गर्भपतन : अधिकारको बहसभन्दा अघि जीवनको प्रश्न

डा. गोविन्दशरण उपाध्याय ।

दर्शनशास्त्रले मान्छेलाई केवल संसार के हो भनेर सोध्न सिकाउँदैन, उसले संसारमा कसरी बाँच्नुपर्छ भन्ने प्रश्न पनि सोध्छ । यही दोस्रो प्रश्नबाट नैतिकताको जन्म हुन्छ । नैतिकता भनेको केही धार्मिक निषेध, सामाजिक डर वा कानुनी आदेशको सूची मात्र होइन । यो मानवीय कर्मको औचित्य परीक्षण गर्ने कसौटी हो । हामीसँग कुनै काम गर्ने शक्ति छ भन्दैमा त्यो काम गर्नु उचित हुन्छ कि हुँदैन ? कानुनले कुनै काम गर्न अनुमति दिएको छ भन्दैमा त्यो काम नैतिक पनि हुन्छ कि हुँदैन ? व्यक्तिको स्वतन्त्रता कहाँसम्म व्यक्तिगत रहन्छ र कहाँबाट अर्को जीवनप्रतिको उत्तरदायित्व सुरु हुन्छ ? यस्ता प्रश्न नै नैतिक दर्शनका वास्तविक प्रश्न हुन् । विश्वमा सबै समाजका नैतिक मान्यता समान छैनन् । जातीय इतिहास, धर्म, संस्कृति, पारिवारिक संस्था, जीवनदर्शन, स्थानीय परम्परा र सामूहिक अनुभवले फरक–फरक नैतिक संरचना निर्माण गरेका छन् । आधुनिक राज्यले धर्म, भाषा, संस्कृति, इतिहास, मूल्य र सामुदायिक स्मृतिबाट बनेको यस्तो संयुक्त परिचयलाई ‘आइडेन्टीटी’ भन्छ । व्यक्तिबाट नैतिकता निकालिदिने हो भने ऊ जैविक रूपमा मान्छे त रहन्छ, तर कुनै मूल्यपरम्परासँग सम्बन्धित मान्छे रहँदैन । त्यसैले नैतिकता सभ्यताको सजावट होइन, सभ्यताको मेरुदण्ड हो । यही दृष्टिले हेर्दा गर्भपतन केवल अस्पतालको एउटा चिकित्सकीय प्रक्रिया होइन । यो मानवजीवन, नारीस्वतन्त्रता, पुरुषको उत्तरदायित्व, यौननैतिकता, कानुन र राज्यको भूमिकासँग गाँसिएको अत्यन्त गम्भीर दार्शनिक प्रश्न हो ।

गर्भ कसरी रह्यो भन्ने प्रश्न र गर्भमा विकसित भइरहेको जीवनको नैतिक हैसियत के हो भन्ने प्रश्न एउटै होइनन् । यही दुई प्रश्नलाई एकै ठाउँमा मिसाउँदा गर्भपतनसम्बन्धी बहस भावनात्मक नारामा सीमित हुन्छ । गर्भ प्रेमसम्बन्धबाट रहन सक्छ, विवाहभित्र रहन सक्छ, विवाहबाहिर रहन सक्छ, असावधानीबाट रहन सक्छ, गर्भनिरोधक असफल भएर रहन सक्छ, दबाब वा छलबाट रहन सक्छ र बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधबाट पनि रहन सक्छ । यी परिस्थितिहरू नैतिक रूपमा समान होइनन् । बलात्कार अपराध हो र बलात्कारीले कठोर कानुनी दण्ड पाउनुपर्छ । पीडित महिलाले न्याय, सुरक्षा, उपचार, मनोवैज्ञानिक सहयोग र सामाजिक सम्मान पाउनुपर्छ । तर त्यही घटनाबाट गर्भ स्थापित भएको अवस्थामा अर्को कठिन प्रश्न जन्मन्छ—अपराध कसले गर्‍यो र दण्ड कसले पाउने ? गर्भमा विकसित भइरहेको जीवनले बलात्कार गरेको होइन । उसले गर्भमा आउन स्वेच्छा प्रकट गरेको होइन । उसले अपराधी रोजेको होइन, आमा रोजेको होइन र परिस्थिति पनि रोजेको होइन । यस्तो अवस्थामा अपराधीले गरेको अपराधको नैतिक भार गर्भस्थ जीवनमाथि सार्नु न्यायसंगत हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठाउनु अपराधलाई समर्थन गर्नु होइन । बरु न्यायको मूल सिद्धान्तलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु हो—दोषीलाई दण्ड र निर्दोषलाई संरक्षण । गर्भपतनको वास्तविक नैतिक बहस यहींबाट सुरु हुन्छ ।

