आदिवासी जनजाति महासङ्घले जातीय हकअधिकारका लागि उठाएको कुरा साम्प्रादायिक होइनः प्रचण्ड



काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधानले पनि बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक मुलुक रहेको स्वीकार गरेको बताएका छन् ।

नेपाल लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासङ्घ र आदिवासी जनजाति महासङ्घ, नेपालको एकता घोषणा तथा शपथ ग्रहण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सबै खालको विभेदको अन्त्य गरी समतामूलक समाजिक न्यायसहित सबैको हकअधिकार स्थापना भएको समाज निर्माण गर्ने बताएका हुन् ।

अध्यक्ष प्रचण्डले साम्राज्यवाद र सामन्तवादलाई परास्त गरेर युद्ध जित्न अझै एकताबद्ध भएर सामाजिक न्यायका पक्षमा लड्न आवश्यक रहेको बताए । शोषण उत्पीडनमा परेका समुदायलाई अगाडि ल्याउने वातावरण नबनाएसम्म समानताको कुरा गर्नु भ्रम मात्र हुने उनको भनाई थियो ।

जातीय कुरा गर्दा पूँजीवादीले जहिले पनि साम्प्रदायिक विध्वंश फैलाउने र जातिजातिबीच लडाइँ शुरु गर्ने षडयन्त्रका रूपमा लिँदै आएको र अन्य मुलुकमा त्यस्ता जातीय द्वन्द्व भएका उल्लेख गर्दै प्रचण्डले कम्युनिष्टले भन्ने गरेको जातीय हकअधिकारको कुरा त्यस्तो नभएको बताए ।

“कम्युनिष्टले अगाडि सार्ने गरेको समाजवादी क्रान्ति र जातीय क्रान्तिको कुरालाई साम्राज्यवादीले जातीय सङ्कीर्णता, साम्प्रदायिकता र विद्वेष फैलाउने षडयन्त्रसँग मिलाउने गरेका छन्”, उनले भने, “आदिवासी जनजाति महासङ्घले जातीय हकअधिकारको कुरा साम्प्रादिक होइन समानता र मुक्तिको कुरा हो भनेर बुझाउन आवश्यक छ ।” कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले नवगठित कार्यसमितिलाई शपथ खुवाएका थिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
एमालेको प्रतिनिधि परिषद बैठकमा देउवा र प्रचण्डले पनि सम्बोधन गर्ने

काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले मुलुकमा उत्पन्न भएको निराशालाई तोड्नका लागि

कांग्रेसले भन्यो-गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखबाट गरिएका निर्णय र क्रियाकलाप घोर आपत्तिजनक

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सरकार गठन गर्ने क्रममा गण्डकी र सुदूर पश्चिमका

गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित

गण्डकी । गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ । अधिवेशनको पहिलो

कोसीका मुख्यमन्त्री कार्की विरूद्धको एमाले-माओवादीको संकल्प प्रस्ताव पारित

विराटनगर ।  कोशी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा  सङ्कल्प प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको छ ।