कोरोनाको समस्या देखाएर गल्ती छोप्न ध्यानमा सरकारः मिनेन्द्र रिजाल

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले नीति तथा कार्यक्रम कोरोना केन्द्रित र वर्तमान समस्यालाई सम्बोधन गर्नमा नै केन्द्रित भएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले नीति तथा कार्यक्रमको बचाउ गर्दै कार्यक्रमले सवै बिषयलाई समेट्न सफल भएको दाबी गरे ।

वर्तमान सङ्कट सम्बन्धमा नीति निर्माणअघि पनि विभिन्न चरणमा छलफल भएको र सोहीअनुसार नै नीति कार्यक्रम आएको उनले बताए । कोरोनाको प्रभावलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको भन्दै उनले विगतका सन्दर्भलाई पनि समेटेर कतिपय कुराहरु नीतिमा समेटिएका कारण विस्तृत देखिएको हुनसक्ने बताए ।

यही सदनमा भएका दलहरु एकताबद्ध भएर विगतमा संविधान जारी गरी आजको अवस्थासम्म आइपुगेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उपनेता नेम्वाङले त्यसयता उठेका केही माग र आवाजलाई पनि छलफल गर्दै निष्कर्षमा पुग्न सकिने धारणा व्यक्त व्यक्त गरे । नेम्वाङले दार्चुलाको लिपुलेकलाई लिएर चीन र भारतबीच सन् २०१५ मा भएको सम्झौता नेपाललाई अस्वीकार्य भएको बताए ।

सम्झौता गर्ने बेला दुवै देशले नेपाललाई नसोधेकाले त्यसका विरुद्धमा सबै दलहरू र देशलाई एकजुट भएर लड्ने उनले बताए । उनले भने, ’भूकम्पले हामी क्षतविक्षत भएको २०औं दिनमा हाम्रा दुई छिमेकीले लिम्पियाधुराको त्रिदेशीय बिन्दुलाई व्यापार नाकाको रूपमा अगाडि बढाउने सहमति गरेका थिए । विनम्र रूपमा भन्छौं त्यो स्वीकार्य छैन । त्यसको विरुद्धमा लड्छौं । संसद र देशलाई एकजुट बनाएर लड्छौं ।’

त्यस्तै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन प्रस्ताव पेश गर्दै कांग्रेसका सांसद डा. मिनेन्द्र रिजालले सरकारले कोरोनाको समस्या देखाएर आफ्नो गल्ती छोप्न लागेको आरोप लगाए । रिजालले १९ प्रतिशत मात्र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा खर्च भएको बताउँदै, निजगढ विमानस्थल र पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा एक रूपैयाँ पनि खर्च नभएको आरोप लगाए । त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोले सरकार सीमा रक्षा गर्न असफल भएको बताए ।

महतोले यो सरकार असफल, नालायक, अपराधी भएको आरोपसेत लगाए । बैठकमा सत्तारुढ दलका सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रमको बचाउ गरेका छन् भने बिपक्षी दलका नेताले कार्यक्रमको चर्को आलोचना गरेका थिए । प्रतिनिधिसभामा आर्थिक बर्ष २०७७–७८ को लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल आइतबारबाट सुरुभएको हो । छलफलका क्रममा उठेका सवालको सोमबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जवाफ दिने तय भएको छ ।