नियुक्त भएको केही घन्टामै स्वीडेनकी पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीद्वारा राजीनामा



स्वीडेनकी पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीले आफू नियुक्त भएको केही घन्टामै राजीनामा दिएकी छन् । म्याग्डलेना यान्डरसन प्रधानमन्त्री भएको घोषणा बुधवार गरिएको थियो।

तर उनको गठबन्धन सरकारको साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनले राजीनामा दिइन् र बजेट पारित हुन सकेन । उनको गठबन्धन साझेदार रहेको ग्रीन्स पार्टीले आफूले उग्र दक्षिणपन्थीसँग पहिलोपटक मस्यौदा गरिएको बजेट स्वीकार गर्न नसकेको जनाएको छ । यान्डरसनले आफूले अब एकल पार्टी नेतृत्वको सरकारको प्रधानमन्त्री हुन कोशिश गर्ने बताइन् ।

कुनै एक पार्टीले छोडेपछि गठबन्धन सरकारले राजीनामा दिनुपर्ने संवैधानिक अभ्यास रहेको छ । संसद्का सभामुखले आफूले पार्टीका नेताहरूसँग कुरा गर्ने बताएका छन् । बुधवार यान्डरसन प्रधानमन्त्रीका रुपमा नियुक्त भएकी थिइन्।

स्वीडेनको कानुन अनुसार प्रधानमन्त्री हुनका लागि विपक्षमा बहुमत सदस्यले मत नदिए पुग्छ । स्वीडेनमा महिलालाई मतदान गर्ने अधिकार दिएको एक सय वर्षपछि प्रधानमन्त्रीमा ५४ वर्षीया सोसियल डेमोक्रेटिक नेता यान्डरसन नियुक्त भइन् ।

उनी नियुक्त भएपछि संसद्मा सांसद्हरूले उठेर तालि बजाएका थिए । संसद्का ३४९ सांसद् मध्ये १७४ ले उनको विपक्षमा मत हालेका थिए। उनलाई समर्थन गर्ने ११७ सांसद्सहित थप ५७ जना तटस्थ रहेका थिए जसले गर्दा उनले एक मतले जीत हासिल गरिन् ।

सानोमा पौडीबाजमा विजेता बनेकी उनले सन् १९९६ मा राजनीतिमा हात हालेकी थिइन्। उनी त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्रीकी राजनीतिक सल्लाहकार रहेकी थिइन्। उनी सात वर्षदेखि अर्थमन्त्री रहँदै आएकी थिइन्।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री जियाको जेल सजाय ६ महिना थप

बंगलादेश सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री खालेदा जियाको जेल सजायलाई अर्को छ महिना थप गरेको छ

कोभिड निगरानीका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा विश्वव्यापी सञ्जाल सुरु

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) ले सार्स–कोभ–२, मर्स–कोभ र नोवेल कोरोना भाइरस–१९ को खोज,

नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री डानियलको निधन

नोबेल पुरस्कार विजेता डानियल कान्हेम्यानको ९० वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । व्यवहारिक

प्रतिस्पर्धाको अभावले अष्ट्रेलियाको जीवनस्तर तथा उत्पादकत्वमा गिरावट

निजी क्षेत्रमा उचित प्रतिस्पर्धाको अभावले अस्ट्रेलियालीहरूको जीवनस्तर खतरामा परेको संसदीय एक अनुसन्धानले चेतावनी