ब्रिटिश संसद् निलम्बन गर्ने प्रधानमन्त्री जोनसनको कार्य गैरकानुनी ठहर
ब्रिटेनको सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले संसद् निलम्बन गर्न लिएको निर्णय गैरकानुनी भएको फैसला सुनाएको छ।
प्रधानमन्त्री जोनसनले यसै महिना केहीअघि संसद्लाई पाँच हप्ताका लागि प्रोरोग अर्थात् निलम्बन गरिदिएका थिए। यसबाट उनलाई महारानीको सम्बोधनमार्फत् प्रस्तुत गरिने आफ्ना नयाँ नीतिहरू तर्जुमा गर्न समय मिल्ने उनको भनाइ थियो।
तर देशको सर्वोच्च अदालतले आगामी ३१ अक्टोबरको ब्रेक्जिट समयसीमा नजिकिँदै गरदा संसद्लाई उसको जिम्मेवारी पूरा गर्न दिनबाट रोक्नु गलत भएको फैसला सुनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतले बोरिस जोनसनले संसदीय खबरदारीको प्रक्रियालाई अवरूद्ध पार्ने वा त्यसमा गतिरोध ल्याउने अनुचित उद्देश्य राखेका भनेर नै चाहिँ भनेको छैन।
तर यसबाट पुग्नुपर्ने क्षति उनलाई पुगेको छ, उनलाई कुनै कानुनी औचित्यविना संसद्लाई उसले गर्नुपर्ने काम गर्नबाट रोक्न गैरकानुनी कार्य गरेको भन्ने ठहर भएको छ।
र सर्वोच्च अदालतले संसद्लाई औपचारिक रूपमा निलम्बन गर्न भनी उनले महारानी एलिजावेथ समक्ष गरेका आग्रह र अर्डर इन काउन्सिल भनिने आदेश रद्द गरिदिएको छ।
यो फैसलाको अर्थ ब्रिटिश संसद् कहिल्यै पनि निलम्बित अवस्थामा नरहेको भन्ने लाग्छ। र सांसदहरू संसद् कक्षमा पुन: प्रवेश गर्न स्वतन्त्र अवस्थामा छन्।
स्वतन्त्र न्यायाधिशहरूले न्यायिक समिक्षाको संयन्त्रमार्फत् सरकारले अवैधानिक रूपमा चालेको कदमलाई जहाँको त्यहीँ रोकिदिएको यो हालसम्मकै सबैभन्दा नाटकीय उदाहरण हो।
