२० प्रतिशत युवालाई नीतिगत तहमा समेटिनेछः प्रचण्ड



कर्णाली । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शिक्षकसहित समाजका धेरै वर्गका माग सम्बोधन गर्न २० प्रतिशत युवालगायतलाई नीतिगत तहमा समेटेर लैजाने अवधारणा बनाइएको बताएका छन् ।

एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठन केन्द्रीय समितिद्वारा शनिबार आयोजित ‘राष्ट्रिय प्रशिक्षण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम’को भर्चुअल उद्घाटन समारोहका क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रियता रक्षाका विषय जनताका बीचमा पु¥याउन शिक्षकलाई आग्रह गरे ।

“नेपाली मौलिकताको जनवादी क्रान्तिको कोर्स पूरा भए पनि साम्राज्यवादविरुद्धको लडाइँ बाँकी नै छ”, उनले भने, “समाजवादी क्रान्तिबाट सामन्तवादका अवशेष समाप्त पार्न कम्युनिष्ट एकता र आन्दोलनबाट मात्र सम्भव छ ।”

उनले चुनाव घोषणा गरिसकेको सरकारले संविधान प्रतिकूल मन्त्रिपरिषद् पुनः गठन गरेको जिकिर पनि गरे । उहनले यतिबेला कोरोना महामारीविरुद्ध सबै एकताबद्ध भएर जुध्न पनि अनुरोध गरे ।

सो अवसरमा सङ्गठनका केन्द्रीय अध्यक्ष शङ्कर अधिकारीले सरकार र राजनीतिक दलले शिक्षकका माग बेवास्ता गरेको आरोप लगाए । अध्यक्ष अधिकारीले भने,“सेना, प्रहरी र निजामती कर्मचारीलाई विभिन्न सेवा दिँदै गर्दा यो मुलुकभित्रकै श्रमजीवी शिक्षकलाई विभेद किन ?”

कार्यक्रममा सातै प्रदेशका अध्यक्षले सङ्गठनको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । सो भर्चुअल ‘राष्ट्रिय प्रशिक्षण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम’मा करीब एक हजार शिक्षकको सहभागिता रहेको सङ्गठनका केन्द्रीय महासचिव निमबहादुर केसीले जानकारी दिए ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सर्वोच्चद्वारा नेपाली कांग्रेसका सांसद गुरुङको निलम्बन फुकुवा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवा भएको छ । शुक्रबार

गुणस्तरीय काम नहुँदा राज्यलाई अतिरिक्त दायित्व थपियो : प्रधानमन्त्री

हेटौँडा । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सम्झौताअनुरूप गुणस्तरको काम नहुँदा राज्यमाथि अतिरिक्त दायित्व

कांग्रेसको सहकारी र आदिवासी विभागमा दश/दश सदस्य मनोनित

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सहकारी र आदिवासी जनजाति विभागमा सदस्यहरू

महिला सशक्तीकरणको मुख्य आधार आर्थिक सवलीकरण होः प्रधानमन्त्री

  काठमाडौँ ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले महिला सशक्तीकरणको सबैभन्दा प्रमुख आधार आर्थिक