भूस्वर्गमा डोजर

सुदूरपश्चिमको बडिमालिका क्षेत्रमा पर्यटन र पूर्वाधार विकासका लागि कागजमा ३८ करोड खर्च भएको देखिए पनि त्यहाँ सिन्को भाँचिएको छैन। अझ विडम्बना त यत्रो अनियमितताका लागि कोही पनि जवाफदेही हुनु परेको छैन।

वसन्तप्रताप सिंह/विद्या राई | खोज पत्रकारिता केन्द्र

जनस्वास्थ्यविद् शशिदेव शाह कामको छेको पारेर घुमघाममा जान रमाउँछन्। “क्यामरा भिरेर फरक भूगोलमा विचरण गर्नु मेरो स्कूले जीवनदेखिकै सोख हो”, हालैको भेटमा उनले सुनाए।

काठमाडौंको सामाखुसीका शाह कामकै सिलसिलामा पहिलो पटक बाजुरा पुग्दै थिए। यही मौकामा बडिमालिकाको पदयात्रा गर्ने चाँजो मिलाए। सदरमुकाम मार्तडीमा काम सकिएपछि गएको असार १३ मा उनी बडिमालिकातर्फ लागे। सिमसिमे झरीको वास्ता नगरी पिठ्यूँमा आवश्यक सामानको झोला झुण्ड्याए। सातु–सामलको पोको र टेन्ट भरियालाई बोकाएर चारदिने पैदल यात्रा तय गर्न उकालो लागे।

यात्राबाट फर्किएपछि दरबारमार्गस्थित एक क्याफेमा गफिंदै गर्दा शशिदेवले सम्झिए– “यस्तै झरी लागेको बिहान बडिमालिकाको पदयात्रा शुरू गरेको थिएँ।” उकालै उकालो आधा दिन हिंडेपछि रमाइलो पाटन देखियो। थरी–थरीका वनस्पति, मृग र डाँफे स्वागतमा उभिए झैं देखिए।

जतिमाथि उक्लियो फरक भूगोलमा उति रमाइलो होला भन्ने ठानेका शशिको यो रोमाञ्च भने धेरै टिकेन। फुलबुट्टे गलैंचा ओछ्याए जस्ता लाग्ने पाटनको छातीमाथि कोपरिएको डोजरका डाम, हिंड्नै सकस हुने गोरेटो र जताततै भूक्षयले उनलाई निराश बनायो।

मार्तडीबाट ४१.५ किलोमिटर बाटो छिचोलेपछि बडिमालिका मन्दिर पुगिन्छ। समुद्री सतहदेखि ४२०० मिटर उचाइमा रहेको बडिमालिका छेवैमा फाटेका जुत्ता, चाउचाउ र गुट्खाका खोल, प्लास्टिक झोला र बोतल जस्ता फोहोरको रास देखेर शाहको मन थप खिन्न भयो। “देवभूमिमा आएँ कि डम्पिङ साइटमा जस्तो लाग्यो” उनले आक्रोश पोखे, “यस्तो पवित्र ठाउँलाई के बनाएको होला, साह्रै रिस पनि उठ्यो।”

बाजुरा र कालीकोट जिल्लाको संगमस्थलमा पर्ने बडिमालिका सुदूरपश्चिमको प्रसिद्ध धार्मिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय धरोहर हो। जनैपूर्णिमाको दिन बडिमालिकाको दर्शन गर्न भारतबाट समेत तीर्थयात्री आउँछन्। पुजारी नेत्रराज पाध्यायका अनुसार मेला भर्न प्रत्येक वर्ष करीब २० हजारको भीड लाग्छ।

श्रद्धालु, पर्यटक र घुमन्तेको भीड लाग्ने यस्तो महत्वपूर्ण ठाउँमा पुग्ने पदमार्ग भने जोखिमपूर्ण छ। हजारौं श्रद्धालु पुग्ने यो तीर्थमा खानेपानी, शौचालय र उपयुक्त आवासको व्यवस्था छैन।

सरकारले घुम्नै पर्ने १०० पर्यटकीय स्थलहरूको सूचीमा समेटेको छ बडिमालिकालाई। तर, यहाँको मोहक तस्वीर र  भिडियो देखेर पुग्नेहरू भने शशिदेवको जस्तै गुनासो बोकेर फर्किन्छन्।

