कोभिड–१९ को खोप आपूर्ति गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन
काठमाडौँ । सरकारले कोरोना संक्रमितको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारको यसअघिको निर्णयको सर्वत्र विरोध र सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
कोरोना भाइरसको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको थियो । सरकारले भने सबै नागरिकको निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्न नसकिने भन्दै सर्वोच्चको फैसलामाथि पुनरावलोकन निवेदन दिएको थियो । सर्वोच्चले फैसला पुनरावलोकन नगर्ने निर्णय सुनाइसकेको छ ।
त्यसैगरी बैठकले कोभिड–१९ भ्याक्सिन समयमै आपूर्ति गर्न अर्थ, स्वास्थ्य र परराष्ट्र सचिव सम्मिलित तीन सदस्यीय समितिसमेत गठन गरेको छ । समितिले खोप कहाँ कहाँ बनिरहेको छ तथा कहिले र कुन प्रक्रियाबाट ल्याउने भन्नेबारेमा अध्ययन तथा तयारी गर्नेछ ।
यस्तै, आगामी चैत मसान्तसम्म मन्त्रीहरूको आधा तलब कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय पनि भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार तलबको आधा रकम सोझै कोषमा जम्मा हुनेछ ।
त्यसैगरी बैठकले बंगलादेशले पैंचो मल नदिने भएपछि खरिद नै गरेर ल्याउने निर्णय बैठकले गरेको छ । बंगलादेशबाट ‘जीटुजी’ (सरकार–सरकार) प्रक्रियाबाट ५० हजार मेट्रिक टन मल खरिद गर्ने निर्णय गरेको कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले जानकारी दिएका छन् । बैठकले गत आर्थिक वर्षदेखि जुनसुकै पुस्तक आयातमा १० प्रतिशतका दरले लगाइएको भन्सार महसुल हटाइएको छ ।