आधुनिक नारीअधिकार आन्दोलनले ‘मेरो शरीर, मेरो अधिकार’ भन्ने शक्तिशाली नारा स्थापित गरेको छ । यसको ऐतिहासिक आवश्यकता थियो । महिलाको शरीरलाई परिवार, पति, समुदाय वा राज्यले जबर्जस्ती नियन्त्रण गर्ने पितृसत्तात्मक अभ्यासहरूको लामो इतिहास छ । विवाह, मातृत्व, यौनसम्बन्ध र प्रजननबारे महिलाको सहमति अनिवार्य छ । यसलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । तर गर्भ स्थापित भइसकेपछि एउटा कठिन दार्शनिक प्रश्न उठ्छ—गर्भ केवल महिलाको शरीरको कुनै सामान्य अङ्ग हो कि त्यहाँ अर्को मानवजीवनको जैविक विकास सुरु भइसकेको हुन्छ ? गर्भ आमाको शरीरभित्र हुन्छ, आमाको शरीरबाट पोषण प्राप्त गर्छ र आमाको स्वास्थ्यसँग गहिरो रूपमा जोडिएको हुन्छ । तर गर्भको आफ्नै जैविक विकासक्रम पनि हुन्छ । त्यसैले गर्भावस्था केवल ‘एक शरीर’को घटना मात्र होइन, एउटा शरीरभित्र विकसित भइरहेको अर्को जीवनको घटना पनि हो । यदि गर्भस्थ जीवनलाई शून्य नैतिक मूल्य दिइयो भने बहस सजिलो हुन्छ—निर्णय धारकको । तर यदि त्यस जीवनलाई न्यूनतम नैतिक मूल्यसमेत दिइयो भने प्रश्न जटिल बन्छ । त्यसपछि हामीसँग दुई सरोकार हुन्छन्—आमाको स्वायत्तता र गर्भस्थ जीवनको संरक्षण । दर्शन कठिन कुरा सजिलो बनाएर बेच्दैन । यसको काम कठिन प्रश्नलाई कठिन रूपमा नै स्वीकार गर्नु हो ।

आज ‘अनिच्छित गर्भ’ भन्ने शब्द सहज रूपमा प्रयोग हुन्छ । तर अनिच्छित को हो ? गर्भ महिलाका लागि अनिच्छित हुन सक्छ, पुरुषका लागि अनिच्छित हुन सक्छ, परिवारका लागि अनिच्छित हुन सक्छ, आर्थिक परिस्थितिका कारण अनिच्छित हुन सक्छ, तर गर्भस्थ जीवन स्वयं अनिच्छुक हुँदैन । ऊ इच्छा व्यक्त गर्न सक्ने अवस्थामा नै छैन । यही मौनताले उसको प्रश्न झन् गम्भीर बनाउँछ । नैतिकताको एउटा आधारभूत दायित्व शक्तिशालीको अधिकार मात्र सुनिश्चित गर्नु होइन, आफ्नो अधिकार माग्न नसक्ने कमजोरको संरक्षण गर्नु पनि हो । नवजात शिशुले आफ्नो अधिकारका लागि अदालत जान सक्दैन । वृद्ध, अपाङ्ग वा अचेत मानिसले पनि सधैं आफ्नो हितको प्रतिरक्षा गर्न सक्दैनन् । त्यसैले सभ्य समाजले उनीहरूको जीवनलाई अरूको इच्छामा छोड्दैन । गर्भस्थ जीवनको अवस्था अझ निर्बल छ । त्यसैले प्रश्न उठ्छ—अरूले बनाएको परिस्थिति वा अरूको असावधानीको मूल्य उसैले चुकाउनुपर्ने हो ? आर्थिक कठिनाइ वास्तविक समस्या हो । सामाजिक लज्जा वास्तविक समस्या हो । परिवारको अस्वीकार वास्तविक समस्या हो । सम्बन्धको विघटन वास्तविक समस्या हो । तर कुनै समस्या वास्तविक छ भन्दैमा त्यसको समाधान सबैभन्दा निर्बल जीवनको अन्त्य नै हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष स्वतः आउँदैन ।

