यसै आर्थिक वर्षदेखि भूमि बैंकको अवधारणा कार्यान्वयन गरिने
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले यसै आर्थिक वर्षदेखि भूमि बैंकको अवधारणा कार्यान्वन गरिने जानकारी दिएकी छन् ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै मन्त्री अर्यालले जग्गा बाँझो र उपयोगविहीन रहन नदिन र खाली जग्गाको उचित उपयोग सुनिश्चित गर्न यसै आर्थिक वर्षदेखि भूमि बैंकको अवधारणा कार्यान्वन गरिने जानकारी जानकारी दिएकी हुन् ।
उक्त योजना नितान्त नयाँ, मौलिक र सिर्जनशील किसिमबाट अगाडि बढाउन खोजिएको मन्त्री अर्यालको भनाई छ । मन्त्री अर्यालले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत् घोषणा गरेअनुसार सरकारी सार्वजनिक जग्गा माथिको अतिक्रमण हटाइने र कब्जा भएका जग्गाहरु फिर्ता लिने गरी कार्य शुरु भएको बताइन् । हालसम्म करीब ५०० बिगाहा जग्गा नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता समेत गरी सकिएको उनले बताइन् ।
मन्त्री अर्यालले अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको शुद्ध नाप नक्सांकन, अभिलेख संरक्षण र व्यवस्थापनमा मन्त्रालय जुटेको समेत बताइन् । लिपुलेक,कालपानी र लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा सार्वजनिक भएकोप्रति खुसी व्यक्त गर्दै उनले अन्य स्थानमा देखिएका सीमा समस्या द्विपक्षीय वार्ताबाट समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