यस्तै कष्टसाध्य यात्रा गर्दै हामी पनि बडिमालिका पुगेर यो क्षेत्रको हविगतबारे खोजी गर्ने जमर्को गर्‍यौं। यस क्रममा हामीले सरोकारवाला निकायबाट प्राप्त सूचना र महालेखा परीक्षकका प्रतिवेदनहरू केलाएका छौं। सूचनाको हक प्रयोग गरेर बडिमालिका क्षेत्रको ‘विकास’ का लागि भएको खर्च सम्बन्धी जानकारी पनि लिएका छौं। कागजात केलाउँदा र बडिमालिकाको स्थलगत अध्ययन गर्दा राज्यका विभिन्न निकायले यहाँ गरेको खर्च र भएको ‘विकास’ बीच ठूलै फरक देखिन्छ।

गएको १० वर्षमा यस क्षेत्रको पर्यटन विकास, प्रवद्र्धन तथा आधारभूत सुविधा निर्माणमा विनियोजित बजेट र खर्चबारे संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल पर्यटन बोर्ड, पर्यटन विभाग र पुरातत्व विभागबाट हामीले सूचना माग गर्‍यौं। त्यस्तै सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश तथा बडिमालिका क्षेत्रमा पर्ने बाजुराको बडिमालिका र त्रिवेणी नगरपालिका साथै कालीकोटको सान्नीत्रिवेणी र नरहरिनाथ गाउँपालिकाले गरेका खर्चको विवरण पनि केलायौं।

यी सबै निकायले बडिमालिकाको विकासका नाममा एक दशकको अवधिमा (आव २०६९/७० देखि २०७९/८० सम्म) रु.३८ करोड ४२ लाख खर्च गरेका छन्। यति ठूलो रकम खर्च भइसक्दा पनि बडिमालिका जाने पदमार्ग समेत गतिलो बनेको छैन। त्यस क्षेत्रमा न शौचालय छ न त  खानेपानी र आवासको व्यवस्था नै। मन्दिर मर्मतका नाममा पटक पटक बजेट निकासा भए पनि यथार्थमा सिन्को भाँचिएको छैन।

जताततै मलमूत्र

बाजुराको मार्तडीबाट उकालो लागेपछि फुलचढाउना पाटन भन्दा उता बाटोमा बास बस्ने घर, धर्मशाला वा होटल भेटिंदैनन्। एक–दुई ठाउँमा देखिने धर्मशाला भनिएका घर पनि बस्नलायक छैनन्। चार दिनको पैदल यात्रा गर्दा आफैंले टेन्टको व्यवस्था गर्नुपर्छ। जनैपूर्णिमाका बेला त बडिमालिका मन्दिर वरपर टेन्ट कस्ने ठाउँ समेत हुँदैन। भिरालो ठाउँमा सात–आठ हजार टेन्ट अड्याउनु पर्दा कस्तो होला?

जसोतसो बासको प्रबन्ध गरेका यात्रीका लागि सबैभन्दा ठूलो सकस त त्यतिबेला हुन्छ, जब ढुक्कले दिसापिसाब गर्न पाउँदैनन्। “जता पनि मान्छे नै मान्छे, पुगेकोे दिन त १४ घण्टासम्म पेट च्यापेरै सहनु गर्‍यो” पोहोर काठमाडौंबाट मेला भर्न पुगेकी प्रमिला पौडेलले भनिन्, “दिसापिसाब गर्नकै लागि रातको दुई बजे उठें, यस्तो ठाउँमा किन आएछु भन्ने भयो ।”

शौचालय नहुँदा यात्रुको बढी भीड हुने बडिमालिका मन्दिर, त्रिवेणी पाटन, भितिछिर्ना लगायत ठाउँमा जताततै मानव मल देखिन्छ। कतिसम्म भने मल नटेकेर हिंड्नै नसकिने जस्तो अवस्था छ। बडिमालिका जाने दिन बिहानै नुहाउनुपर्ने त्रिवेणी नदी किनारमा पनि जताततै मलमूत्र हुन्छ।

“सरकारले नेपाललाई खुला दिसामुक्त भनिरहँदा, यहाँ दिसैदिसा मात्र छ” सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक मानबहादुर चन्द भन्छन्, “यो क्षेत्रमा टेके मात्रै पुण्य कमाउने विश्वासले आउने यात्रीहरू दिसा टेक्न बाध्य छन्।”

पोहोर जनैपूर्णिमाका बेला हामी पुग्दा सीमित ठाउँमा प्लाष्टिकले बेरेर अस्थायी शौचालय जस्तो बनाइएको भए पनि ती प्रयोग गर्न सकिने खालका थिएनन्। असाध्यै हावा चल्ने यो क्षेत्रमा शौचालय घेरिएको प्लास्टिक हावाले उडाएर दिसामा लत्पतिएका थिए।

