वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा वन विनाश गर्नेलाई कारबाही गर्न निर्देशन



काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ ।

बिहीबार उपसमितिले समितिलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउदै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ खारेज गरि राष्ट्रिय वन नीति २०७५ र वन ऐन २०७६ को उदेश्य अनुरुप वन क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक र वातावरणीय पक्षसमेत बिचार गरि राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गर्नका लागि सरकारलाई निर्देशन दिन सिफारिस गरेको हो ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालनमा अनियमितता गरी विभिन्न व्यक्तिहरुले अस्वभाविक उच्च जीवनस्तर बिताउँदै आएको देखिएकाले भन्दै उपसमितिले उनीहरुमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ बमोजिम पहिचान र सम्पत्ति छानबिन गरी आवश्यक कानुनी कारबाही गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिन सुझाव पनि दिइएको उपसमिति संयोजक प्रदीप यादवले बताए ।

त्यस्तै मुलुकका केही जिल्लाहरुमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना लागू गरेका वनहरु र साझेदारी वनहरुमा निर्धारित कटान प्लट भन्दा बाहिर गई अध्याधिक रुखहरु कटान भएको देखिएको भन्दै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा वन विनाश गर्ने सबैलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।

त्यस्तै गलत कार्ययोजना तर्जुमा गरि वन विनाशमा सघाउने परामर्शदाताहरुलाई पहिचालन गरि कालो सूचीमा राख्न पनि सुझाव दिइएको उपसमिति संयोजक यादवले जानकारी दिए ।

बैठकमा उपसमिति सदस्य प्रेम आलेले उपसमितिले दिईएको सुझावमाथि छिटो छलफल गरि सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने बताए । देशका बिभिन्न स्थानमा वन विनासका कामहरु तीव्ररुपले भइरहेकाले यसलाई रोक्न तत्काल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने उनले बताए ।

उपसमितिले चूरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि बार्षिक १ अर्व ५५ करोड बिनियोजन हुँदै आएपनि सो क्षेत्रको व्यवस्थापनमा गम्भीर चूनौती सिर्जना भएको ठहर गरेको छ । त्यस्तै वन पैदावारमा जीवन निर्भर रहेका समूदायलाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमका नामा वन पैदावारमाथिको पहुँचबाट वञ्चित गरिएको उपसमितिको ठहर छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
एमाले र कांग्रेसको समीकरण बन्न सक्दैनः अध्यक्ष ओली

झापा । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिले बनेको सत्ता समीकरण स्वार्थसिद्धिका

बागमतीमा ४ दलबीच ५ बुँदे सहमति, हानेपाबाट बज्राचार्य बने मन्त्री

हेटौंडा । बागमती प्रदेशका नवनियुक्त मन्त्री शैलेन्द्रमान बज्राचार्यले पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका

इलाम-२ मा मिलन लिम्बूलाई उम्मेदवार बनाउने रास्वपाको निर्णय

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले इलाम क्षेत्र नम्बर २ को उपनिर्वाचनका लागि मिलन

राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष अर्याललले दिइन् पदबाट राजीनामा

काठमाडौं । राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले पदबाट राजीनामा दिएकी छिन् । उनले बिहीबार