सुशासन कायम गर्ने राज्यको नीतिलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न आवश्यकः प्रमुख आयुक्त राई
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचारविरुद्धका राष्ट्रिय कानुन, नीति र रणनीतिको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन मूल्याङ्कनमा सरकारी तथा गैरसरकारी निकायको समन्वयात्मक प्रयत्न हुन जरुरी रहेको बताएका छन् ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा शुक्रबार आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सदाचार प्रवद्र्धन गरी सुशासन कायम गर्ने राज्यको नीतिलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक रहेकामा जोड दिए ।
उनले यसका लागि तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चार जगत् एवं आम नागरिक समुदाय सबैसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने विश्वास र दृढताका साथ सम्पूर्ण सरोकारवालाबाट निरन्तर सहयोग र सहकार्यको अपेक्षा गरे ।
प्रमुख आयुक्त राईले आयोगले भ्रष्टाचारयुक्त कार्यको अनुसन्धान र अभियोजनलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउँदै जाने क्रममा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्दै जाने नीति अख्तियार गरेको जानकारी दिए ।
“भ्रष्टाचारको दृष्टिले उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा विशेष निगरानी बढाउनुको साथै जोखिममा आधारित अनुसन्धान पद्धति कार्यान्वयन गर्ने गरेको छ । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अग्रसरतापूर्वक निगरानी गरी भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने गरिएको छ । सार्वजनिक निकायमा संस्थागत सदाचारिता अभिवृद्धि गर्ने र भ्रष्टाचारका उजुरीउपर तथ्य र प्रमाणका आधारमा वस्तुगत, दक्षतापूर्ण एवं प्रभावकारी अनुसन्धान एवं अभियोजन गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवद्र्धन गर्न आयोग प्रतिबद्ध रहँदै आएको छ”, प्रमुख आयुक्त राईले भने ।
मुख्यसचिव शङ्करदास वैरागीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सबै एकबद्ध भएर सुशासनका लागि प्रतिबद्धता हुनुपर्ने बताए ।
उनले भ्रष्टाचार र अनियमितताले जनतामा नैराश्यकता पैदा हुने भएकाले सबै मिलेर यसलाई नियन्त्रण गरी सार्वजनिक सेवालाई पारदर्शिता, जनउत्तरदायी र सहज पहँुचयोग्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
मुख्यसचिव वैरागीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण राज्यको कुनै एउटा अङ्ग वा निकायको जिम्मेवारीले मात्र सम्भव नहुने भएकाले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा राज्यका सबै संयन्त्र, अदालत, नागरिक समाज र सञ्चार क्षेत्र लगायतको पनि उत्तिकै प्रतिबद्धता र सक्रियता आवश्यक पर्ने उल्लेख गरे ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले सन् २००३ मा भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पारित गरेको र नेपाल पनि उक्त सन्धिको पक्ष राष्ट्र भएकोले सुशासनप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता एवं ऐक्यबद्धता प्रकट गर्न हरेक वर्ष डिसेम्बर ९ का दिन यो दिवस मनाउने गरिएको छ ।