मन्दिर, भण्डारघर, पुजारीको भान्साघर बनाउन रु.२ करोड ३९ लाख खर्चिएका पर्यटन मन्त्रालय, पुरातत्व विभाग, प्रदेश र स्थानीय तहले शौचालयतर्फ ध्यानै दिएका छैनन्। शौचालय र विश्रामघर निर्माणमा जम्मा रु.५ लाख खर्च गरिएको भने पनि त्यो कागजमा सीमित छ।

फुलचढाउना पाटन भन्दा माथि सोतापाटन, भितिछिर्ना, त्रिवेणी पाटन हुँदै तीन दिनको बाटो हिंडेर नाटेश्वरी मन्दिर नपुग्दासम्म बाटोमा कतै शौचालय छैन। बडिमालिकाको मूल मन्दिरमा समेत एउटा पनि  शौचालय छैन। मार्तडीबाट करिब ६ घण्टा पैदल हिंडेपछि पुगिने चल्लेसैन र फुलचढाउना भन्दा माथि कतै पनि शौचालय भेटिंदैन।

पुरातत्व विभागले २०७९ भदौ २३ मा उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार बडिमालिका मूल मन्दिर, त्रिवेणी नगरपालिकाको पैमा गाउँस्थित भण्डारघर र भण्डारघर जाने पैदल बाटो मर्मत/संरक्षण गर्न आव २०७३/७४ मा रु.१ करोड ३ लाख विनियोजन भएको थियो। तर, भौगोलिक विकटताको कारण देखाएर उक्त विनियोजित रकममध्ये रु.६१ लाख १७ हजारले भण्डारघरमा तामाको छाना राखियो र त्यही घर वरपरको बाटो मर्मत गरियो। न मूल मन्दिरमा कुनै काम भयो न त त्यहाँ  जाने बाटो मर्मत गरियो। त्यही वर्ष बडिमालिका मूल मन्दिर संरक्षण शीर्षकमा पर्यटन मन्त्रालयले पनि रु.२० लाख खर्च गरेको तथ्याङ्क छ। तर यी दश वर्षमा मन्दिर मर्मत–संरक्षणको कुनै काम भएको छैन।

“पहुँचवालाले बजेट ल्याउने र कागज मिलाएर खाने प्रवृत्ति हावी छ” नेपाल पत्रकार महासंघ बाजुराका अध्यक्ष छक्क मल्ल भन्छन्, “विनियोजित बजेट सदुपयोग गरिएको भए यहाँ शौचालय मात्रै होइन थुप्रै राम्रा पूर्वाधार बनिसक्थे।”

पुरातत्व विभागले ६ वर्ष (आव २०६९/७० देखि आव २०७३/७४ र आव २०७८/७९) मा बडिमालिका क्षेत्रको पर्यटन विकास र प्रवद्र्धनमा रु.९८ लाख ६७ हजार खर्च गरेकोमा ८० प्रतिशत बजेट मन्दिरमा खर्च गरेको देखाइएको छ। तर, यथार्थमा त्यस्तो छैन। पुरातत्व विभाग र पर्यटन मन्त्रालयले १० वर्षमा (आव २०६९/७० देखि २०७९/८० सम्ममा) मन्दिरमा मात्रै रु.२ करोड ८२ हजार खर्च गरेको कागजातमा देखिन्छ। बडिमालिका मूल मन्दिर, त्रिवेणी नगरपालिकाको पैमा गाउँस्थित भण्डारघर रहेको ठाउँमा मात्रै पुरातत्व विभाग र पर्यटन मन्त्रालयले रु.१ करोड ९ लाख १७ हजार खर्च गरेका छन्। यद्यपि राजा वीरेन्द्रको पहलमा २०३६ सालमा भएको सामान्य जीर्णाेद्धारपछि बडिमालिकाको मूल मन्दिरमा कुनै पनि काम नभएको मूल पुजारी नेत्रराज पाध्याय बताउँछन। “कुनै वर्ष आएको रकम कामै नभएर फ्रिज भएको छ, कुनै वर्ष बजेट स्थानान्तरण भएको छ” उनले भने, “२०३६ सालपछि मूल मन्दिरमा कुनै काम भएको छैन।”

भूस्वर्गमा डोजर

अहिले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहकोे लगानीमा मार्तडीदेखि सोतापाटनसम्म सडक निर्माण भइरहेको छ। वन क्षेत्र, संवेदनशील भूगोल र सुन्दर पाटनहरू डोजरले चिर्दा कुरुप मात्रै भएका छैनन्, दर्जनौं ठाउँमा पहिरो जान शुरू भएको छ। डोजरले चिरेको सडकमा परेका खोल्सी हुँदै बगेको भल एकत्रित हुँदा दर्जनौं नयाँ ठूला खोल्सी बनेका छन्।

