सर्वोच्चका अधिकांश न्यायाधीश फर्किए इजलास



काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार अधिकांश न्यायाधीशहरुले बन्दीप्रत्यक्षीकरणसहित सबैखाले मुद्दामा सुनुवाइ गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले शुक्रबार बन्दीप्रत्यक्षीकरणसहित सबै खालका मुद्दामा सुनुवाइका लागि पेसी तोकेका थिए ।

दशवटा इजलासमा नौ वटा संयुक्त र एउटा एकल इजलास तोकिएको थियो । न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलास बसेको छैन । बाँकी सबै इजलासमा सुनुवाइ भएको छ । न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरु मीरा खड्का र सुष्मालता माथेमा, न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की र हरिप्रसाद फुयाँल, न्यायाधीशहरू विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ र टङ्कबहादुर मोक्तान, न्यायाधीशहरू डा आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मी, न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा र सपना मल्ल, न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ र डा मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासमा सुनुवाइ भएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश जबरासहित सर्वोच्च अदालतका सम्पूर्ण न्यायाधीशको बिहीबारको पूर्ण बैठक (फूलकोर्ट) ले गोला प्रणालीसहित नियमावली पास गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयपछि न्यायाधीश इजलासमा बसेर न्यायसम्पादन कार्यमा लागेका छन् । गत कात्तिक ७ गते आइतबार मध्याह्नदेखि न्यायालय सुधारको माग राख्दै न्यायाधीशले इजलासमा बस्न इन्कार गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको गत कात्तिक ८ गतेदेखि मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको छैन । बीचबीचमा बन्दीको मुद्दामा मात्र सुनुवाइ भएको थियो । अदालतमा मुद्दाको चापअनुसार नियमतिरूपमा बेञ्च बस्न नसक्दा न्यायको पर्खाइमा बसेका सेवाग्राही मर्कामा परेका थिए तर आजदेखि न्यायाधीश काममा फर्किएका हुन् ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
टोपबहादुर रायमाझीलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेका निलम्बित सांसद टोपबहादुर

पूर्वमन्त्री आलमसहित चार जनालाई जन्मकैदको फैसला

काठमाडौं । कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री मोहमद आफताब आलम र उनका भाई मोहमद

कर्णालीका मुख्यमन्त्री कँडेलले पाए विश्वासकाे मत

कर्णाली । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले विश्वासको मत पाएका छन् । बिहीबार

तत्काल कानून बनाएर सहकारी र तिनका कारण बचतकर्ताले बेहोर्नुपरेको समस्या समाधानको प्रक्रिया सुरू गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले सहकारी र तिनका कारण बचतकर्तामा परेका समस्याको समाधान गर्न प्रक्रिया