गैरआवासीय नेपालीले उठाएका समस्या समाधानका लागि छुट्टै संयन्त्र : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गैरआवासीय नेपाली सङ्घले उठाएका समस्या समाधानका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाएर पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
गैरआवासीय नेपाली सङ्घका प्रतिनिधिमण्डलसँग मंगलबार भएको भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “तपाईहरुका माग वा समस्या जे–जति छन्, ती सबैलाई सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ, तर त्यसका लागि एउटै टेबलमा बसेर संवाद हुनु जरुरी छ, सबै मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहित तपाईहरुका प्रतिनिधिलाई पनि एकै ठाउँमा राखेर छलफल गर्छौं ।”
गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको विषय छिट्टै टुङ्गिने उल्लेख गर्दै मन्त्री पौडेलले भने, “नागरिकताको विषय अब छिट्टै टुङ्गिन्छ, त्यसमा चिन्ता मान्नुपर्दैन ।”
गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा गरिरहेको लगानीप्रति सरकार जानकार रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पौडेलले आगामी दिनमा पनि लगानीका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
उनले भने, “सरकार आफैँ रहेको ‘एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फण्ड’ अघि बढिसकेको छ, त्यसलाई सरकारले गरेको ग्यारेन्टीको रुपमा लिन सकिन्छ, यसले विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्नेमा सरकार विश्वस्त छ ।”
अर्थमन्त्री पौडेलले सङ्घले गर्दै आएका लोककल्याणकारी तथा परोपकारी कार्यका लागि धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा सो क्रम जारी रहने विश्वास व्यक्त गरे । सङ्घका अध्यक्षत्रयसहितको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री पौडेललाई लामो समयदेखि सङ्घले उठाउँदै आएका माग सम्बोधनका लागि आग्रह गरेको छ ।
सङ्घका कार्यकारी अध्यक्ष रविना थापाले सङ्घले गर्दै आएका लोककल्याणकारी तथा परोपकारी कार्य, नेपालमा गैरआवासीय नेपालीको लगानीलगायत विषयमा मन्त्री पौडेललाई जानकारी गराइन् । सङ्घका अध्यक्ष डा बद्री केसीले गैरआवासीय नेपालीको लगानी अभिवृद्धि गर्न नेपाली नागरिकसरह लगानीको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
अध्यक्ष केसीले नेपाल सरकारको समेतको लगानी भएको करिब १० अर्ब बराबरको एनआरएन नेपाल डेभलपमेण्ट फण्ड कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि देखा परेका कानुनी बाधा व्यवधानलाई हटाउन मन्त्री पौडेललाई आग्रह गरे ।
अर्का अध्यक्ष कुल आचार्यले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको विषयलाई तत्काल टुङ्गो लगाउन आग्रह गरे । उनले डलर खाता सञ्चालनमा देखा परेका प्राविधिक समस्या समाधान गर्न, ‘एनआरएन नेपाल डेभलप्मेन्ट फण्ड’लाई अघि बढाउन देखा परेका कानुनी र व्यवहारिक कठिनाइ समाधानका लागि अन्तर मन्त्रालयगत समन्वय गरेर समस्या सम्बोधन गरिदिन आग्रह गरे ।
