न्यायिक मूल्य मान्यतामा क्षयीकरण हुन नदिई न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धि आजको आवश्यकताः राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, कानूनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति प्रतिवद्ध प्रणालीको व्यवस्था गरेकोले यी मूल्य मान्यताप्रति प्रतिवद्ध रहँदै यसको संरक्षण, प्रवद्र्धन एवम् न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा न्याय र कानून जगतको महत्वपूर्ण दायित्व रहेको बताएका छन् ।

कानून दिवसका अवसरमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा न्याय र कानून जगतको महत्वपूर्ण दायित्व रहेको बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘कानुन दिवसको आजको यस दिनले न्याय र कानूनको क्षेत्रमा आवद्ध सबैको मन र मस्तिष्कमा सो गुरुत्तर दायित्वको बोध निरन्तर गराई रहनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।’

उनले राज्यको कार्यकारणी, विधायिकी र न्यायिक अधिकार एउटै निकायबाट प्रयोग भइरहेको तत्कालीन अवस्थामा यो ऐन (प्रधान न्यायालय ऐन, २००८) लागू भएपछि व्यवहारिक रुपमै शक्ति पृथकीकरण र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा अनुरुप न्याय सम्पादनको कार्यको थालनी भएको हुँदा न्याय र कानून जगतमा यो दिनको विशेष महत्व रहेको धारणा व्यक्त गरे ।

उनले नेपालको संविधानको मर्म एवं वर्तमान आवश्यकता अनुरुप नयाँ कानूनको निर्माण र प्रचलित कानूनमा समसामयिक सुधार गरी आधुनिक पद्धति र प्रविधिसमेतको प्रयोगबाट आम नागरिकको न्यायमा सहज पहुँच स्थापित, मुद्धाको शीघ्र व्यवस्थापनमार्फत छिटोछरितो न्याय सम्पादन, विधिको शासन कायम तथा न्यायिक मूल्य मान्यतामा क्षयीकरण हुन नदिई न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धि गर्ने सुनिश्चतताका लागि कानून दिवसले सबैमा सकारात्मक सोच, हौसला र प्रेरणा प्रदान गर्न सकोस् भन्ने शुभेच्छा प्रकट गरे ।