यस बहसमा आधुनिक यौनसंस्कृतिलाई पनि अलग राख्न मिल्दैन । अहिलेको समाजले सेक्सलाई प्राकृतिक क्रियाकलापका रूपमा स्वीकार गरेको छ । यो स्वीकारोक्ति आफैँमा गलत होइन । यौनइच्छा मानवीय जैविक प्रकृतिको हिस्सा हो । तर आधुनिक उपभोक्तावादी बजारले यौनलाई प्रकृतिबाट निकालेर मनोरञ्जन, विज्ञापन र उपभोगको विशाल उद्योगमा परिणत गरेको छ । चलचित्र, सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल सामग्री, पोर्नोग्राफी, डेटिङ बजार र विज्ञापन उद्योगले यौनिकतालाई निरन्तर उत्तेजित गरिरहेका छन् । समस्या यौनइच्छामा होइन, समस्याको आरम्भ त्यतिबेला हुन्छ जब यौनसुखलाई परिणामविहीन अधिकारका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ । प्रकृतिमा यौनक्रिया र प्रजननबीच जैविक सम्बन्ध छ । आधुनिक गर्भनिरोधकले गर्भको सम्भावना घटाउँछ, तर शून्य पार्दैन । त्यसैले ‘सेक्स गर्नु’ र ‘गर्भ रहन सक्ने सम्भावना स्वीकार गर्नु’ पूर्णतः अलग विषय होइनन् । स्वतन्त्रताको भाषासँग उत्तरदायित्वको भाषा नजोडिएसम्म यौनशिक्षा अधुरो हुन्छ । विद्यालयले सहमति सिकाउनुपर्छ, तर परिणाम पनि सिकाउनुपर्छ । गर्भनिरोध सिकाउनुपर्छ, तर कुनै साधन शतप्रतिशत सुनिश्चित छैन भन्ने पनि सिकाउनुपर्छ । यौनस्वतन्त्रता सिकाउनुपर्छ, तर सम्भावित गर्भ, यौनरोग, भावनात्मक सम्बन्ध, पितृत्व र मातृत्वको उत्तरदायित्व पनि सिकाउनुपर्छ । स्वतन्त्रता भनेको परिणामरहित इच्छा होइन; परिणाम बुझेर गरिएको परिपक्व निर्णय हो ।

