काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसदमा पुगेको छ ।
विधेयकमा हाल सेवामा रहेका निजामती कर्मचारीमध्ये ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
ऐन प्रारम्भ भएपछि सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीको सामान्य अनिवार्य अवकाश उमेर भने ६० वर्ष कायम रहनेछ । ५५ वर्ष उमेरका कारण अवकाश पाउने कर्मचारीको पेन्सनमा कटौती नहुने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। पेन्सन प्रयोजनका लागि त्यस्ता कर्मचारीको सेवा अवधि बढीमा तीन वर्षसम्म थप गणना गर्ने प्रस्ताव छ।
त्यस्तै, २० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा गरेका निजामती कर्मचारीले आजीवन मासिक निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। पेन्सन गणनाका लागि अधिकतम ३० वर्षको सेवा अवधिलाई आधार मानिनेछ।
विधेयकमा सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएका वा अवकाश पाएका कर्मचारीले अन्य नियुक्ति लिन दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तै, मुख्यसचिव तथा मुख्य रजिस्ट्रार रहने १४औँ तहका अधिकृतको पदावधि दुई वर्ष र सचिव वा सोसरहका १३औँ तहका अधिकृतको पदावधि तीन वर्ष हुने प्रस्ताव गरिएको छ। पदावधि पूरा हुनु वा ६० वर्ष उमेर पुग्नुमध्ये जुन पहिले हुन्छ, त्यसैका आधारमा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी अवकाश हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले लोक सेवा आयोगबाट प्राप्त सुझावसमेत समेटेर संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो। संसदमा दर्तापछि विधेयकमाथि दफावार छलफल र संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
प्रतिक्रिया