निजी मेडिकल कलेजको शुल्क र विद्यार्थी सिट संख्या बढाउन सरकार तयार, आवासीय चिकित्सकले वृद्धि भएको भत्ता पाउने
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगको १९ औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकका लागि निर्णय भएको मितिदेखि नै वृद्धि गरिएको निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने र आवासीय चिकित्सकले आन्दोलन फिर्ता गरी आफ्ना काम र अध्ययनमा फर्कनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको आयोगको बैठकले निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकका लागि निर्णय भएको मितिदेखि नै वृद्धि गरिएको निर्वाह भत्ता दिनुुपर्ने र आवासीय चिकित्सकले आन्दोलन फिर्ता गरी आफ्ना काम र अध्ययनमा फर्कनुुपर्ने निर्णय गरेको हो ।
आयोगको गत माघ २५ गतेको १६ औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजले सरकारी सरह पिजीका आवासीय चिकित्सकलाई मासिक ४८ हजार सात सय ३७ रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
बैठकले निजी मेडिकल कलेजको मागलाई समेत ध्यानमा राखेर स्नातक एमबीबीएस र बीडीएसको सिट संख्या र शुल्क संरचना पुनरावलोकनका लागि गठित ११ सदस्यीय कार्यदलले सुझावसहितको प्रतिवदन स्वीकार गरेको छ ।
बैठकमा आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष कार्यदलका संयोजक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा दीपक काफ्लेले प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका थिए ।
प्रतिवेदनले चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को व्यवस्थाबमोजिम प्राविधिक समिति गठन गरी स्तर र मापदण्ड निर्धारणका अधारमा सिट संख्या र शुल्क पुनरावलोकनका लागि बाटो खुलेको छ । त्यसका लागि ऐनबमोजिम आयोगको योजना, समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालयका प्रा डा सुजनबाबुु मरहट्टाको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन भएको छ ।
समितिमा विज्ञका तर्फबाट प्रा डा दिव्यासिंह शाह, वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट महेश गरागाईं, निजी मेडिकल कलेजका तर्फबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सन्तोष खनाल, शिक्षा, स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिवहरू रहनेछन् ।
एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेजले स्रोतको सुनिश्चितता नभएकाले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारीसरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन आनाकानी गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको अग्रसरतामा यसबीचमा आयोगका तीनवटा बैठक बसी समाधान निकालिएको हो ।
बैठकपछि आयोगका सहअध्यक्ष शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले निजी मेडिकल कलेजले १६औँ बैठककै मितिदेखि निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेकाले आवासीय चिकित्सक आन्दोलनबाट फिर्ता हुनुपर्ने बताए । उनले शुल्क पुनरावलोकनका लागि पनि प्रक्रिया सुरु हुने बताए।
