राज्यको लगानीमा जनताको निगरानी नभए मुलुकमा कुशासन मौलाउँछः राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लोकतन्त्रमा नागरिकलाई सशक्त बनाउन, राज्यको लगानीमाथि उनीहरूको निगरानी बढाउन र शासन प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन सूचनाको हकले व्यापकता पाउँदै आएको बताएका छन् ।

‘राज्यको लगानीमा जनताको निगरानी भएन भने मुलुकमा कुशासन मौलाउँछ, विधिको शासन अवरुद्ध हुन्छ र सरकार तथा सार्वजनिक निकायमा स्वेच्छाचारिता बढ्छ, लोकतन्त्रमा नागरिकलाई सशक्त बनाउन, राज्यको लगानीमाथि उनीहरूको निगरानी बढाउन र शासन प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन विश्वव्यापी रुपमा सूचनाको हकको आन्दोलनले व्यापकता पाउँंदै आएको छ’, राष्ट्रपति पौडेलले राष्ट्रिय सूचना आयोगको १८ औं स्थापना दिवसका अवसरमा सोमबार यहाँ आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भने ।

जबसम्म सरकार र सार्वजनिक निकायको सूचनामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित हुँदैन, तबसम्म लोकतन्त्रको संस्थागत विकास सम्भव नहुने धारणा उनले व्यक्त गरे ।

‘लोकतन्त्रको लाभ नागरिकसम्म पुर्याउन उनीहरूको सशक्तीकरण आवश्यक हुन्छ, जबसम्म सरकार र सार्वजनिक निकायको सूचनामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित हुँदैन, तबसम्म लोकतन्त्रको संस्थागत विकास सम्भव हुन्न’, उनले भने ।

राष्ट्रपति पौडेलले नागरिकको करबाट उठेको सार्वजनिक कोषबाट गरिने खर्च र सरकारको कामकारवाही नागरिकप्रति जवाफदेही हुनै पर्दछ भन्ने सिद्धान्तको जगमा सूचनामा नागरिकको पहुँचको अधिकारलाई आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यहरूले संरक्षण गरेको बताए ।

पारदर्शिता र जवाफदेहिता सहभागितामूलक लोकतन्त्रको आधारभूत आवश्यकता भएको उनको भनाइ थियो ।

उनले सार्वजनिक सूचनामा नागरिकको पहुँचले वेथिति र अनियमितता नियन्त्रण, स्वेच्छाचारिता र दण्डहिनताको अन्त्य, भ्रष्टाचारको रोकथाम र नियन्त्रण, सुशासनको प्रत्याभूति, विधिको शासनको सुनिश्चितता एवं मानव अधिकारको संरक्षणमा सहयोग पुग्ने बताए । ‘त्यही भएर भन्ने गरिन्छ सूचना नै लोकतन्त्रको प्राण वायु हो’, राष्ट्रपति पौडेलले भने ।

सूचनाको हकले सरकार र सार्वजनिक निकायको काम, कारवाहीप्रति नागरिकको परीक्षण र मूल्यांकन गराउँछ भन्दै उनले यसबाट नै सरकारप्रतिको विश्वास अभिवृद्धि हुने बताए।

‘यसकारण पनि सार्वजनिक निकायका काम, कारवाहीको परीक्षण र निगरानी गर्न सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन अत्यावश्यक छ, सुसूचित समाजले मात्रै लोकतन्त्रलाई क्रियाशील गराउँछ भन्ने हामी सबैले मनन गरौं’, राष्ट्रपति पौडेलले भने ।

स्वभाविक रुपमा सबै सूचना सार्वजनिक हुँदैनन् भन्दै उनले कानूनमा व्यवस्था भएका अति संवेदनशील पाँच प्रकारका सूचना संरक्षण गरेर राखिने विषयहरू पनि जनताकै हितका लागि हुन् भन्ने पनि भुल्न नहुने बताए ।