यही सन्दर्भमा गर्भनिरोध र गर्भपतनलाई एउटै ठान्नु ठूलो नैतिक भ्रम हो । गर्भनिरोधले गर्भ स्थापित हुन नदिन खोज्छ । गर्भपतनले स्थापित गर्भको विकास अन्त्य गर्छ । यी दुई अवस्थाबीच जैविक र नैतिक दुवै भिन्नता छ । ‘गर्भ रहेपछि फालिहालौँला’ भन्ने मानसिकता यदि सामाजिक रूपमा सामान्य भयो भने गर्भपतन गर्भनिरोधको पछिल्लो चरण बन्न सक्छ । यही ठाउँमा नैतिक संकट सुरु हुन्छ । गर्भपतनलाई संकटमा परेको महिलाको अन्तिम चिकित्सकीय विकल्पका रूपमा बुझ्नु र नियमित यौनस्वतन्त्रताको सहज ब्याकअपका रूपमा बुझ्नु एउटै कुरा होइन । यो भिन्नता स्पष्ट गर्नैपर्छ । यसको अर्थ गर्भपतन गराउने प्रत्येक महिलालाई अनैतिक ठहर गर्नु होइन । वास्तविक जीवनको पीडा सिद्धान्तभन्दा कठिन हुन्छ । कसैलाई परिवारले त्यागेको हुन सक्छ, कसैलाई पुरुषले धोका दिएको हुन सक्छ, कसैलाई हिंसा गरिएको हुन सक्छ, कसैसँग आर्थिक आधार नहुन सक्छ, कसैलाई सामाजिक मृत्युको डर हुन सक्छ । यस्तो महिलालाई अभियुक्तझैँ हेर्नु क्रूरता हो । तर व्यक्तिप्रति करुणा राख्नु र कर्मको नैतिक संरचना प्रश्न गर्नु विरोधाभासी कुरा होइन । करुणाले विवेक नष्ट गर्नुपर्दैन र नैतिकताले करुणा नष्ट गर्नुपर्दैन ।

गर्भपतनको बहसमा पुरुष प्रायः सुविधाजनक रूपमा गायब हुन्छ । यो पनि आधुनिक बहसको ठूलो कमजोरी हो । गर्भ महिलाको शरीरमा रहन्छ तर गर्भ स्थापित हुनुमा पुरुषको जैविक सहभागिता अनिवार्य छ । यौनसुखमा पुरुष बराबर सहभागी हुने तर गर्भ आएपछि ‘तिम्रो शरीर, तिम्रो निर्णय’ भनेर सम्पूर्ण जिम्मेवारी महिलामाथि छोड्ने विचार नारीमुक्ति होइन, पुरुषका लागि निर्मित नैतिक छुट हो । गर्भनिरोधको जिम्मेवारी पुरुषको पनि हो । गर्भ स्थापित भएपछि आर्थिक, भावनात्मक, सामाजिक र कानुनी उत्तरदायित्व पुरुषको पनि हुनुपर्छ । सम्बन्ध तोडेर भाग्ने पुरुष, विवाहको आश्वासन दिएर यौनसम्बन्ध राख्ने पुरुष, गर्भ रहेपछि दबाब दिएर गर्भपतन गराउने पुरुष र महिलालाई एक्लै संकटमा छोड्ने पुरुषलाई बहसको बाहिर राखेर गर्भपतनलाई केवल नारीअधिकारको विषय बनाउनु समस्या अधुरो बुझ्नु हो । वास्तविक नारीन्याय भनेको महिलालाई गर्भपतन गर्न सक्ने कानुनी सुविधा मात्र होइन यस्तो अवस्था आउँदा पुरुषलाई जिम्मेवारीबाट भाग्न नदिने कानुनी र सामाजिक संरचना पनि हो । गर्भपतनको शारीरिक पीडा पुरुषले भोग्दैन । चिकित्सकीय जोखिम पुरुषले भोग्दैन । गर्भस्रावपछि हुने शारीरिक परिवर्तन पुरुषले भोग्दैन । कतिपय महिलाले भोग्ने अपराधबोध, शोक वा सामाजिक लाञ्छना पनि पुरुषले समान रूपमा भोग्दैन । त्यसैले अधिकारको भाषा यदि जिम्मेवारीको भाषाविहीन छ भने त्यो न्याय होइन ।

