भारतमा देशव्यापी लकडाउन नगर्न विज्ञको सुझाव



भारतमा कोरोना भाइरसको महामारी तीव्ररुपमा फैलिँदै गएपनि देशव्यापी लकडाउनको आवश्यकता भने नरहेको सरोकारवालाहरुले दाबी गरेका छन् । सानो सानो क्षेत्रमा छुट्टाछुट्टैरुपमा लकडाउन लागु गर्न आवश्यक हुन सक्ने, तर देशव्यापी लकडाउन एकैचोटी गर्न भने नहुने विज्ञहरुले सुझाव दिएका हुन् ।

कोरोना भाइरससम्बन्धी राष्ट्रिय प्राविधिक सल्लाहकार समूहका प्रमुख डा एन के अरोराले बुधबार देशव्यापी लकडाउन आवश्यक नभएको सिफारिस सरकारलाई गरेका छन् । समूहका अध्यक्ष अरोराले भनेका छन्, “कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण दर न्यून हुँदै जाओस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य छ, तर त्यसका लागि लकडाउन नै लगाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन ।”

उनले सानोसानो क्षेत्रमा भने लकडाउन स्थानीय आवश्यकता र अवस्थाअनुसार लगाउनु उपयुक्त हुने धारणा राखे । सानोसानो क्षेत्रमा स्थानीयरुपमा लागू गरिएको लकडाउन प्रभावकारी र व्यावहारिक हुने तर देशव्यापीरुपमा लकडाउन लागू गर्दा प्रभावकारी र व्यावहारिक नहुने उनले बताए ।

“हामीले विगतमा पनि देख्यौँ र अहिले पनि देखिरहेका छौँ, स्थानीयरुपमा सानोसानो क्षेत्रमा तय गरिएको लकडाउन प्रभावकारी र व्यावहारिक भएको छ, व्यवस्थापन पनि सहज देखिएको छ भने स्वास्थ्य सेवाको नतिजा पनि राम्रो आएको छ”, उनले भने ।

देशभरी कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपको अभाव नरहेको स्पष्ट पार्दै उनले उच्च प्राथमिकतामा परेकाहरुलाई खोप दिइसकेको बताए । भारतमा मङ्गलबार मात्रै कोरोना भाइरसबाट थप एक लाख ८४ हजार जना सङ्क्रमित भएका थिए ।

योसँगै भारतमा कूल सङ्क्रमितहरुको सङ्ख्या एक करोड ३८ लाख ७३ हजार ८२५ पुगेको केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले जनाएको छ । भारतमा पछिल्लो समय फेरि कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित र मृतकहरुको सङ्ख्या तीव्ररुपमा बढ्दै गइरहेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री जियाको जेल सजाय ६ महिना थप

बंगलादेश सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री खालेदा जियाको जेल सजायलाई अर्को छ महिना थप गरेको छ

कोभिड निगरानीका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा विश्वव्यापी सञ्जाल सुरु

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) ले सार्स–कोभ–२, मर्स–कोभ र नोवेल कोरोना भाइरस–१९ को खोज,

नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री डानियलको निधन

नोबेल पुरस्कार विजेता डानियल कान्हेम्यानको ९० वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । व्यवहारिक

प्रतिस्पर्धाको अभावले अष्ट्रेलियाको जीवनस्तर तथा उत्पादकत्वमा गिरावट

निजी क्षेत्रमा उचित प्रतिस्पर्धाको अभावले अस्ट्रेलियालीहरूको जीवनस्तर खतरामा परेको संसदीय एक अनुसन्धानले चेतावनी