सङ्घीय सरकारको बजेट घाटा २१ अर्ब ३१ करोड पुग्यो

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र ५.८४ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा यस्तो विस्तार ४.२५ प्रतिशत थियो । सरकारले शनिबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/७९ का अनुसार कोभिड–१९ महामारीको प्रभाव क्रमशः न्यून हुँदै गएको तथा ऊर्जा क्षेत्रको विस्तार उत्साहप्रद रहेका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा विस्तार भएको हो ।

विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ महामारीका कारण सन् २०२० मा प्रायः सबै मुलुकहरुको अर्थतन्त्रसहित विश्व अर्थतन्त्र सङ्कुचित हुन पुगेको छ । आर्थिक गतिविधिमा आएको शिथिलताले रोजगारीका अवसरहरु न्यून हुन पुगे । जसका कारण कम आय वर्गका मानिसको दैनिक जीवनयापनसमेत कष्टकर हुन पुग्यो रोजगारी र आयमा आएको कमीसँगै गरिबी र असमानता पनि बढेर गयो ।

कोभिड–१९ को उत्परिवर्तनले विश्वलाई आक्रान्त बनाइरहेको भए पनि यस विरुद्धको खोपको उपलब्धतासँगै आर्थिक सामाजिक गतिविधि सामान्य बन्दै गएका छन् । आगामी दिनमा अर्थतन्त्रमा कोभिड–१९ को प्रभाव कम हुँदै जाने पूर्वानुमान रहे पनि रसिया युक्रेन युद्ध लम्बिन सक्ने, रसियामाथि थप प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा अप वृद्धि हुनसक्ने अनुमानका आधारमा सन् २०२२ मा विश्व अर्थतन्त्र ३.६ प्रतिशतले मात्र विस्तार हुने प्रक्षेपण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको कूल मूल्य अभिवृद्धि क्रमशः २.३ प्रतिशत ८.१ प्रतिशत र ६.६ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को कुल मूल्य अभिवृद्धिमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः २३.९ प्रतिशत, १४.३ प्रतिशत र ६१.८ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (उपभोक्ताको मूल्यमा) ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोडमा बागमती प्रदेशको अंश सबैभन्दा बढी ३६.९ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा कम ४.१ प्रतिशत रहने अनुमान सर्वेक्षणमा गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्रदेशगत कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर प्रदेश नं १ मा ५.४१ प्रतिशत, मधेस प्रदेशमा ४.८२ प्रतिशत बागमती प्रदेशमा ६.७४ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा ६.१७ प्रतिशत लुम्बिनी प्रदेशमा ५.३६ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा ५.४७ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४.९२ प्रतिशत हुने अनुमान रहेको उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उपभोगको अंश ९२.३ प्रतिशत रहेकामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा केही कमी भई ९०.७ प्रतिशत रहने अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कूल लगानी २५.९ प्रतिशतले सङ्कुचन भएकामा पछिल्ला दुई वर्षमा यस्तो लगानी बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २९.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको कूल लगानी चालु आर्थिक वर्षमा १८.१ प्रतिशतले वृद्धि भई १८ खर्ब सात अर्ब २९ करोड पुग्ने अनुमान उत्पादनसँग कूल लगानीको अनुपात ३४.८ प्रतिशत रहेकामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यस्तो अनुपातमा वृद्धि भई ३७.३ प्रतिशत पुग्ने अनुमान आर्थिक सर्वेक्षणले गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्रचलित मूल्यको प्रतिव्यक्ति कूल गार्हस्थ्य उत्पादन १२.३ प्रतिशतले बढेर एक लाख ६४ हजार ५९८ पुग्ने अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा यस्तो यस्तो प्रतिव्यक्ति कूल गार्हस्थ्य उत्पादन एक लाख ४६ हजार ५२१ रहेको थियो ।

पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि, ढुवानी खर्चमा भएको वृद्धि, खाद्यपदार्थ तथा आयातीत कच्चापदार्थलगायत अन्य वस्तु तथा सेवाहरूमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण मुद्रास्फीतिमा चाप परेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्म औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.४ प्रतिशत रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति ३.५ प्रतिशत रहेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकीकृत खर्च १४.४ प्रतिशतले बढेर १३ खर्ब ६२ अर्ब १८ करोड पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कूल एकीकृत खर्चमा चालु खर्च, पूँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्चको हिस्सा क्रमशः ५४.४ प्रतिशत, ३६.५ प्रतिशत र ९.१ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यस्तो हिस्सा कमशः ५६ प्रतिशत, ३४.१ प्रतिशत र ९.९ प्रतिशत रहेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सङ्घीय राजश्व गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १९.६ प्रतिशतले बढेर छ अर्ब ५७ करोड पुगेको छ । सङ्घीय खर्च १८० प्रतिशतले वृद्धि भई छ खर्ब ७४ अर्ब ६१ करोड पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्म सङ्घीय सरकारको बजेट घाटा २१ अर्ब ३१ करोड रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको फागुनसम्म यस्तो घाटा २९ अर्ब २६ करोड रहेको थियो ।