कस्तो देखिन्छ भने, बडिमालिकाको पर्यावरण र जैविक विविधता नाश गर्नका लागि सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश सरकारसँगै स्थानीय सरकारहरू बीच होडबाजी छ। “यस्तो सुन्दर भूमिमा जथाभावी डोजर चलाउँदा पहिरो जान सुरु भएको छ” बाजुराको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि काम गरिरहेको समूह वाइल्ड बाजुराका व्यवस्थापक मनोज रेग्मी भन्छन्, “यस्तै अवस्था रह्यो भने केही वर्षभित्र बडिमालिका नै नरहन सक्छ।” उनले पर्यावरणीय र भौगोलिक अवस्थाको अध्ययन नै नगरी डोजर चलाउँदा पाटन क्षेत्रको संवेदनशील जैविक विविधता पनि समाप्त हुनसक्ने चिन्ता प्रकट गरे।

गत आर्थिक वर्षसम्ममा विभिन्न निकायबाट सडक निर्माणमा रु.२० करोड ८७ लाख ४३ हजार विनियोजन भएको छ। प्रदेशको वेबसाइटमा रहेको अभिलेख अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मात्रै पछिल्लो चार आर्थिक वर्ष (२०७६/७७—२०७९/८०) मा सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि रु.१६ करोड ४१ लाख खर्च गरेको छ। बाजुराको बडिमालिका र त्रिवेणी नगरपालिका, कालीकोटको सान्नीत्रिवेणी नगरपालिका (ग्रामीण जलस्रोत, सडक बोर्ड नेपाल, युएनह्याबिटेट, युनिसेफ, एमएसएनपी, जर्मन सरकारको जीआईजेड समेतको साझेदारी) ले मात्रै चार आर्थिक वर्षमा (२०७५/७६ देखि २०७८/७९ सम्म) त्रिवेणी पाटनसम्म सडक निर्माणका लागि रु.४ करोड १७ लाख खर्च गरेका छन्। संघीय पर्यटन मन्त्रालयले समेत पछिल्ला दुई वर्षमा रु.२८ लाख ७० हजार सडकका लागि खर्च गरेको छ। यत्रो खर्च हुँदा पनि हिउँदमा मात्रै जसोतसो सोतापाटनसम्म गाडी पुग्छ।

सडक निर्माणमा प्रतिस्पर्धा गरेर बडिमालिकाको पर्यावरण विनाश गर्नुभन्दा जोखिमपूर्ण पदमार्गहरू व्यवस्थित बनाइदिए बडिमालिकाप्रति साँचो श्रद्धा हुने पर्यटन व्यवसायीहरू बताउँछन्।

पदमार्ग हिंड्नै मुश्किल

“यति धेरै तीर्थयात्री र पर्यटक आउने ठाउँमा आधारभूत सुविधा केही पनि छैन” २०औं पटक बडिमालिका पुगिसकेका ट्रेकिङ व्यवसायी भरत जोशी भन्छन्, “त्यत्रो रकम सडकमा खन्याएर पाटन चिर्नुभन्दा व्यवस्थित पदमार्गमा लगानी गरिदिए कति गज्जब हुँदो हो!”

कतिपय ठाउँमा दुई खुट्टा सँगै टेक्न पनि गाह्रो हुने अप्ठ्यारो बाटोले गर्दा बडिमालिका पदयात्रा जोखिमपूर्ण रहेको उनी बताउँछन्। “लौरीविनायकदेखि बडिमालिका मन्दिर, त्यहाँदेखि विष्णुपानीसम्मको बाटो साह्रै अप्ठेरो छ” उनी भन्छन्, “पदमार्ग राम्रो बनाएर, छेउमा बार हालिदिए यात्रा सुरक्षित हुनेथियो।”

वातावरणीय जोखिम विश्लेषण विनै सडक निर्माण भएको बताउने बडिमालिका नगरपालिकाका नगरप्रमुख अमर खड्का जथाभावी सडक खन्दा भूक्षय बढेको र सडक पनि काम लाग्ने नभएको गुनासो गर्छन्। उनले भने “यो सबै अघिल्लो सरकारका पालामा भएको हो, हामीले अब सडक निर्माण अगाडि नबढाउने र अहिले भएको संरचनालाई स्थिर बनाउने प्रयास गरिरहेका छौं।” जथाभावी सडक निर्माण गरेकै कारण पशुचौपाया र मानिस हिंड्ने परम्परागत बाटाघाटा समेत मासिएको उनले सुनाए।

