आफ्नो सीमा रक्षाका लागि जुनसुकै कदम चाल्ने मोदीको चेतावनी

गत सोमवार चिनियाँ सुरक्षा फौजसँग भएको हिंसात्मक झडपमा आफ्ना २० सैनिकको ज्यान गएपछि भारतले आवश्यक परे सैन्य शक्ति परिचालन गरेर आफ्नो सीमा रक्षा गर्ने वाचा गरेको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतीय सीमाभित्र विदेशी सुरक्षा फौज नरहेको र आफ्नो भूभाग पनि नगुमेको बताएका छन् । विवादित हिमाली क्षेत्रमा भएको झडपमा आफ्नो तर्फबाट कति हताहती भयो भन्ने सूचना चीनले सार्वजनिक गरेको छैन । दुई परमाणु शक्ति राष्ट्रले दुई देशलाई अनौपचारिक ढङ्गबाट विभाजन गरिरहेको सीमा रेखा पार गरेर लडाइ निम्त्याएको आरोप एकअर्कालाई लगाएका छन् ।

भारतले लद्दाखस्थित गलवान उपत्यकामा भएको लडाइका क्रममा दुवै पक्षलाई क्षति पुगेको जनाएको छ । टेलिभिजनमार्फत दिइएको एउटा वक्तव्यमा मोदीले भारतीय भूभागको रक्षाका लागि भारतीय सशस्त्र फौजलाई आवश्यक कदमहरू चाल्नका लागि अधिकार दिइएको बताएका छन् । चीनले चालेका कदमहरूबाट पूरै देशले चित्त दुखाएको र आक्रोशित बनेको उनले बताए । उनले भारतले आफ्नो सार्वभौमसत्तालाई शिरमा राखेर शान्ति र मित्रता चाहेको बताए ।

बन्दुक र विस्फोटक पदार्थ उक्त क्षेत्रमा ल्याउन नपाइने सन् १९९६को सम्झौता अनुसार गोलीगट्ठा बिना भएको लडाइका क्रममा कम्तीमा ७६ जना भारतीय सेना घाइते भएका बताइएको छ । बिहीवार देखापरेको एउटा तस्बिरमा लाठी मुङ्ग्रोजस्ता हातहतियार लडाइका क्रममा प्रयोग गरिएको थियो । किला गाडेको फलामे डण्डी देखिने तस्बिर भारतीय एकजना वरिष्ठ सैन्य अधिकारीले बीबीसीलाई पठाएका थिए । उच्च भेगमा रहेको जटिल भूभाग गलवान उपत्यका चीनसँग नजिक छ।

विवादित उक्त क्षेत्रमाथि भारतले आफ्नो भनि दाबी गर्छ र त्यसलाई चीनले नियन्त्रणमा राखेको छ । परमाणु अस्त्र भएका दुई छिमेकीहरूले परम्परागत गोलीगठ्ठा बिना सीमामा लडाइ गरेको यो पहिलोपटक होइन । ३,४४० किलोमिटरभन्दा बढी भूभागमा दुवै देशले आफ्नो पनि दाबी गर्छन् जहाँ सीमा रेखा भए पनि स्पष्ट भने छैन । उत्तरपूर्वी राज्य अरुणाँचल प्रदेशको ग्रामीण भेगमा सन् १९७५ मा पछिल्लोपटक गोली हानाहान भएको थियो जतिबेला चारजना भारतीय सैनिक मारिएका थिए ।

उक्त झडपलाई पूर्व कूटनीतिज्ञहरूले धराप र दुर्घटना भनी व्याख्या गरेका थिए । तर त्यसयता गोलीहरू हानिएको थिएन । चीनले हजारौं सुरक्षाकर्मीलाई गलवान उपत्यकामा पठाएको र ३८ हजार वर्गकिलोमिटर क्षेत्र ओगटेको आरोप भारतले लगाउने गरेको छ । सीमा विवाद समाधानका लागि पछिल्ला तीन दशकमा बसेका थुप्रै वार्ताहरू विफल भएका छन्।