बाल सुरक्षा मुद्दामा मेटाको १८ अर्ब डलरको सम्झौता

बीबीसी । बालबालिकाको सुरक्षासम्बन्धी मुद्दा टुंग्याउन मेटाले १८ अर्ब डलर बराबरको सम्झौता गर्न सहमति जनाएपछि सामाजिक सञ्जाल कम्पनीमाथि बाल सुरक्षा र जवाफदेहिताको दबाब थप बढ्ने देखिएको छ। फेसबुक र इन्स्टाग्रामका कारण बालबालिकालाई क्षति पुगेको दाबी गर्दै अमेरिकाका २९ राज्यले दायर गरेको मुद्दा टुंग्याउन मेटाले बुधबार उक्त सम्झौतामा सहमति जनाएको हो।

अमेरिकाको करिब दुई तिहाइ भूभाग प्रतिनिधित्व गर्ने २९ राज्यले अमेरिकी प्रविधि कम्पनीविरुद्ध अघि बढाएको यो मुद्दा लामो समयसम्म अदालतमा चल्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, सुनुवाइ सुरु भएको पाँच दिनमै मुद्दा टुंगिएको हो। मेटाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मार्क जुकरबर्गले अदालतमा बयान दिनुअघि नै सुनुवाइ समाप्त भएको थियो।

प्राविधिक रूपमा मुद्दा बालबालिकाको अनलाइन गोपनीयतासँग सम्बन्धित थियो। करिब ३० वर्ष पुरानो अमेरिकी कानुन ‘चिल्ड्रेन्स अनलाइन प्राइभेसी प्रोटेक्सन एक्ट’ अन्तर्गत १३ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको तथ्यांक मेटाले विगतमा संकलन तथा प्रयोग गरेको विषयमा प्रश्न उठाइएको थियो।

तर मुद्दाको दायरा बालबालिकाको गोपनीयतामा मात्र सीमित नभई मेटाको समग्र अनलाइन सुरक्षा प्रणाली र बालबालिकाको सुरक्षाप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि केन्द्रित भएको थियो।

मेटाले बालबालिकालाई आफ्ना प्लेटफर्ममा सुरक्षित राख्न विभिन्न सुरक्षा उपकरण विकास गरेको दाबी गर्दै आएको छ। कम्पनीले पत्रकार तथा अभिभावकलाई यस्ता उपकरणबारे जानकारीसमेत दिँदै आएको थियो। इन्स्टाग्राममा मात्र ६० भन्दा बढी सुरक्षा उपकरण रहेको बताइएको छ।

तर केही अभिभावकले यस्ता उपकरणको संख्या अत्यधिक हुँदा तिनको निगरानी र प्रयोग आफैंमा चुनौतीपूर्ण बनेको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालका कारण आफ्ना बालबालिकाले क्षति व्यहोरेका अभिभावकहरूले समेत कम्पनीको सुरक्षा व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।

मुद्दा सुनुवाइका क्रममा इन्स्टाग्रामका पूर्वकर्मचारी तथा ह्विसलब्लोअर आर्टुरो बेहारले प्लेटफर्ममा बालबालिकासँग सम्बन्धित हानिकारक गतिविधिबारे आफूले कम्पनीका अधिकारीलाई जानकारी गराएको तर आवश्यक कदम नचालिएको दाबी गरे।

त्यस्तै, मेटाका अर्का एक कार्यकारीले कम्पनीले नियमन उल्लङ्घन गरेबापत जरिवाना तिर्ने र आवश्यक सुधार नगर्ने विकल्प कहिलेकाहीँ रोज्नेबारे स्लाइडमा उल्लेख गरेको कुरा आफूलाई सम्झना नभएको बताएका थिए।

मेटाविरुद्धको यो मुद्दा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूका लागि बाल सुरक्षा र प्रयोगकर्ताको अनलाइन अनुभवबारे बढ्दो विश्वव्यापी दबाबको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ। सन् २०२६ सामाजिक सञ्जाल उद्योगका लागि जवाफदेहिताको वर्ष बन्ने संकेत देखिएको छ।