यस विषयमा एउटा महत्वपूर्ण अपवाद स्पष्ट गर्नुपर्छ । यदि गर्भावस्थाले आमाको जीवनमाथि गम्भीर र प्रत्यक्ष खतरा उत्पन्न गरेको छ भने नैतिक परिस्थिति बदलिन्छ । यहाँ सुविधाको प्रश्न होइन, जीवनरक्षाको प्रश्न हुन्छ । चिकित्सा विज्ञानले आमाको जीवन बचाउन हस्तक्षेप अपरिहार्य ठहर गरेको अवस्थामा निर्णयको नैतिक आधार ‘गर्भबाट छुटकारा’ होइन, ‘जीवनको रक्षा’ हुन्छ । नैतिक दर्शनले यस्ता द्वन्द्वलाई सामान्य इच्छा र जीवनरक्षाको एउटै श्रेणीमा राख्दैन । त्यस्तै बलात्कार, भ्रूणको गम्भीर चिकित्सकीय असामान्यता, किशोरावस्थाको गर्भ, ज्यान जोखिम र अन्य कठिन अवस्थालाई पनि एउटै ब्रसले रंगाउन हुँदैन । तर अपवादको कठिनाइलाई सामान्य नियममा रूपान्तरण गर्नु पनि उचित हुँदैन । कठोर परिस्थिति छन् भन्दैमा प्रत्येक असुविधा जीवनअन्त्यको पर्याप्त कारण हुन्छ भन्ने निष्कर्ष गलत हुन्छ । समाजले कठिन गर्भलाई कम गर्न खोज्नुपर्छ, जीवनलाई कम मूल्यवान् ठहर गरेर होइन; महिलालाई सहयोग बढाएर ।

राज्यको भूमिका पनि यहीँबाट सुरु हुन्छ । यदि राज्यको मूल दायित्वमध्ये एउटा जीवनको रक्षा हो भने गर्भस्थ जीवनको विषयमा राज्य पूर्णतः तटस्थ रहन सक्छ कि सक्दैन ? अर्कोतर्फ राज्यले महिलालाई जबर्जस्ती मातृत्वमा धकेल्न पनि हुँदैन । त्यसैले जिम्मेवार राज्यले केवल ‘गर्भपतन वैध’ वा ‘गर्भपतन अवैध’ भनेर समस्या समाधान भएको ठान्न हुँदैन । वास्तविक नीति गर्भपतनको आवश्यकता घटाउने दिशामा हुनुपर्छ । व्यापक र जिम्मेवार यौनशिक्षा, सुलभ गर्भनिरोध, बलात्कारपीडितका लागि तत्काल सहायता, अनिच्छित गर्भमा परेकी महिलाका लागि आर्थिक सहयोग, सुरक्षित मातृत्व, एकल आमाका लागि सामाजिक सुरक्षा, पितृत्व दायित्वको कानुनी कार्यान्वयन, परामर्श सेवा र आवश्यक अवस्थामा शिशु संरक्षण तथा दत्तक प्रणाली बलियो बनाउनुपर्छ । ‘गर्भ फाल’ भन्नु सस्तो समाधान हो । ‘गर्भ राख, बाँकी तिमी आफैँ हेर’ भन्नु पनि क्रूर समाधान हो । जीवनको पक्षमा बोल्ने समाजले जीवन जन्मेपछि पनि त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।

अन्ततः गर्भपतनको बहस एउटा प्रश्नमा फर्कन्छ – मानवजीवनको नैतिक मूल्य कहिलेदेखि सुरु हुन्छ ? गर्भाधानदेखि ? कुनै निश्चित विकास चरणदेखि ? गर्भबाहिर बाँच्न सक्ने अवस्थादेखि ? वा जन्मपछि ? विज्ञानले भ्रूणविकासको तथ्य बताउन सक्छ, तर ‘कहिलेदेखि पूर्ण नैतिक अधिकार ?’ भन्ने प्रश्न विज्ञानले एक्लै समाधान गर्दैन । त्यहाँ दर्शन, चिकित्सा, धर्म, कानुन र सामाजिक मूल्य प्रवेश गर्छन् । यही कारण गर्भपतन विश्वभर विवादित छ । तर एउटा कुरा स्वीकार गर्न कठिन छैन – गर्भमा विकसित भइरहेको तत्व निर्जीव वस्तु होइन । त्यो जीवित मानव विकासक्रम हो । यसलाई केवल ‘मासुको टुक्रा’ भनेर समाप्त गर्न खोज्नु जति अनैतिक तर्क हो, महिलाको समग्र परिस्थिति नहेरी उसलाई ‘हत्यारा’ भन्नु पनि त्यत्तिकै असंवेदनशील हो । नैतिकता नारा होइन । नैतिकता दुई पीडाबीच न्याय खोज्ने विवेक हो ।