कतिसम्म पाइएको छ भने आव २०७६/७७ र २०७७/७८ मा काठमाडौंको बालाजुस्थित ‘जलुकेनी निर्माण सेवा’ले मार्तडीदेखि बडिमालिका जाने बाटोमा १२ किमी पदमार्ग निर्माण गर्दै गयो। यसका लागि पर्यटन विभागले रु.३ करोड ६२ लाख खर्च गर्‍यो पदमार्ग बनेको केही समयपछि सोही वर्ष बडिमालिका नगरपालिकाले सडक बनाउने नाममा मार्तडीदेखि डोजरले खन्दै नवनिर्मित पदमार्ग भत्काइदियो। बडिमालिकादेखि फुलचढाउना सडक बनाउन र मर्मत गर्न नगरपालिकाले रु.४८ लाख ६२ हजार खर्च गर्‍यो न पदमार्ग काम लाग्यो, न सडक नै। यति मात्रै होइन, सडकको योजनामा अनियमितता पनि भयो। यो योजनाको प्रारम्भिक लागत अनुमान अनुसार १४२० मिटर बाटो खनिनुपर्नेमा ठेकेदारले ७०० मिटर खनेको संलग्न नापी किताबकै आधारमा पालिकाले सम्झौता रकमको ९७.६३ प्रतिशत भुक्तानी गर्‍यो सम्झौता अनुसार ठेकेदार डीबी कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्सले २०७७ असार २० मा निर्माण सक्नुपथ्र्यो। तर काम नसकेपछि २०७७ फागुन मसान्तसम्म म्याद थपेर संघीय अनुदान र नगरपालिकाको बजेटबाट सम्झौताको ९७.६३ प्रतिशत अर्थात् रु.४७ लाख ४६ हजार ९३१ खर्च भुक्तानी गरियो। ‘अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार तोकिएको समयमा कार्य सम्पन्न हुन नसकेको अवस्थामा नगरपालिकाले आफ्नो स्रोतबाट सञ्चालन गर्नुपर्नेमा संघीय सरकारको रु.२३ लाख ७३ हजार ४६५ खर्च गरेर अनुदान रकमको खर्च बढेको’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

६ करोडको पदमार्ग

बडिमालिकाको प्रमुख आकर्षण जैविक विविधता र सुन्दर भूगोल नियाल्दै शान्त प्रकृतिमा पदयात्रा गर्नु नै हो। बडिमालिका पुग्ने चल्तीका चार रुट छन्– बाजुराको मार्तडी–फुलचढाउना–त्रिवेणी हुँदै जाने, कालीकोटको सान्नीत्रिवेणी हुँदै पुग्ने, बाजुराको नाटेश्वरी हुँदै र पैमा भण्डार गृह हुँदै बडिमालिका पुग्ने।

यी रुटहरूमा पदमार्ग निर्माणमा मात्रै साढे ६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। कुल खर्चमध्ये ७४.६९ प्रतिशत अर्थात् रु.४ करोड ९१ लाख ३९ हजार पर्यटन विभागले तीन वर्षमा (आव २०७६/७७, २०७७/७८ र २०७८/७९) खर्च गरेको हो। आव २०७६/७७ र २०७७/७८ मा १२ किमी पदमार्ग निर्माण गर्दा मात्रै विभागले रु.३ करोड ६२ लाख खर्च गरेको छ। यसको निर्माण ठेक्का लिएको थियो काठमाडौंको बालाजुस्थित ‘जलुकेनी निर्माण सेवा’ले। ठेक्का सम्झौता अनुसार जलुकेनीका सञ्चालक ऋषि फुयाँलले पदमार्ग, चार वटा धर्मशाला, रेलिङ, शौचालय, जाली, वाल लगाएको दाबी गरे।

तर, बडिमालिका पुग्ने बाटो बनेको देखिंदैन। “बनाउने ठूलो कुरा होइन, संरक्षण मर्मत गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहींका गोठाला स्थानीयले भत्काइदिए, बिगारिदिए, संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने अलि चेतना नभएको जस्तो लाग्यो”, उनले आफ्नो बचाउ गर्दै भने। तर, हामीले त्यहाँका पदमार्गमा कतै पनि रेलिङ देखेनौं, न त शौचालय नै भेटियो।

