‘गणतन्त्रको पहिलो दशक’ पुस्तक सार्वजनिक



काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसदमा व्यक्त गर्नुभएको विचारहरुको सँगालो ‘गणतन्त्रको पहिलो दशक’ पुस्तक सार्वजनिक भएको छ । पुस्तकमा २०६५ सालदेखि २०७५ सालसम्म संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसदमा अध्यक्ष प्रचण्डले व्यक्त गरेका विचारहरु विभिन्न ४२ शीर्षकहरुमा समेटिएका छन् ।

संसदीय राजनीतिबाट सशस्त्र युद्धमा लैजान सक्ने, सशस्त्र युद्धलाई शान्तिपूर्ण रुपान्तरण गराउन सक्ने, सशस्त्र युद्ध र शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनलाई संयोजन गराउन सक्ने, जनयुद्ध र जनआन्दोलनले उठाएका संघीयता, गणतन्त्र, समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, धर्मनिरपेक्षता जस्ता मुद्दालाई संस्थागत गर्ने नयाँ संविधानको ‘कोरियोग्राफर’ को भूमिका खेल्दा भोग्नु परेका उथलपुथलकारी परिघटना व्यक्त भएको यो पुस्तक आफैंमा एउटा ऐतिहासिक दस्तावेज हो ।

२४० बर्ष लामो राजतन्त्रलाई परास्त गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने संविधान निर्माण र त्यो संविधान अन्तर्गत रहेर स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचन गराउन भोगिएका पेचिला परिघटना र संघर्षलाई प्रस्तुत पुस्तकले उजागर गरेको छ ।

सत्तामा रहँदा प्रतिपक्षलाई सँगै लिएर हिड्न सक्ने, प्रतिपक्षमा रहँदा सत्ता पक्षसँग मिल्न सक्ने लचकदार र समय र परिस्थितिको तत्काल बोध गर्न सक्ने नेताको रुपमा खेलिएको भूमिका पुस्तकमा पाइन्छ ।

विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरुबीच भएका संघर्ष, पुरानो व्यवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने वर्ग, संस्कृति र विचारसँगको टकराव एवम् रुपान्तरणका अनेक प्रयास यसमा अभिलिखित छन् ।

पुस्तक प्रकाशनका निम्ति अहोरात्र खट्नुहुने पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र सचिवालयका सम्पूर्ण सदस्यहरुमा अध्यक्ष प्रचण्डले धन्यवाद दिएका छन् । त्यसैगरी अध्यक्ष प्रचण्डले यस पुस्तक प्रकाशनका निम्ति घच्घचाउने पत्रकार, वुद्धिजीवि र शुभेच्छुकहरुमा कृतज्ञता पनि व्यक्त गरेका छन् ।

प्रज्ञा स्मृति प्रतिष्ठानले प्रकाशन गरेको यस पुस्तकमा ३८५ पृष्ठहरु रहेका छन् भने यसको मूल्य ५०० रुपैयाँ रहेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
राष्ट्रपति पौडेल स्वदेश फर्कने क्रममा बर्लिनबाट दोहातर्फ प्रस्थान

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल स्वीट्जरल्याण्डपछि जर्मनीको भ्रमण सकेर स्वदेश फर्कने क्रममा मङ्गलबार

बजेटबारे सांसदहरुको चर्को असन्तुष्टि

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ल्याएको बजेटमाथि संसद्मा चर्को

लिम्पियाधुरा क्षेत्र जोड्ने सडकका लागि बजेट विनियोजन नगरिएको भन्दै संसदको रोष्ट्रममै मौनधारण

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले दार्चुलाको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र

संसदमा खर्च कटौतीका १२ प्रस्ताव प्रस्तुत, बजेटमा विभेद् भएको सांसदको गुनासो

काठमाडौँ  । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा विभिन्न सातवटा मन्त्रालय तथा निकायको खर्च कटौतीका लागि