स्वास्थ्य जोखिममा रहेका नागरिकको उपचारमा ध्यान दिन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं । संसदको महिला तथा सामाजिक समितिले कोरोना महामारीका बेला स्वास्थ्य जोखिममा रहेका नागरिकलाई सहज र सुलभ रुपमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बिहीबार बसेको समितिको बैठकले कोरोनाका कारण स्वास्थ्य जोखिममा रहेका नागरिकले नियमित र सहज रुपमा स्वास्थ्य उपचार नपाएको गुनासो आएको भन्दै महामारीका बीच अन्य रोगबाट जीवन क्षति हुन नदिन आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

त्यस्तै बैठकले समयमा नै उपचार नपाएका कारण गर्भवती, सुत्केरी तथा बालबालिकाको अकालमा मृत्यु भइरहेको देखिएको र यो संख्या बढिरहेको भन्दै, उच्च स्वास्थ्य जोखिममा भएका व्यक्तिहरुको जीवन रक्षाका लागि सबै बिकल्प प्रयोग गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ भने राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत जटिल खालका गर्भवती, सुत्केरी र अत्यावश्यक रुपमा स्वास्थ्य सेवा आवश्यक पर्ने महिलाहरुको उद्धार गरि उपचारमा सहजता सिर्जना गर्दा दुर्गम क्षेत्रका महिला लाभान्वित भएको भन्दै आगामी दिनमा पनि उद्धार कार्यलाई तीव्रता दिन पनि महिला बालबालिका मन्त्रालयलाइ निर्देशन दिएको समिति सभापति निरुदेवी पालले जानकारी दिइन् ।

बैठकमा महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले कोरोनाका कारण गर्भवती महिलाको जाँच हुन नसक्दा मृत्युसंख्या बढेको स्वीकार गरे । उनले गर्भवती, सुत्केरी महिलाको समयमाा नै स्वास्थ्य जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाउने आश्वासन दिए ।

त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा विकास देवकोटाले कोरोना महामारी देखिएसंगै संक्रमितको उपचार गर्न तय गरिएको उपचार मोडालिटी परिवर्तन गरिने बताए ।

स्वास्थ्य जोखिममा रहेका नागरिकको सहज रुपमा उपचारका लागि पनि मन्त्रालय गम्भीर रहेको भन्दै अव नयाँ उपचार मोडालिटि ल्याउने र कसैले पनि उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनु नपर्ने बताए । बैठकमा समिति सदस्यहरुले राज्य संयन्त्र कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारमा केन्द्रित हुनु सकारात्मक रहेको भएपनि अन्य स्वास्थ्य जोखिममा रहेका व्यक्तिहरुको सहज उपचारको व्यवस्थामाा पनि लाग्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।