यसपालि बडिमालिका मेला भर्न गएका दुई जना तीर्थयात्रीको बाटोमै लडेर ज्यान गएको छ। कालीकोटको पलाँता गाउँपालिका–१ का धनप्रसाद न्यौपानेको ११ भदौमा र बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिका–१ का भरत बुढाको १२ भदौमा मृत्यु भएको बाजुरा जिल्ला प्रहरी प्रमुख डीएसपी कवीन्द्र बोहराले जानकारी दिए। उनका अनुसार बडिमालिका जाँदै गर्दा त्रिवेणी  क्षेत्रमा लडेर घाइते भएका न्यौपानेको उपचारका क्रममा सुर्खेतमा मृत्यु भएको हो भने बाटोमा हिंड्दै गर्दा बेहोश भएर लडेका बुढाको नेपाली सेनाले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य क्याम्पमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो।

गत वर्ष मात्रै दार्चुलाका सुरेश ठगुन्ना बडिमालिकाबाट फर्किने क्रममा विष्णुपानी नजिक लडेर घाइते भएका थिए। पाँच वर्षअघि धनगढीका ६३ वर्षीय डमर जैशीको बडिमालिकाबाट फर्किंदा भीरबाट खसेर मृत्यु भएको थियो।

त्रिवेणीधामदेखि बडिमालिका मन्दिर उक्लिंदै गर्दा थुप्रै बाटा जोडिन्छन्। बाटो देखाउने संकेत चिह्न नहुँदा पहिलो पटक जानेहरू बाटो बिराएर अन्यत्रै पुग्ने गरेका उदाहरण पनि थुप्रै छन्।

धर्मशाला बन्छन् र भत्किन्छन्

पर्यटन मन्त्रालय, बाजुरा र कालीकोटका स्थानीय तहले जनैपूर्णिमाका बेला मेला व्यवस्थापन, स्वागतद्वार निर्माण जस्ता शीर्षकमा तीन वर्षमा रु.४१ लाख ८४ हजार खर्च गरेका छन्। प्रत्येक वर्ष व्यवस्थापनका नाममा खर्च हुने भए पनि मेला भर्नेहरू सबै नमीठो अनुभव बोकेर फर्किन्छन्।

कञ्चनपुरकी ६५ वर्षीया तारादेवी बोहोराले भनिन्, “यहाँको बाटो त देखिहाल्नुभो, बस्ने–खाने ठाउँ पनि छैन। सबैभन्दा जरुरी शौचालय पनि छैन।”

तर, बडिमालिका जाने तीर्थयात्रीका लागि धर्मशाला र अन्य पूर्वाधारहरू बन्दै नबनेका चाहिं होइनन्। कुरा के हो भने ती उपयोग गर्न मिल्ने गरी बनाइएनन्। २०७६ सालमा कर्णाली प्रदेश सरकारले यात्रीका लागि कालीकोटको पत्तागाडेमा ३० लाख खर्चेर धर्मशाला बनायो। ठेकेदारलाई रकम भुक्तानी भएको तीन दिनमै त्यो संरचना भत्कियो। केही रकम थप गरेर पुनःनिर्माण गरेको भनिए पनि अहिले त्यहाँ खण्डहर मात्रै छ।

त्यसै वर्ष कर्णाली प्रदेश सरकारले त्रिवेणी पाटनमा रु.९० लाख र गाईगौंडामा रु.२५ लाख खर्च गरेर धर्मशाला निर्माण गर्‍यौं। यी धर्मशाला पनि निर्माण सम्पन्न भनिएको केही महिनामै भत्किए। यसरी धर्मशालाका नाममा अनियमितता गर्ने कोही पनि कारबाहीको भागीदार हुनु परेको छैन।

कर्णाली प्रदेश सरकारले मात्रै पछिल्लो चार वर्ष (२०७५/७६, २०७६/७७, २०७८/७९, २०७९/८०) मा त्रिवेणी बडिमालिका पर्यटन पूर्वाधार निर्माण शीर्षकमा रु.५ करोड ९५ लाख खर्च गरिसकेको छ।

“प्रदेश सरकारको ठूलो रकम लगानीमा निर्माण भएका धर्मशाला एकदिन पनि उपयोगमा आएनन्। अब त अवशेष मात्रै बाँकी छ” सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहनबहादुर केसी भन्छन्, “कसले निर्माण गर्‍यो? कसले अनुगमन गर्‍यो र कसरी भुक्तानी हुनसक्यो ? अचम्म छ।”

बडिमालिका जाने बाटोमा फुलचढाउना पाटनको तल र माथि धर्मशाला छन् तर, ती उपयोग गर्न मिल्ने छैनन्। बाटोमा ओत लाग्न बनाइएका प्रतीक्षालय पनि खण्डहर भइसकेका छन्। वरपर पानीको स्रोत छैन। “पानी लिन डेढ घण्टा हिंडेर खोलामा वा सोतापाटनसम्म पुग्नुपर्छ” बडिमालिका नगरपालिका बाजुराका डम्मर थापा भन्छन्, “खोलासम्म पुग्ने बाटो पनि डर लाग्दो छ। धर्मशाला मात्रै भएर के गर्नु ?”

