विद्युत नियमन आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनः डेडिकेटेड फिडर विवाददेखि खुला पहुँचसम्म

काठमाडौँ । विद्युत् नियमन आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा गरेका नियामकीय तथा संस्थागत काम–कारबाही समेटिएको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले बिहीबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठसमक्ष प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जामा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखिएको भन्दै विद्युत् क्षेत्रको नियामकीय निकायले लगानीकर्ता, उपभोक्ता तथा अन्य सरोकारवालाको विश्वास जित्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताए । नियामकीय निर्णय तथा नीति निर्माणमा बजारको आवश्यकता र सरोकारवालाको चासोलाई ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

पछिल्ला विपद्का घटनाले नेपालको ऊर्जा प्रणालीमा विविधीकरणको आवश्यकता थप स्पष्ट पारेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा मिश्रणलाई विविधीकरण गरी ऊर्जा सुरक्षा बलियो बनाउनुपर्ने बताए ।

आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विद्युत् क्षेत्रको बजार विकास, लगानी वातावरण तथा उपभोक्ता हितलाई ध्यानमा राख्दै विभिन्न नियामकीय उपकरण जारी भएका छन् । यस क्रममा विवाद समाधानसम्बन्धी विनियमावली, विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका, जलाशययुक्त विद्युत् केन्द्रको विद्युत् खरिद–बिक्री दरसम्बन्धी निर्देशिका तथा उपभोक्ता विद्युत् महसुल दर निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरिएको छ ।

आयोगले विद्यमान नियामकीय व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउन विभिन्न निर्देशिका तथा विनियमावलीको पुनरावलोकन र परिमार्जनको कामसमेत अघि बढाएको जनाएको छ ।

नियामकीय निर्णयलाई अध्ययन तथा प्रमाणमा आधारित बनाउन विद्युत् उपभोक्ता महसुल, जलविद्युत् सञ्चालन लागत र उत्पादन लागतलगायत विषयमा अध्ययन अघि बढाइएको आयोगले जनाएको छ ।

अनलाइन डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट प्रणाली, वेबसाइटको क्षमता अभिवृद्धि तथा विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली कार्यान्वयनमार्फत सेवा प्रवाहलाई थप पारदर्शी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने कामसमेत भइरहेको छ ।

यस अवधिमा लामो समयदेखि विवादित डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनसम्बन्धी विद्युत् महसुलका दुई विवादमा आयोगले निर्णय गरेको छ । साथै, दक्षिण एसियाली नियामकहरूको साझा मञ्च South Asia Forum for Infrastructure Regulation (SAFIR) को सदस्यता प्राप्त गरेको आयोगले जनाएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा आयोगले संस्थागत सुदृढीकरण, नियामकीय व्यवस्थाको विस्तार तथा सबलीकरण र नेपालको विद्युत् क्षेत्रको पुनःसंरचनाका लागि नियामकीय सहजीकरणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ ।

भोटेकोसी तथा त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढीबाट विद्युत् पूर्वाधारमा भएको क्षतिबाट प्राप्त अनुभवलाई समेत आगामी कार्यमा समेट्दै विद्युत् पूर्वाधारको विपद् प्रतिरोधी क्षमता र उत्थानशीलता बढाउने विषयलाई प्राथमिकता दिइने आयोगले जनाएको छ ।