रविलाई थुनामै राख्न जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेश

बुटवल । जिल्ला अदालत रुपन्देहीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामै पठाउने आदेश दिएको छ । सोमबार जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको इजलासले रविलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको हो ।

अदालतका सूचना अधिकारी पदम अर्यालले जिल्ला अदालतले बैंक ग्यारेन्टीका आधारमा लामिछानेलाई रिहा गर्न नसकिने आदेश दिएको जानकारी दिएका छन् । यसअघि अघिल्लो हप्ता लामिछानेका कानुन व्यवसायीले दुई पटक यो मुद्दाको पेसी स्थगित गर्नका लागि निवेदन दिएका थिए ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ बमोजिम बैंक जमानत लिएर दफा ७१ बमोजिम आफूलाई रिहा गर्न माग गर्दै लामिछानेले निवेदन दिएका थिए ।

लामिछानेका पक्षधरहरूले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर प्रतिशोधपूर्वक उनलाई थुनामा राखिएको भन्दै देशव्यापी रूपमा हस्ताक्षर अभियान चलाइरहँदा उक्त निवेदन दायर भएको थियो । विसं २०७५ भदौ १ बाट लागु भएको फौजदारी कार्यविधि संहिताले पुर्पक्षमा थुनामा रहेका व्यक्तिलाई बिगो बराबरको धरौटी जम्मा गरेपछि तारेख छुट्न पाउने सुविधा दिएको छ ।

मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिताको दफा ६८ मा गम्भीर प्रकृतिका कसुरमा संलग्न भएका बाहेकका अभियुक्तलाई अभियोग प्रमाणित हुने अवस्थामा पनि अदालतले धरौटी लिएर तारेखमा छोड्न सक्ने सुविधा दिएको छ ।

त्यस्तै दफा ७१ मा अभियोग प्रमाणित नहुने अवस्था देखिए मुद्दाको टुङ्गो नलागेको अवस्थामा पनि अदालतले थुनामुक्त गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ । लामिछानेले बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाको बिगो दाबीबाट छुटकारा दिलाई थुनामुक्त गर्न माग गरेका थिए । उनले ३ जनाको नाममा २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत बुझाएका थिए ।