कागजी कामलाई सोझै भुक्तानी

आव २०७६/७७ मा कालीकोटको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाबाट त्रिवेणी पाटनसम्मको सडक निर्माण र डीपीआर कागजमा सम्पन्न गरेर गाउँपालिकाले निर्माण कम्पनी मजदूर कन्स्ट्रक्सनलाई रु.२२ लाख भुक्तानी दियो। ‘कागजमा लेखिए अनुसारको सडक निर्माण भएको देखिंदैन’ भन्दै महालेखा परीक्षकको आव २०७६/७७ को प्रतिवेदनमा मिलेमतो भएको आशंका गरिएको छ।

आव २०७७/७८ मा ‘छापेभाते जिउला त्रिवेणी पाटनसम्म घोडेटो बाटो निर्माण’ योजनामा पनि सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाले सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया मिचेर ठेक्का स्वीकृत गर्‍यो यसबाट गाउँपालिकालाई रु.५ लाख ७९ हजार ५७६ थप खर्च मात्रै बढेको, ठेक्का कबोल गरेर सम्झौता गर्न नआउनेको जमानत जफत नगरेकोे महालेखाले औंल्याएको छ।

आव २०७८/७९ मा यही पालिकाले सार्वजनिक खरीद नियमावलीको खरीद प्रक्रिया मिचेर बडिमालिका पर्यटन प्रवद्र्धन शीर्षकमा सन्ध्या कन्सल्टेन्सी प्रालिलाई रु.१९ लाख ९५ हजार भुक्तानी दिएको छ (सोझै खरीद)। सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४ को नियम ७१ (१) अनुसार सार्वजनिक निकायले २० लाखभन्दा कमको खरीदमा लिखित रूपमा प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव सिलबन्दी खाममा माग गर्नुपर्छ। तर खरीद सम्बन्धी कुनै पनि पत्र तथा कागजातमा जिम्मेवार व्यक्तिले हस्ताक्षर नगरेरै कन्सल्टेन्सीलाई भुक्तानी दिइयो।

बडिमालिकाको नाममा भएका खर्च र खर्च गर्ने प्रक्रियामा भएका कमजोरीहरूका बारेमा केलाउँदै जाँदा यस्ता घटना बग्रेल्ती भेटिन्छन्। आव २०७५/७६ मा आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ३६ (३) अनुसार डोजरको स्वामित्व भएको कम्पनीले खर्चको बिल–भरपाई नबुझाई बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिकाले नाटेश्वरी बडिमालिका पर्यटकीय सडक योजनालाई रु.३ लाख ८० हजार भुक्तानी दिएको थियो।

मुलुककै वित्तीय अनुशासन एवं जवाफदेही खोज्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अनियमितता नऔंल्याएका  बडिमालिकाका कुनै पनि आयोजना छैनन्।

पर्यटन लक्षित योजनाहरूको कार्यान्वयन जिल्ला डिभिजन वन कार्यालय मार्फत भइरहेकोले सुदूरपश्चिम प्रदेशको बडिमालिका क्षेत्रको पर्यटन विकासमा लगानी निष्प्रभावी भइरहेको समेत महालेखा परीक्षक कार्यालयले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

प्रदेशभर कार्यक्षेत्र तोकिएको धनगढीमा कार्यालय रहेको ‘प्रदेश पर्यटन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई’ ले कैलाली र कञ्चनपुरका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ मा भनिएको छ– ‘अन्य जिल्लाको कार्यक्रम सम्बन्धित जिल्लाका डिभिजन वन कार्यालय मार्फत हुने गरेको छ, एकै प्रकारका काम दुई कार्यालयबाट गराउनु मनासिब देखिंदैन, प्रशासनिक खर्च समेत कम हुने र निर्माण सम्बन्धित प्राविधिक भएकै कार्यालयबाट काम गराउन तालुक निकायको ध्यान जान जरूरी देखिन्छ।’

