काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक खरिद तथा पूर्वाधार निर्माणमा स्वदेशी उत्पादन र प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्यले ‘सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धन र प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको निर्देशिकाले सरकारी खरिदमा आयातित सामग्रीमाथिको निर्भरता घटाउँदै स्वदेशी उद्योग, स्थानीय स्रोतसाधन र प्रविधिको प्रयोग बढाउने लक्ष्य लिएको छ।
निर्देशिकाअनुसार निर्धारित गुणस्तर र प्राविधिक मापदण्ड पूरा गर्ने स्वदेशी सामग्री उपलब्ध भएसम्म सरकारी निकायले तिनको प्रयोग गर्नुपर्नेछ। सडक, पुल, भवनलगायत पूर्वाधारको डिजाइन तयार गर्दा पनि उपयुक्त स्वदेशी विकल्प हुँदाहुँदै विदेशी सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने गरी डिजाइन बनाउन पाइने छैन।
सडक निर्माणमा आयातित बिटुमिनमा आधारित कालोपत्रेको विकल्पका रूपमा प्राविधिक रूपमा उपयुक्त भए स्वदेशी सिमेन्टबाट निर्मित कङ्क्रिट सडक, स्थानीय ढुङ्गा तथा अन्य स्वदेशी निर्माण प्रविधिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, सरकारी भवन निर्माणमा आयातित ग्रेनाइट र टायलको सट्टा उपयुक्त स्वदेशी मार्बल, ढुङ्गा, स्लेट तथा टायल प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइनेछ। भवनको सजावट, विद्युतीय जडान, फर्निचर र स्यानिटरी सामग्रीमा समेत स्वदेशी विकल्प अपनाउनुपर्नेछ।
निर्देशिकाले विदेशी ब्रान्ड, उत्पादनस्थल वा उत्पत्तिको मुलुकलाई मात्र लक्षित गरेर प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तयार गर्न रोक लगाएको छ। स्वदेशी उत्पादनको अधिकतम प्रयोग सुनिश्चित गर्न आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), लागत अनुमान र बोलपत्र तयारीकै चरणदेखि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।
यसैगरी, बोलपत्र, प्राविधिक स्पेसिफिकेसन, परिमाण सूची तथा खरिद सम्झौतामा स्वदेशी सामग्री प्रयोगसम्बन्धी सर्त समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सम्झौतामा स्वदेशी सामग्री तोकिएको अवस्थामा स्वीकृतिबिना विदेशी सामग्री प्रयोग गर्न पाइने छैन।
नेपालभित्र उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत र कच्चा पदार्थबाट उत्पादित वा प्रशोधित निर्माण सामग्रीलाई देशभरका सार्वजनिक आयोजना तथा सरकारी खरिदमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा समेटिएको छ।
स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका प्रमुख, अध्ययन तथा डिजाइन तयार गर्ने प्राविधिक तथा परामर्शदाता र स्वीकृति दिने पदाधिकारीलाई तोकिएको छ। यसले सरकारी खरिद तथा निर्माण प्रक्रियामा सम्बन्धित अधिकारीको जवाफदेहिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
निर्देशिकाले गुणस्तर, सुरक्षा, टिकाउपन र प्राविधिक मापदण्डमा सम्झौता नगरी स्वदेशी उद्योगको प्रवर्धन गर्ने नीति लिएको छ। स्वदेशी उत्पादनको बजार विस्तार, औद्योगिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनलाई यसले प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
विदेशी सामग्रीलाई स्वदेशी भन्दै आपूर्ति गर्ने, नक्कली ब्रान्ड वा लेबल प्रयोग गर्ने तथा उत्पादनस्थलबारे झुट्टा विवरण दिने निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्तामाथि पनि कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्ता सामग्री अस्वीकार गर्ने, भुक्तानी रोक्ने तथा कालोसूचीमा राख्ने र कानुनी कारबाही अघि बढाउन सकिनेछ।
सरकारी बजेटबाट सञ्चालन हुने खरिद तथा निर्माण आयोजनामा स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग बढाएर देशभित्रै उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने दिशामा निर्देशिकाले नीतिगत आधार तयार गरेको छ।
प्रतिक्रिया