काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अल्पमतको विचार लागू हुनेगरी ल्याइएको बताएका छन् ।
सोमबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ माथिको छलफलमा भाग लिँदै श्रेष्ठले राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल गरेर बहुमतले पारित गरेको विधेयक सकारले फिर्ता गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
उनले समितिले बहुमतले पारित गरेर पठाएको विधेयक फिर्ता गरेर अल्पमतको विचार लागू हुनेगरी विधेयक आएको बताए । उनले यस्तो चलनले लोकतन्त्र र संसदीय मामिला कमजोर हुने उल्लेख गरे ।
उनले भने,‘हामी कहाँ जान खोज्दैछौँ । तत्कालिन रुपमा जे मन लागेपनि गर्ने प्रवृतिले हामीलाई गलत दिशातिर लैजान्छ । राज्य व्यवस्था समितिमा २ वर्षमा सहमति हुन नसकेपछि बहुमत र अल्पमतको आधारमा प्रतिवेदन पठायो । प्रतिनिधिसभाले जुन ढंगले छलफल गरेर त्यही प्रतिवेदनमा छलफल गरेर निर्णय गर्नुपथ्र्यो । त्यसो नगरीकन सरकारले प्रतिवेदन अनुसारको विधेयक फिर्ता लिने, फिर्ता लिइसकेपछि अल्पमतको विचार लागू हुनेगरी कानूनी व्यवस्था गर्न विधेयक प्रस्तुत गर्ने यो चलन हामीले चलायौँ भने लोकतन्त्र अत्यन्तै कमजोर हुन्छ । संसदीय मान्यता कमजोर हुन्छ । त्यसैले यो कोणबाट गलत छ ।’
उनले वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको लागि ७ वर्षे प्रावधान हटाउनुपर्ने कुनै कारण नभएको बताए । उनले भने, ‘ सातवर्षे वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता महिलालाई दिने प्रावधान थियो, त्यो हटाउनुपर्ने कुनै कारण थिएन । त्यसमा पनि विचार पुर्याइएन भन्ने मेरो ठहर छ । नेपाली नागरिकले विदेशी नागरिक पुरुषसँग विवाह गरेको अवस्थामा कुनै प्रावधान नै नराख्ने । यहाँ बस्न खोज्यो । यहाँ नागरिकता लिन खोज्यो भने मापदण्ड हुनसक्ला तर प्रावधान नै नराख्ने कुरा महिलामाथि ठूलो अन्याय हो यो । त्यसकारणले यस बारेमा पनि प्रावधान खोल्नुपर्छ ।’
प्रतिक्रिया