एकआपसमा समन्वय नगरिकन तीनै तहका सरकारले बजेट लगानी गर्दा पारदर्शिता, कामको गुणस्तर लगायत विषयमा समस्या देखिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव वेदकुमार ढकाल बताउँछन्। “आपसी समन्वय विनै काम गर्दा यो सबै बिग्रिएको हो। संघले आफैं गुरुयोजना बनाएर काम गरिरहेको छ भन्ने सुनिन्छ, हामीलाई आधिकारिक जानकारी छैन। पालिकाहरूले आफ्नै तरिकाले काम गरिरहेका छन। यसो गर्दा त्यहाँ मनपरी भएको जस्तो देखिन्छ”, ढकाल भन्छन्।

बडिमालिकाको नाममा भइरहेको खर्च बारेका यी विवरण हाम्रो खोजमा भेटिएका मात्रै हुन्। आफैं संलग्न भएर गरेको खर्चबारे यथोचित अभिलेख र लेखाजोखा कुनै सरकारी निकायले दुरुस्त राखेका छैनन्।

सूचनाको हक प्रयोग गरेर विवरण मागेपछि नेपाल पर्यटन बोर्डले २०७९ कात्तिक २० गते लिखित जवाफ दिंदै बोर्डले प्रवद्र्धनात्मक कार्य मात्रै गर्ने हुँदा निर्माण कार्यमा खर्च नगरेको खुलाएको थियो। तर, बोर्डले हामीलाई जवाफ दिएको ६ दिन अगाडि मात्रै संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी), नेपाल पर्यटन बोर्ड र बडिमालिका नगरपालिकाको सहकार्यमा रु.२१ लाख ८६ हजार खर्चेर बाजुराको सदरमुकाम मार्तडीबाट केही माथि जंगलको दुई स्थानमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने काठे घर बनाइएको छ।

फितलो अनुगमनले बढायो अनियमितता

पर्यटन विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता युवराज खतिवडा विभागले बजेट पठाए पनि अनुगमनमा जान कठिन र खर्चिलो हुने भएकाले स्थानीय पालिकाबाट भएको अनुगमन र रिपोर्टिङको आधारमा भुक्तानी हुने गरेको बताए। उनले भने, “मेरो प्रारम्भिक धारणा अनुसार निर्माणस्थलमा कामै नगरी अथवा गुणस्तरीय काम नगरी भुक्तानी प्रक्रिया नहुनुपर्ने हो, अबदेखि यसमा ध्यान दिनेछौं।”

पर्यटन मन्त्रालयका उपसचिव एवं सहप्रवक्ता टेकनारायण पौडेल मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि अधिकतम उपलब्धिमूलक हुने गरी पर्यटकीय क्षेत्रमा बजेट पठाउँदै आएको र बजेट सदुपयोग भए–नभएको बजेट कार्यान्वयन गर्ने पालिकाको अनुगमन रिपोर्टिङमा भर परेको बताउँछन्। “यदि उद्देश्य विपरीत खर्च दुरुपयोग भएको वा कार्यान्वयन गर्ने पालिकाले कामै नसकी भुक्तानी गर्छन् भने पर्यटन मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र पालिकाबीच समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो”, उनले भने।

बडिमालिका क्षेत्रका लागि विभिन्न निकायबाट विनियोजित बजेट सदुपयोग नहुने भएपछि सरकारलाई यो आर्थिक वर्षभित्र कार्यान्वयन हुने बजेटको विस्तृत कार्ययोजना नै बनाउन भनेको बाजुराका सांसद बद्री पाण्डे बताउँछन्। “यदि कार्ययोजना बनाएर कडाइका साथ लागू गरिएन भने यस वर्षको बजेट पनि अघिल्ला वर्ष जस्तै गडबड हुनसक्छ”, उनले भने।

कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा योजना तथा अनुगमन महाशाखा अधिकृत एवं प्रवक्ता रेनुका न्यौपानेले बडिमालिका पूर्वाधार विकास भनेर वर्षेनि बजेट विनियोजन भइरहेकोे र पालिका तथा वडाले स्थानीय आवश्यकता अनुसार लेखिपठाएको आधारमा खर्च हुने गरेको बताइन्। “पूर्वाधार विकास बहुवर्षीय योजना हो, यो वर्षलाई १ करोड ५० लाख छ, हामीले अनुगमन पनि गरिरहेका हुन्छौं, तर कर्मचारी नै ४० प्रतिशत कम छौं, गर्नुपर्ने काम धेरै छन्” उनले भनिन्, “बडिमालिकाको बजेटमा बदमासी पनि भइरहेको छ, मुख्यमन्त्री कार्यालयले यो वर्षदेखि डीपीआर पनि मगाउन थालेको छ, बरु तपार्इंहरूले कुरा उठाइदिनुभएकोमा धन्यवाद, हामी कडाइका साथ अनुगमन गर्छौं।”