काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्रका सर्तविपरीत स्वीकृति नलिई इन्टरनेट सेवा तथा प्याकेज सञ्चालन गर्ने ६ सेवा प्रदायकलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ (१) बमोजिम ती सेवा प्रदायकलाई जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो। साथै, प्राधिकरणबाट स्वीकृत नगराई सञ्चालन गरिएका इन्टरनेट सेवा प्याकेज तथा शुल्क तत्काल बन्द गरी त्यसबारे जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार जरिवाना गरिएका सेवा प्रदायकको कार्यबाट कुनै ग्राहकलाई हानिनोक्सानी भएको भए सम्बन्धित ग्राहकले माग गरेमा क्षतिको बिगो वा सोबापतको क्षतिपूर्तिसमेत भराइदिने निर्णय भएको छ।
जरिवानामा पर्ने सेवा प्रदायकमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, आई. जोन प्रा. लि., चित्रवन युनिक नेट प्रा. लि., स्काइ ब्रोडब्यान्ड प्रा. लि., सजिलो नेट प्रा. लि. र कनेक्ट नेपाल नेटवर्क प्रा. लि. रहेका छन्।
प्राधिकरणले अनुमतिपत्र प्राप्त सम्पूर्ण दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई इन्टरनेटसहित दूरसञ्चार सेवाका प्याकेज तथा शुल्क लागू गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा स्वीकृति लिन निर्देशन दिएको छ। स्वीकृत शुल्क सार्वजनिक सूचनामार्फत प्रकाशित गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत प्राधिकरणले भनेको छ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा स्वीकृतिबिना सञ्चालन गरिएका सेवा प्याकेज तथा शुल्क तत्काल बन्द गर्न र नियामक निकायको निर्देशन पालना गर्न सम्बन्धित सेवा प्रदायकलाई आग्रह गरिएको छ।
प्रतिक्रिया