हामीले गर्भपतनको बहसलाई ‘नारीअधिकार बनाम धर्म’को सस्तो द्वन्द्वबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ । यहाँ जीवनको अधिकार छ, महिलाको स्वायत्तता छ, पुरुषको उत्तरदायित्व छ, यौननैतिकता छ, चिकित्सा छ, कानुन छ र राज्यको कर्तव्य छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा – यहाँ एउटा बोल्न नसक्ने, नजन्मेको जीवन पनि छ । कुनै गर्भ अनिच्छित हुन सक्छ, तर गर्भस्थ जीवन अपराधी हुँदैन । कुनै सम्बन्ध असावधानीपूर्ण हुन सक्छ, तर असावधानीको सम्पूर्ण मूल्य सबैभन्दा निर्बलले मात्र चुकाउनुपर्छ भन्ने नियम न्यायपूर्ण हुँदैन । महिला सम्मानित हुनुपर्छ, सुरक्षित हुनुपर्छ र संकटमा राज्य तथा समाजबाट सहयोग पाउनुपर्छ । पुरुष जिम्मेवार हुनुपर्छ । बलात्कारी दण्डित हुनुपर्छ । आमाको जीवन जोखिममा हुँदा चिकित्सा निर्णयले जीवनरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । तर गर्भपतनलाई सामान्य सुविधा, सहज विकल्प वा उत्तरदायित्वबाट उम्कने यन्त्र बनाउनु नैतिक दृष्टिले उचित हुँदैन । गर्भपतन अपवादात्मक परिस्थितिको अन्तिम विकल्प हुन सक्छ, पहिलो विकल्प होइन ।

सभ्यताको परीक्षण उसले शक्तिशालीलाई कति स्वतन्त्रता दियो भन्नेमा मात्र हुँदैन । सभ्यताको वास्तविक परीक्षण उसले बोल्न नसक्ने, माग गर्न नसक्ने र आफ्नो रक्षा गर्न नसक्ने जीवनलाई कति मूल्य दियो भन्नेमा हुन्छ । नारीको पीडा सुन्नु सभ्यता हो । उसको अस्मिता रक्षा गर्नु सभ्यता हो । पुरुषलाई जिम्मेवारीमा बाँध्नु सभ्यता हो । बलात्कारपीडितलाई न्याय दिनु सभ्यता हो । तर गर्भस्थ जीवनको मौनतालाई केवल त्यसले बोल्न सक्दैन भनेर नैतिक बहसबाट हटाइदिनु सभ्यता होइन । अधिकार आवश्यक छ, तर अधिकारलाई उत्तरदायित्वले मर्यादित गर्नुपर्छ । स्वतन्त्रता आवश्यक छ, तर स्वतन्त्रताको सीमा अर्को जीवनको उपस्थितिले निर्धारण गर्छ । गर्भपतनको बहसमा अन्तिम प्रश्न यही हो – हामीले जीवनमाथि निर्णय गर्ने शक्ति पाएका छौँ भन्दैमा जीवनमाथि निर्णय गर्ने सम्पूर्ण नैतिक अधिकार पनि पाएका छौँ त ? यही प्रश्नबाट गर्भपतनबारेको वास्तविक नैतिक बहस सुरु हुनुपर्छ । अहिले हतारमा गर्भपतनलाई “निजी अधिकारका रुपमा परिभाषित गरेर गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिंदा भविष्यमा ठूलो मानवीय सङ्कट निम्तिन सक्छ, नैतिक सङ्कट निम्तिन सक्छ ।