संसद विघटनको कारण देखाएर महाभियोगबाट उन्मुक्ति दिन मिल्दैनः पूर्णमान शाक्य

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले संसद सचिवालयका महासचिवले संसदको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने अधिकार नभएको बताएका छन् ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भन्दै संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले दिएको पत्रविरुद्धको रिट निवेदनमा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा भएको सुनुवाइमा उनले संसद महासचिवको नियुक्ति सभामुख र अध्यक्षको सिफारिसमा हुने भएकाले त्यस्तो पदमा आसीन व्यक्तिले संसदको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गर्न नहुने बताए ।

उनले संसदको तर्फबाट अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकारीको हैसियतमा कुनै धारा‚ दफा नै उल्लेख नगरी निर्णय सुनाएको भन्दै आपत्ति जनाए । महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएर प्रक्रियामा गइसकेपछि नटुङ्गिएसम्म त्यो प्रस्ताव जीवन्त रहने भन्दै उनले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएको वा विघटन भएको कारण देखाएर महाभियोगबाट उन्मुक्ति नमिल्ने बताए ।