत जाने छुट कसैलाई नभएको बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले संविधानको भावना र मर्म अनुसार अघि बढन सत्ता साझेदार दलहरु प्रतिवद्ध रहेको पनि बताए ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान सबै ठूला राजनीतिक दलहरुको सहमतिमा बनाइएको र त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर जाने कुरामा सत्तासाझेदार दलहरुबीच पनि एकमत रहेको उनको भनाई थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले संविधानको रक्षाका निम्ति आफू अन्तिम समयसम्म प्रयासरत रहने पनि बताए ।

उनले भने, ‘हामी सत्ता साझेदार दलहरु भित्र पनि कयौं विषयहरुमा मतभेदहरु छन् । हिजो थिए । आज पनि छन् । सत्ता साझेदार भन्दा बाहिरका दलहरुसँग हिजो सहमति थियो, आज पनि छ । त्यसकारण मैले आज संविधानको कुरा जसरी उठ्यो । हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो । संविधान राष्ट्रको मूल कानुन हो । २०७२ को संविधान हामीले निकै अप्ठ्यारा र जटिलताहरुको बीचमा अहिले भएका प्रमुख राजनीतिक दलहरुको सहकार्य र सहमतिकै आधार बनाइएको हो । र, यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुराप्रति हाम्रो गम्भीरता, हाम्रो प्रतिवद्धता कायम छ । हिजो सदन विघटन गर्नु सही थियो वा थिएन ? यो अहिले हाम्रो सत्ता साझेदार भित्रको विषय होइन । यो हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । संविधान हामीले जतिबेला संविधानसभाबाट संविधान बनाउँदै थियौं । हामीले सबैले विगतका विघटनका अनुभवहरु, त्यसले के कस्तो भयो भन्ने कुराको समीक्षा हामी सबैले गरेको हौं । र, आउने दिनमा दिनलाई सर्वोपरी बनाउने कुरामा हामी सबैको सहमति थियो नै । तर २०७२ को संविधानले जे कुरा अंग्किार गरेको छ । संशोधन नहुँदासम्म, परिमार्जन नहुँदासम्म त्यसैको मर्म र भावना अनुसार अगाडि बढन हामी सबै प्रतिवद्ध छौं।’

उनले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भइ कारागारमा रहेका रेशम चौधरी लगायतका व्यक्तिहरूलाई रिहा गर्ने बारे आफूले पहल गर्ने बताएका छन् । उनले भने, ’रेशम चौधरीको विषय अलि अप्ठ्यारो र जटिल छ । तर रेशम चौधरीसहित अन्य निर्दोषहरूलाई रिहाइ गर्ने कुरा विश्वास व्यक्त गर्छु ।’

चौधरीको विषयमा यसअघि नागरकि उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठले संसद् बैठकमा प्रश्न उठाएकी थिइन् । श्रेष्ठको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले चौधरीलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी रिहाइ गर्ने विषयमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।