काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले गेटास्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति नपुगेको अवस्थामा एमबीबीएस तथा नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिएको अनुमति खारेज गर्न माग गरेका छन्।
सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगले नेपाली आर्मी मेडिकल कलेजलगायत विभिन्न शिक्षण संस्थामा सिट वृद्धि गर्ने निर्णयसमेत तत्काल बदर गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
उनले न्यूनतम पूर्वाधार, आवश्यक जनशक्ति र कानुनी मापदण्ड पूरा नगरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिनु गैरजिम्मेवार कदम भएको उल्लेख गरेका छन्। यसले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा सम्झौता हुनुका साथै नागरिकको स्वास्थ्य र जीवन जोखिममा पर्न सक्ने उनको भनाइ छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष नियुक्त हुनुअघि नेपाली आर्मी मेडिकल कलेजको प्रिन्सिपल रहेको व्यक्तिको पूर्वसंस्थामा सिट वृद्धि गर्ने निर्णयले स्वार्थको द्वन्द्वको प्रश्न उठाएको डा. केसीले बताएका छन्। सिट निर्धारणसम्बन्धी समितिमा उपाध्यक्षका परिवारका सदस्यलाई नियुक्त गरिएको विषयसमेत निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने उनले माग गरेका छन्।
डा. केसीले गेटा शिक्षण अस्पताल अझै पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्न अनुमति दिनु उचित नभएको बताएका छन्। आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्था गरी अस्पताल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न तथा मापदण्ड पूरा भएपछि मात्र गुणस्तरीय शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्ने उनको माग छ।
उनले निर्णय प्रक्रियामा संलग्न चिकित्सा शिक्षा आयोग तथा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको भूमिकामाथि निष्पक्ष छानबिन गर्न र स्वार्थको द्वन्द्व देखिएका तथा अयोग्य पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्न पनि माग गरेका छन्।
त्यसैगरी, २०८३ साउन ११ गते सरकारसँग भएको सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्न उनले आग्रह गरेका छन्।
डा. केसीले आफ्ना माग एक साताभित्र पूरा गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिँदै माग सम्बोधन नभए सत्याग्रहसहितका आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन्। आन्दोलनबाट उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
यस्ता छन् डा. केसीका माग
१. न्यूनतम पूर्वाधार, आवश्यक जनशक्ति र कानुनी मापदण्ड पूरा नगरेको अवस्थामा सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय तत्काल खारेज गरियोस्। साथै नेपाली आर्मी मेडिकल कलेज र विभिन्न शिक्षण संस्थाहरूमा सिट वृद्धि गर्ने लगायतका निर्णय तुरुन्त बदर गरियोस्।
२. निर्णय प्रक्रियामा संलग्न आयोग तथा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको भूमिकामाथि निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरियोस् । प्रथमत: ती संस्थाका अयोग्य र स्वार्थको द्वन्द्व देखिएका पदाधिकारीहरूलाई तुरुन्त बर्खास्त गरियोस्।
३. दशरथ चन्द चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालयलाई तत्काल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी आवश्यक मापदण्ड पूरा भएपछि मात्र गुणस्तरीय शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गरियोस्।
४. २०८३ साउन ११ गते सरकारसँग भएको सहमति तत्काल कार्यान्वयन गरियोस्।
एक हप्ताभित्र सबै माग तुरुन्त पूरा नभए र सहमति कार्यान्वयन नभएमा सत्याग्रहसहितका आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गर्न बाध्य हुनेछौँ। त्यसबाट उत्पन्न हुने विषम परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार स्वयम् हुनुपर्नेछ।
दसैँको पुनः शुभकामना!
डा. गोविन्द केसी
काठमाडौं
२०८३ कार्तिक २ गते।
प्रतिक्रिया