शिलान्यास, उद्घाटनमा देखिएको अराजकता र नेपाली शासन व्यवस्था

-शारदाप्रसाद त्रिताल

उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोग, शिलान्यास र उद्घाटनको परिपाटीमा सुधार गर्न सुझाव दिने हो कि ! नेपालमा शिलान्यास र उद्घाटनको लहर चलिरहेको छ । कुन कामको शिलान्यास वा उद्घाटन कसले गर्ने र कहिले गर्ने भन्ने कुनै मापदण्डको पालना गर्ने गरिएको देखिंदैन । अझ रमाइलो त के छ भने आफ्नो नाम राख्नकै लागि बजेटको व्यवस्था नै नभई कार्यक्रमको शिलान्यास गर्ने र कार्य सम्पन्न हुनुभन्दा अगाडि नै उद्घाटन गर्ने परिपाटी पनि बसेको छ । पहिले २०५४/५५ सालतिर होला शायद, सूर्य बहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुनुहुँदा यस सम्बन्धी निर्देशिका बनेको थियो र उहाँले आफ्नो कार्यकालभरि त्यसको पूर्ण पालना पनि गर्नु भएको थियो ।

सो कार्यविधिले कुनस्तरको कार्यक्रमको कुन स्तरका पदाधिकारीले शिलान्यास र उद्घाटन गर्ने भन्ने स्पस्ट गरेको थियो । त्यसपछि सो निर्देशिका अनुसार कसैले पनि नियम पालना गरेको जस्तो लाग्दैन । २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि तीन तहका सरकारको कार्यक्षेत्र संविधानले स्पस्ट गरेको छ । तापनि, गाउँ पालिका वा नगरपालिकका प्रमुखको स्तरबाट शिलान्यास वा उद्घाटन गरिनुपर्ने कामको लागि समेत प्रधानमन्त्रीज्यूले उद्घाटन गर्ने परिपाटी विकास गराइएको देखिन्छ । यस्तो प्रवृत्तिबाट साधनस्रोतको अनावश्यक खर्च भइरहेको छ । यस सम्बन्धमा के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने बारेमा शासकीय सुधार आयोगले अध्ययन गरी ठोस सुझाव दिँदा उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ ।