गैरआवासीय नेपालीको नागरिकता नभएकैले नेपालमा लगानीको वातावरण बन्न नसकेको जिकिर
काठमाडौँ । संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानमा उल्लेख भएअनुसार गैर आवासी नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) को एकता महाधिवेशनका अवसरमा आइतबार आयोजित नागरिकतासम्बन्धी समूह छलफलका वक्ताले संविधान एवं कानुनमा भएको गैरआवासीय नेपालीको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था अझै कार्यान्वयन हुन नसकेकाले समस्या भइरहेको बताए ।
एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष कुल आचार्यले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताले भ्रमण गर्न बाहेक अरु अधिकार प्राप्त हुन नसकेको बताए । भारतलगायत दक्षिण एशियाली देशले दोहोरो नागरिकताको अधिकारी दिइरहेको उनले सुनाए ।
अमेरिकामा अधिवक्ताका रुपमा काम गरिरहेका एनआरएनए खगेन्द्र जिसीले गैरआवासीय नेपालीको नागरिकता नभएकैले नेपालमा लगानीको वातावरण नसकेको जिकिर गरे ।
एनआरएनए नेता एसी शेर्पाले विश्वका ८४ देशमा बस्ने गैरआवासीय नेपालीको समस्याका रुपमा रहेको नागरिकताको विषयलाई समाधान गर्न माग गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले विश्वका ७२ देशमा दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था रहेको उल्लेख गरे ।
नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० खारेज गरे नेपालमा लगानी वातावरण थप हुने वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेको दाबी थियो ।
एनआरएनए बेलायतका अध्यक्ष प्रेमगाहा मगरले नेपालबाट बाहिर गएर काम गर्ने धेरै नेपालीले अङ्गीकृत र जन्मसिद्ध नागरिकता पाएर दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बसेको उल्लेख गरे । ती देशमा अप्ठ्यारो अवस्था आए अङ्गीकृत र जन्मसिद्ध नागरिकता खारेज हुने भएकाले वंशजका आधारमा नेपालमा पाउने नागरिकताको अधिकारबाट बञ्चित गरिनु नहुने उनको तर्क थियो ।
अधिवक्ता कपिल ढकालले एनआरएनए ऐन बनाइ संविधानमा आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक अधिकारसहितको नागरिकता दिने व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन नभएको बताए । क्याप्टेन हितमान गुरुङले एनआरएनएले देशका लागि केही गर्न आउँदा पनि सरकार संवेदशील हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
बेलायतमा कार्यरत अधिवक्ता सुरेन्द्र श्रेष्ठले नागरिकता ऐन, २०२० को पृष्ठ १९ मा विदेशी नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता लोप हुने व्यवस्था रहेको र त्यसपछिका नागरिकता ऐनले पनि यसलाई कायमै राख्दै आएको बताए ।
एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष रवीना थापाले नेपालमा आन्दोलन गरे मात्र केही हुन्छ, भन्ने सन्देश प्रवाह भइरहेको उल्लेख गर्दै कानुनसम्मत मागको सुनुवाइ हुर्नुे बताइन् । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले गैरआवासीय नेपाली ऐन र संविधानमा भएको व्यवस्था पनि कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव पुष्कर नेपालले नयाँ कानुन मस्यौदा भइरहेकाले त्यसमा उठेका विषयलाई समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
डा बलराम श्रेष्ठले विदेशमा ज्ञान, सीप, पुँजी भएकालाई नागरिकता लिन आउँ भनी स्वागत गर्ने बताए । एनआरएनए नेता योगेन्द्रबहादुर क्षत्रीले संविधान र कानुनअनुसार नै गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता पाउनुपर्ने बताए ।
