संघीय निजामती विधेयक टुंग्याउन सरकारले माग्यो पाँच दिनको समय
काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले संघीय निजामती सम्बन्धी कानुन चाँडै निर्माण हुने बताएका छन् ।
आइतबार संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०८० का सम्बन्धमा समितिको अन्तिम मस्यौदा प्रतिवेदन माथिको छलफलमा गृहमन्त्री लेखकले कानुन निर्माण ढिला गरेर भएपनि राम्रो काम गरिरहेकाले उत्साहित हुनुपर्ने बताए ।
उनले विधेयकहरु सहमतिमा टुङग्याउनु उचित हुने भन्दै संघीय निजामती सम्बन्धी विधेयक पनि सहमतिमा नै टुङ्गो लाग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
गृहमन्त्रीले विधेयक टुंग्याउन थप ५–६ दिनको समय माग गरे । उनले ‘अर्को बैठकमा टुंग्याउने गरी पाँच–छ दिनको समय पाऊँ । हामी पनि छलफल गर्छौं, साथीहरू पनि छलफल गर्नुस् ।’ खासगरी ’कुलिङ पिरियड’ बारे कांग्रेस र एमालेबीच नै मतभेद छ ।
बैठकमा सांसदहरुले विधेयकमा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष पूरा नभइ कुनै पनि संवैधानिक वा अन्य सार्वजनिक पदमा नियुक्त नपाउने व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डले सो व्यवस्थालाई कम्तीमा दुई वर्ष राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।
समितिका सदस्य पदम पगरीले विधेयकमा अन्तर प्रदेश सरकारको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
त्यसैगरी सांसद बुद्धिमान तामाङले विधेयकमा कर्मचारी ट्रेड युनियन खोल्न पाउने व्यवस्था राख्न नहुनेमा जोड दिए ।
समितिका अर्का सदस्य चित्रबहादुर केसीले आफ्नो कार्यालय समयभन्दा बाहेकको समयमा अध्यापन गराउन पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुुपर्ने बताए ।
विधेयकमा ‘उमेर हदको सवालमा ऐन प्रारम्भ भएको आर्थिक वर्षमा ५८ वर्ष, दोस्रो आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्म ५८ वर्ष ६ महिना, सो भन्दामाथिको अवधि समाप्त भएपछिको एक वर्षसम्म ५९ वर्ष ६ महिना र त्यसभन्दा माथिको सबै अवधि समाप्त भएपछिको ६ महिनासम्ममा ६० वर्ष’ को व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाली कांग्रेस कुलिङ पिरियड दुई वर्ष राख्नुपर्ने अडानमा छ भने एमाले एक वर्षमात्रै राख्नुपर्ने पक्षमा छ ।
त्यस्तै समिति सभापति रामहरी खतिवडाले समितिको अर्को बैठकबाट जसरी पनि निजामती विधेयक संसदमा पेश गर्नेगरी तयारी गर्नुपर्ने बताए । उनले राज्य समितिलाई कुनै राजनीति गन्ध नआउने समितिको रुपमा विकास गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने,‘समितिको अर्को बैठकबाट जसरीपनि निजामती विधेयक संसदमा पेश गर्नेगरी तयारी गर्नुपर्छ । यो समिति राजनीति गन्ध नआउने समितिको रुपमा विकास गरौं भन्ने हामी सबैको चाहना छ । यहाँ जुन पार्टीको प्रतिनिधि गर्ने भएपनि समिति हामी सबैको हो भन्ने किसिमबाट जाऔं ।’
